मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर १७ शुक्रबार
  • Friday, 03 December, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ असोज १३ बुधबार ०७:२८:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

मुलुकलाई ताजा जनादेशमा लानु नै उपयुक्त : ओली

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ असोज १३ बुधबार ०७:२८:००

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संसद् नियमित रूपमा सञ्चालन र सरकार विस्तार हुन नसक्ने स्थिति रहिरहने हो भने मुलुकलाई ताजा जनादेशमा लानु नै उपयुक्त हुने बताएका छन् । मंगलबार पत्रकारहरूसँगको छलफलमा ओलीले सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालअगावै निर्वाचन गराए आफूहरू प्रतिपक्षमै रहेर सहभागी हुने स्पष्ट गरे ।

‘संसद् र जनताको स्थिरता र समृद्धिको चाहनाका लागि दिइएको बहुमूल्य समय बर्बाद गर्नुहुँदैन । यस्तो अवस्थामा ‘अर्ली इलेक्सन’मा जान उपयुक्त हुन्छ,’ ओलीले भने । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जाँदा जनादेशमा जाने कुरालाई प्रतिगमन नभई अग्रगमन भन्नुपर्ने ओलीको तर्क छ । उनले विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतबाट पुनर्स्थापना गराइएकामा आफूहरूले आलोचनासहित फैसलालाई स्वीकार गरेको पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले दुईपटक संसद् विघटन गरी मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई गैरसंवैधानिक भन्दै उल्टाइदिएपछि संसद् पुनर्स्थापना भएको थियो । संसद् पुनर्स्थापनासँगै नयाँ सरकार बनेको थियो । ओलीले संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत नयाँ दल खोल्न पाउने अध्यादेश ल्याइएको र अध्यादेश फिर्ता गर्दा पनि संसदीय प्रक्रियाको पालना नगरिएको टिप्पणी गरे । उनले अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नेबारे पहिला सत्तापक्ष स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरे । त्यसबारे आफूहरूसँग सरकारले कुनै परामर्श नगरेकाले अहिले पार्टीले धारणा बनाइहाल्नु नपर्ने ओलीको जिकिर थियो । 

ओलीले पार्टीमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरिने पनि बताए । विधान महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुने विधान पारित हुने ओलीको भनाइ थियो । एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन यही १५ देखि १७ असोजसम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुँदै छ ।