सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सरकारका नाममा कारणदेखाऊ आदेश गरेको हो।

प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट आफूलाई हटाएर घिसिङलाई ल्याउनु असंवैधानिक भएको भन्दै यसअघिका सिइओ हितेन्द्रदेव शाक्यले भदौ १ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। रिटमा शाक्यले आफूलाई पुनर्नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।