- वि.सं २०७८ कार्तिक ५ शुक्रबार
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले संविधान मिच्दा पनि चुप लागेर बसेको भन्दै सञ्चार माध्यमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले अहिलेको सरकारले संविधान मिच्दा पनि सञ्चारमाध्यम चुप लागेर बसेको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग मंगलबार अपराह्न अन्तरक्रिया गर्दै उनले सरकारलाई सञ्चार माध्यामहरूले खबरदारी गर्न नपुगेको बताए । ओलीले भने, ‘सरकारलाई खबरदारी गरेन भने लापरबाहीजस्तो हुँदो रहेछ, जस्तो अहिलेको सरकार । अहिलेको सरकारलाई खबरदारी पुगेन कि जस्तो लाग्छ । संविधान, कानुनको मतलब छैन ।’
ओलीले आफ्नो पार्टी फुटाउने मनसायले सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले परमादेशबाट बनेको सरकारले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने भएकाले आफू चिन्तित भएको तर्क पनि गरे ।
ओलीले सरकारले बजेटमार्फत कालो धनलाई सेतो बनाउन खोजेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए । सरकारको सो निर्णयले नेपालमा विपत्ति ल्याउने ओलीको दाबी थियो । तर, आफ्नो पार्टीेले कालो धनलाई सेतो बनाउने सरकारको प्रयासलाई सफल हुन नदिने ओलीको दाबी छ ।
ओलीले एमसिसीबारे सरकारको धारणा पुनः माग गरे । उनले एमसिसीबारे सम्झाउन सरकारलाई अमेरिकी अधिकारी नै नेपाल आउनुपर्ने हो र ? भनी प्रश्नसमेत गरे । ओलीले सरकारको धारणा नआई आफूहरूले सोबारे धारणा बनाउन नमिल्ने अडान पनि दोहो¥याए । उनले भने, ‘यो सम्बन्धमा सरकारको दृष्टिकोण के हो ? १६५ सिट भएको सरकारको । पारित गर्ने हो कि होइन, हामीलाई केही सेयर गर्नुभएको छैन ।’
ओलीले मुलुक अब निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको पनि बताए । संसद्ले कामै गर्न नसकेको अवस्थामा मुलुक अर्लिनिर्वाचनमा जानुपर्ने उनको तर्क छ । ओलीले भने, ‘सरकारले काम गर्न सकेन । त्यसले निर्वाचनमा जानुपर्छ । एमालेले अबको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउनेछ ।’
ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदीय मर्यादाअनुसार काम नगरेकाले संसद् अवरोध गर्न बाध्य हुनुपरेको पनि जिकिर गरे ।
