अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक इजलाससम्बन्धी मुद्दामा आफूलाई सामेल गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गरेका छन्। संवैधानिक नियुक्तिबारेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले हालेको मुद्दाको बहसमा आफूलाई समेत सहभागी गराउन अर्यालले निवेदन दिएका हुन्।
अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४७ (२) अनुसार मुद्दामा विपक्षी नबनाइए पनि सुनुवाइमा संलग्न भई पुर्पक्ष गर्न अनुमति पाऊँ भनी आधार र कारणसहित निवेदन दिन सक्ने व्यवस्थाअनुसार निवेदन दिएका हुन्।
नियमावलीमा ‘निवेदकले प्रत्यर्थी बनाएको व्यक्तिबाहेक अरू कुनै व्यक्तिले निवेदनको विषयसँग आफ्नो पनि हक वा स्वार्थ गाँसिएको हुँदा कारबाहीमा सरिक हुन पाऊँ भनी आधार र कारणसहित निवेदन दिएमा र निवेदनको व्यहोरा उचित र मनासिव देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाहीमा संलग्न गराउन र लिखित जवाफ पेस गर्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशसँग स्वार्थ बाझिने मुद्दा भएकाले र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफू सहभागी नहुने बताइसकेकाले सोहीअनुसार प्रधानन्यायाधीशबाहेकबाट मुद्दामाथि सुनुवाइ सुचारु हुने आदेश गर्न माग गरिएको छ।
अधिवक्ता रेग्मीले दर्ता गरेको रिटमाथि न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास रोक्न आदेश गरेको थियो। आदेशसँगै मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चित बनेको छ। संवैधानिक नियुक्तिबारेको मुद्दामा अधिवक्ता अर्याललगायतले परिषद्को सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीशसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराएका थिए।
रिटको सुनुवाइमा ढिलाइ भएको भन्दै अधिवक्ता अर्यालले पटकपटक पूरक निवेदनसमेत दर्ता गराएका थिए।
रिटमाथि आठ महिनापछि भदौ ११ मा पहिलोपटक सुनुवाइ तोकिएको थियो। यसअघि पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले संवैधानिक इजलाससम्बन्धी मुद्दामा आफूलाई पनि सहभागी गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।