संसदमा थन्कियो संघीय निजामती विधेयक

तर, दमक नगरपालिकाले स्थानीय तह ऐन बनाएर गर्‍यो ३१ कर्मचारीको बढुवा

दमक नगरपालिकाले आफूखुसी ऐन बनाएर कर्मचारी बढुवा गरेको छ । संघमा कानुन नबन्दै दमक नगरपालिकाले कर्मचारी ऐन बनाएर ३१ जना कर्मचारीको बढुवा गरेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले आफूमातहतका कर्मचारी बढुवा गर्न पाउँछ । तर, यसका लागि मापदण्ड भने सबैको एकै हुनुपर्छ । अर्थात् संघीय सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । 

वसन्त अधिकारी, प्रवक्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार पालिकाले ओएनएम गर्न पाउँछ । तर, संघीय मापदण्ड बन्नुपर्‍यो । अहिले मापदण्ड बनेको छैन । भोलि बनेपछि त्योअनुसार उहाँहरूले अहिले गरेको मिलाउनैपर्छ । हाम्रो अनुरोध सबै स्थानीय तहलाई नगर्नु नै भन्ने हो । तर, जानकारी पाएअनुसार दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तहले ऐन बनाएर बढुवा गरेको अवस्था छ । अहिले हामीले केही बोलेका छैनौँ । भोलि संघीय मापदण्ड भएपछि त्यहीअनुसार रूपान्तरण हुनैपर्छ ।

संघीय सरकारले संसद्मा पेस गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलकै क्रममा छ । यो विधेयक करिब साढे दुई वर्षदेखि संघीय संसद्मा थन्किएको छ । तर, दमक नगरपालिकाले भने केन्द्रमा कानुन नबन्दै ऐन बनाएर कर्मचारीको धमाधम बढुवा गरेको हो । नगरपालिकाले बढुवा गरेका ३१ जनामा अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म छन् । 

दमक नगरपालिकाको गत ३० असारमा बसेको कार्यपालिका बैठकले ३१ कर्मचारीलाई १ साउन ०७८ बाट लागू हुने गरी बढुवा गरेको हो । नगरपालिकाले चारजना छैटौँ तहका अधिकृतलाई सातौँ तहमा बढुवा गरेको छ । यस्तै, १४ जना नायब सुब्बालाई छैटौँ तहको अधिकृत बढुवा गरेको हो । सातजना कर्मचारीलाई सहायकस्तर पाँचौँमा बढुवा गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

यस्तै, सातजना कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकलाई श्रेणीविहीन पाँचौँ तहमा बढुवा गरेको छ । नगर प्रहरीका एकजना हवल्दारलाई वरिष्ठ हवल्दारमा बढुवा गरेको छ । जबकि नगरपालिकाले नै बनाएको नगर प्रहरी ऐनमा वरिष्ठ हवल्दार पदको दरबन्दी नै छैन । दमक नगरपालिकाले ऐनमा मापदण्डको रूपमा सबै तहमा बढुवाका लागि पाँच वर्ष सेवा अवधि राखेको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई मर्का परेकाले ऐन बनाउनुपरेको दाबी
दमक नगरपालिकाले भने सबै स्थानीय तहले ऐन बनाएर कर्मचारी बढुवा गरेकाले आफूहरूले पनि ऐन बनाएको दाबी गरेको छ । ‘यो ऐन हामीले नै बनाउने हो । थुप्रै ठाउँमा पालिकाले आफ्नै हिसाबले बनाएका छन्,’ दमक नगरपालिका प्रमुख रोमनाथ ओलीले, भने, ‘समायोजनमा अवसर नपाएका कर्मचारीलाई ऐन बनाएर बढुवाको अवसर दिएका हौँ ।’

दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद तिम्सिनाले संघले मापदण्ड बनाएसँगै मापदण्ड कार्यान्वयन हुने बताए । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई मर्का परेका कारण ऐन बनाएर बढुवा गरिएको उनले बताए । ‘केन्द्रले छुट्टै मापदण्ड बनायो भने त्यहीअनुसार हुन्छ । केन्द्रले ढिलो ग¥यो । सबैले बनाउन थाले । कर्मचारीलाई मर्का प¥यो । संविधान, कानुन र ऐनले बनाउन दिएको पनि छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रको मापदण्ड मिलेन भने केन्द्रकै लागू हुन्छ । हामीले कर्मचारीलाई भनेका पनि छौँ । मापदण्ड नपुगेका कर्मचारीले मर्का मान्न हुँदैन ।’ 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने मापदण्ड नबनी बढुवा नगर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको जनाएको छ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार पालिकाले ओएनएम गर्न पाउँछ । तर, संघीय मापदण्ड बन्नुपर्‍यो । अहिले मापदण्ड बनेको छैन । भोलि बनेपछि त्यसअनुसार उहाँहरूले अहिले गरेको मिलाउनैपर्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने, ‘हाम्रो अनुरोध सबै स्थानीय तहलाई नगर्नु नै भन्ने हो । तर, जानकारी पाएअनुसार दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तहले ऐन बनाएर बढुवा गरेको अवस्था छ । अहिले हामीले केही बोलेका छैनौँ । भोलि संघीय मापदण्ड भएपछि त्यहीअनुसार रूपान्तरण हुनैपर्छ ।’