लुम्बिनीको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न सरोकारवालाको सुझाब

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार विधेयक मिडियामैत्री नभएको भन्दै सरोकारवालाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनी प्रदेशले संसद् सहयोग परियोजना युएनडिपीको सहायतामा शनिबार गरेको सञ्चार विधेयक पुनरावलोकनसम्बन्धी छलफलमा सरोकारवालाहरूले विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको बताएका हुन् । उनीहरूले मिडियालाई अंकुश लगाउने विधेयक तयार पारिएको भन्दै आलोचना गरे । 

प्रदेश संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू, नागरिक समाज तथा अधिकारकर्मीहरू एवं सञ्चारकर्मी सहभागी कार्यक्रममा मिडियामाथि अंकुश लगाउने कानुन बनाउन नहुनेमा जोड दिइएको छ । वक्ताहरूले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न सुझाब दिए ।

मिडिया कानुनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले विधेयक के उद्देश्यले आएको भन्ने नै निश्चित नदेखिएको बताए । 
मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले विधेयक नकारात्मक धारबाट आएको बताए । 
कार्यक्रममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र खुलापनबारे धारणा राख्दै विश्लेषक मनिकर कार्कीले संविधानसँग बाझिने गरी ल्याएको विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । 

स्थानीय मिडियाको दृष्टिकोणबारे धारणा राख्दै विश्लेषक मिनाक्षी न्यौपाने प्रेस स्वतन्त्रताको मानमर्दन गरी आएको विधेयक सञ्चारमाध्ययम र पत्रकारका लागि मात्र होइन जनता, प्रदेश र राष्ट्रकै लागि विरोधी रहेको बताइन् । 
उच्च अदालत बार बुटवलका अध्यक्ष जोगहादुर केसीले शासकहरू आफ्ना सूचना लुकाउन खोज्दा विधेयक निरंकुश बनाएको भन्दै संशोधन होइन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । 

राससका पूर्वअध्यक्ष डा. बालकृष्ण चापागाईंले विधेयकमा सञ्चार परिषद्को गठनले प्रेस काउन्सिलको झल्को दिए पनि त्यसको लक्ष्य, उद्देश्य र संरचना नमिलेको बताए । 
पत्रकार महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले पत्रकारको हकहित मात्र होइन, सञ्चारमाध्यम कसरी चल्ने, विज्ञापनको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि विधेयकमा नरहेकाले यसलाई सच्चाउनुपर्ने बताए । 

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलबहादुर घर्तीले सरकारलाई तानाशाही हुन नदिइने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले विधेयकलाई लिएर आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आउन नदिने बताए । 

संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले प्रदेशमा बन्ने सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन मिडियामैत्री हुनुपर्नेमा दबाब दिन समाजले कार्यक्रम गरेको बताए । 

कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य दिपा विक, नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसनका लुम्बिनी अध्यक्ष विष्णु भुसाल, एलायन्स फर कम्युनिटी मिडियाका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक दिनेश पाण्डे, सञ्चारिका समूह रुपन्देही अध्यक्ष निरु गौतम, संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनीका उपाध्यक्ष अमृता अनमोल, महासचिव सिपी खनाललगायतले बोल्दै विधेयक ल्याउनुअघि सरोकारवालासँग छलफल गर्न सरकारलाई सुझाब दिए ।