एमबिबिएस, बिडिएस, नर्सिङलगायतका चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रममा चार गुणाभन्दा बढी विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर पाएका छन् । आयोगले पहिलोपटक लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षाबाट दुई हजार एक सय ७१ विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न छनोट भएका छन् । अघिल्लो वर्ष पाँच सय ५६ विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति पाएका थिए । 

सरकारले सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका व्यवस्था गरेपछि संख्या बढेको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रवक्ता डिल्लीराम लुइँटेलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेको स्नातक तहका कार्यक्रममा कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरेकाले छात्रवृत्ति धेरै बढेको बताए । 

७५% लागू गरेपछि छात्रवृत्तिको संख्या बढ्यो : डिल्लीराम लुइँटेल प्रवक्ता, चिकित्सा शिक्षा आयोग

आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिएर सार्वजनिक संस्थाका सबै कार्यक्रममा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू गरेको छ, अघिल्लो वर्ष छात्रवृत्ति नदिएका संस्थामा पनि छात्रवृत्तिमा पठाएका कारण संख्या धेरै बढ्यो ।

‘आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिएर सार्वजनिक संस्थाका सबै कार्यक्रममा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू गरेको छ, अघिल्लो वर्ष छात्रवृत्ति नदिएका संस्थामा पनि छात्रवृत्तिमा पठाएका कारण संख्या धेरै बढ्यो,’ प्रवक्ता लुइँटेलले भने । अघिल्लो वर्ष एमबिबिएसमा छात्रवृत्तिमा पढाएका धेरै संस्थाले चिकित्सा शिक्षाका अन्य कार्यक्रममा कार्यान्वयन गरेका थिएनन् ।

बर्सेनि एकजनालाई मात्र छात्रवृत्ति दिँदै आएको काठमाडौं विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत र निजीसरह १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिँदै आएको सेनाको मेडिकल कलेजले सार्वजनिक संस्थासरह छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि विद्यार्थी सिफारिस भएका छन् । चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न र कार्यान्वयनका लागि डा. गोविन्द केसीले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस, बिडिएस, नर्सिङलगायतका चिकित्सा शिक्षाका १६ कार्यक्रम अध्ययनमा आरक्षणमा नौ सय ७७ र खुलातर्फ एक हजार एक सय ९४ विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा छनोट गरी भर्नाका लागि सिफारिस गरेको हो । पहिलो म्याचिङमा करिब दुई हजारलाई सिफारिस गरेको छ । 

कोटा खाली भएमा पुनः म्याचिङ गरेर सफारिस गर्नेछ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रवक्ता डिल्लीराम लुइँटेलका अनुसार छात्रवृत्तिका विद्यार्थीको सिफारिस भइसकेको र बुधबारबाट विद्यार्थी भर्ना हुनेछन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पहिलोपटक चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा ३२ हजारले आवेदन दिएका थिए । 

सरकारले गत वर्षदेखि स्नातक तहमा एमबिबिएस पढाइ हुने तीनसहित अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेका संस्थाका लागि मात्र ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको थियो । एमबिबिएस र बिडिएस, नर्सिङ, आयुर्वेदलगायत विषयमा स्नातक तहका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थालाई रकम दिएको छ । 

सरकारले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा नर्सिङ, दाङको आयुर्वेद, कीर्तिपुरको आयुर्वेद क्याम्पस, वीरगन्ज नर्सिङ, विराटनगर नर्सिङ, बेलझुन्डीको आयुर्वेद क्याम्पसलगायतमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू गरेको छ । 

चिकित्सा शिक्षाको छात्रवृत्तिका लागि ७८ करोड रकम विनियोजन 
यस वर्ष छात्रवृत्तिमा सिफारिस भएका विद्यार्थीको कुल शुल्कको एकतिहाइ भुक्तानीका लागि झन्डै एक अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान छ । सरकारले चिकित्सा शिक्षाको छात्रवृत्तिका लागि ७८ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । आयोगका अनुसार अघिल्लो वर्षबाट कार्यान्वयनमा आएको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा ३६ करोड लगानी भएको थियो । ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कार्यान्वयन भएका सार्वजनिक संस्थालाई सरकारले शुल्क तिरिदिने व्यवस्था छ । नेपालीको लगानी रहेका निजी शैक्षिक संस्थाले १० र विदेशी लगानी भएका संस्थाले २० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सेनाको मेडिकल कलेजमा पहिलोपटक सार्वजनिक संस्थासरह छात्रवृत्ति 

यस वर्षदेखि सेनाको मेडिकल कलेजमा पनि सार्वजनिक संस्थासरह विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने भएका छन् । यसपटक चिकित्सा शिक्षा नियमावली नै संशोधन गरी सेनाको मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको हो । तर, अन्य सार्वजनिक संस्थाभन्दा यसमा केही फरक छ । चिकित्सा शिक्षाको कार्यक्रममा ४९ प्रतिशत सेनाका छोराछोरी र ५१ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति छुट्याइएको छ । सेनाको मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस, बिएस्सी नर्सिङ, बिडिएस, बिएमएसलगायत कार्यक्रम छन् । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पहिलोपटक १० प्रतिशत छात्रवृत्ति

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसमा पनि पहिलोपटक १० प्रतिशत विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । सरकारबाट बर्सेनि २० करोडसम्म अनुदान लिने र सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयले विद्यार्थीबाट निजीसरह शुल्क असुले पनि यसअघि एमबिबिएसमा एक सिट मात्र छात्रवृत्ति कोटा उपलब्ध गराउँदै थियो ।