- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
दान दिनुका तीन उद्देश्य हुन्छन्– परोपकार, पुण्य आर्जन र प्रतिष्ठा भोग । कसैले दान लिन नचाहे यी उद्देश्य पूरा हुँदैनन् । लिन नचाहनुमा दानको आवश्यकता भएकाहरूको स्वाभिमान तगारो बन्छ । परोपकार र पुण्य आर्जन मनको सन्तुष्टि हो र यसका लागि गुप्तदान नै पर्याप्त छ, प्रतिष्ठाका भोकाहरू दानको प्रचार नगरी सन्तुष्ट हुँदैनन् ।
‘नेपाल ग्रोथ डायगोनिस्टिक’ का अनुसार दुई आयोजना कार्यान्वयन गर्न एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट/सम्झौता भएको छ । सैन्य रणनीतिसँग नगाँसिएको, हाम्रो सार्वभौमसत्ता नबिथोलिने र जीवनस्तर उक्सिने मानी एमसिसीलाई समर्थन गर्नेहरू एकातिर छन् भने अर्कातिर यसका कट्टर विरोधीहरू छन् । साथै, ‘शंकास्पद’ बुँदालाई सच्याएर यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मध्यमार्गी पनि ठूलै संख्यामा देखिन्छन् ।
दाताको पक्षबाट हेर्दा : आफूकहाँ नभएका प्राकृतिक स्रोत उपभोग गरेबापत विकसित समाजले अल्पविकसितका लागि खर्च गर्छन् । एमसिसी पनि त्यही हो । हामीलाई दिइने छात्रवृत्ति तथा उनीहरूका विज्ञले हामीकहाँ कमाउने तलब–भत्ता आदि त्यसैबाट खर्च हुन्छ । यस्ता अनुदानमा पुँजी सकेसम्म आफ्नै देशमा राख्ने छद्म नीति हुन्छ ।
कसैको राजनीतिक दानमा छद्म उद्देश्य हुँदै हुँदैन भन्नु आफ्नो राजनीतिक अदूरदर्शिता हुन सक्छ । दानको उद्देश्यभित्र त्यो खोतल्न सक्नु नेतृत्वको योग्यता हो, नसक्नु अज्ञानता हो, नचाहनु अन्धभक्ति हो । विदेशमा पढ्दा एउटा काल्पनिक बजेट लगानी गर्ने गोष्ठीमा ठूलै आयोजना सम्पन्न गर्ने र अक्षय कोष स्थापना गर्नेमा विद्यार्थी बाँडिए । छलफल टुंगिएन । समय थपिँदै गयो ।
दिक्क लाग्नेहरूले समर्पण गरिदियौँ । गुरूले ‘छलफललाई दिशा दिन धैर्य चाहिन्छ’ भन्ने निष्कर्ष दिए । २०६९–७० मा एक युरोपेली देशले दक्षिणपूर्वी एसियाको वायुमण्डलको अध्ययन गर्न हाम्रो आकाशमाथि जहाज उडाउने स्वीकृति मागेको रहेछ । नेपाल त्यो क्षेत्रमा नपर्ने र त्यसरी उड्ने प्राविधिक जहाजको ‘क्षमता’ हाम्रो नियमन प्रणालीभन्दा बाहिर हुने हुँदा नेपालमाथि जहाज उडाउन नदिने सुझाब परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइयो । त्यसको ८/९ महिनापछि अमेरिकास्थित एक संस्थाबाट त्यही अनुरोध पुनः आयो । आफ्नो कुरा मनाउन अनुकूल समयको प्रतीक्षा गर्नु र निरन्तर प्रयास जारी राख्नुपर्ने कूटनीति राजनीतिका सामान्य औजार हुन् । संसद्मा पुगेको एमसिसीमा छलफल नभइसक्नुले बाहिर हिसाब नमिलेकै जनाउँछ ।
एमसिसी प्रापकको कुरा गरौँ : हाम्रो सहरी विकासमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को लगानी छ । सिद्धार्थनगर (भैरहवा) मा सडक–अधिकार–क्षेत्रमा पर्ने घर घरधनी आफैँले भत्काउँदा नमान्ने एकजनाको घर अदालतको निर्णयपछि नगरपालिकाले भत्काउन थाल्यो । घरधनीले करोडौँ क्षतिपूर्ति दाबी गरिन् । एडिबीले मुआब्जा दिनुपर्ने अडान लियो, आयोजनाका कर्मचारी देशको कानुनविपरीत जान चाहेनन् ।
अर्थ मन्त्रालय, एडिबी र आयोजनाको समीक्षा बैठकमा यो कुरा उठेपछि अर्थ मन्त्रालयले ‘देशको कानुन नमान्नेलाई यसरी मुआब्जा दिन मिल्दैन, ऋण–सम्झौताको सर्त सच्याउनुपर्यो’ भन्यो, एडिबीले मानेन । मनिलाबाट एडिबी उपाध्यक्ष नै भैरहवा पुगेर बुझेपछि ‘सूचना नदिई घर भत्काउन नहुने थियो’ भन्ने आधारमा थोरै क्षतिपूर्ति सिफारिस भयो । जनकपुरमा गुठी संस्थानसँग लिजमा लिएको जग्गामा अनधिकृत खेती गर्नेलाई ऋण सम्झौताअनुसार मुआब्जा नदिई हटाउन नमिल्ने तर नेपालको कानुनअनुसार त्यो दिन नमिल्ने हुनाले फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र नै बनेन ।
यस्ता ऋण–सम्झौताको अर्को समस्या हो, ‘भेरिएसन’ (लागत घटबढ) । विश्व बैंकबाट ऋण लिएर ०४५ सालका भूकम्पपीडितलाई सरकारले आधा अनुदान र आधा ऋण दियो । पछि ०५२ सालमा सरकारको ‘जनप्रेमी’ निर्णयले ऋण पनि मिनाहा भयो । सरकारी अनुदानसँगै एडिबीको ऋण पनि ‘मिनाहा गराउन सकिन्छ’ भन्ने सोचेर एक नगरपालिकाले ५८ प्रतिशतसम्म भेरिएसन माग्यो, सहसचिवस्तरबाट २४ प्रतिशत भेरिएसन सिफारिस भयो । आन्तरिक स्रोतको खर्चमा यति सजिलै भेरिएसन हुँदैन ।
यस्ता मुआब्जाका मुद्दा र ‘सजिलो’ भेरिएसन नै ऋण सम्झौताअन्तर्गतका आयोजनाका लागत बढ्ने मुख्य कारण हुन् । आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित आयोजनाहरूमा अतिक्रमणकारीलाई मुआब्जा दिने सम्भावनै छैन । एउटै सहरमा ऋण–आयोजनामा मुआब्जा दिनु अनि आन्तरिक स्रोतकोमा नदिनु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । त्यसैले, अन्य दातृ निकायका सर्त स्विकारिएको छ, एमसिसीको पनि स्विकार्दा हानि छैन भन्नेहरूले दुई कुरा बुझ्न आवश्यक छ : पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय निकायका सर्त र द्विपक्षीय सर्त बेग्लै चरित्रका हुन्छन् । पहिलोलाई सच्याउन सजिलो छ । द्विपक्षीय सम्झौतामा निर्णय दिने तेस्रो पक्षको व्यवस्था सम्झौतामै तोकिन्छ, तेस्रो पक्ष नरहे समझदारी मात्र हुन्छ ।
दोस्रो, नेपाल कानुनी राज्य हो । हाम्रो संसद्ले बनाएका कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरोधी छैनन् । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकार र दातृ पक्षबीच भएको सम्झौताबमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिकाअनुरूप खरिद गर्नुपरेमा यो ऐनबमोजिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछैन (दफा ६७.१.ख)’ भनिसकेपछि एमसिसी कार्यान्वयनमा समस्या छैन, यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने उद्देश्य दीर्घकालीन नै हो । प्रत्यक्ष होस् कि छद्म, दीर्घकालीन उद्देश्य राजनीतिक नै हुन्छ । माथिका सहरी विकासका उदाहरणले हामीकहाँ एडिबीजस्ता दातृ निकायका सर्तले द्वैध शासनको अनुभूति दिन्छन् । विगतमा भारत, चीन आदि सहयोगीले सर्त राखेनन् ।
अहिले एमसिसीका सर्त स्विकारेपछि यिनका पनि स्विकार्नुपर्छ । नभए सम्बन्ध चिसो बन्न सक्छ । एकातिर सम्बन्ध न्यानो पारेर अर्कातिर चिसो पार्नु भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीति त्याग्नु हो । सबैका सर्त स्विकार्दै जानु भनेको द्वैध शासनको धापमा फसेर देशलाई अराजकतातर्फ लैजानु हो, राष्ट्रिय स्वाभिमान गुमाउनु हो, असफल राष्ट्र बन्ने बाटो खन्नु हो । यस्ता काम किन हुँदै छन् त ? यसको उत्तर दुई पक्षबाट खोज्न सकिन्छ : प्रशासनिक र सामाजिक ।
हाम्रो प्रशासन शैलीले कामलाई होइन, पदीय जिम्मेवारीलाई महत्व दिन्छ । सहरी विकास आयोजनाको अन्तिम चार वर्षभित्र आठ प्रमुख फेरिए । त्यसैले होला, आयोजना प्रमुखको सिफारिसलाई विभागका तल्ला नियमित कर्मचारीले रुजु नगरी महानिर्देशकले निर्णय नदिने चलन बसेको ! न समयको महत्व छ, न आयोजना खडा गर्नुको अर्थ छ ।
राजनीतिज्ञ/पदाधिकारीको ध्यान ऋणका सर्तमा भन्दा आफ्नो पालामा कुन दाताबाट कति ऋण/अनुदान ल्याइयो भन्नेमा केन्द्रित रहन्छ, मानौँ दाताका सर्त स्विकार्नु त देशको नियति हो । उदाहरण : (१) भैरहवाको मुद्दामा ऋण सम्झौता गर्नेले एडिबीका सर्तको सम्भावित असरलाई वास्ता नगरेको, समस्या देखिएपछि नयाँले एडिबीले ऋणको सर्त सच्याउनुपर्ने धारणा राखेको ।
राज्य कसरी चलिरहेको छ, धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । तर, समाजमा सोखिनदेखि जिम्मेवारसम्म र मगन्तेदेखि स्वाभिमानीसम्मका चरित्रबीच आमनागरिक पर्छौं भन्ने सबैलाई थाहा छ । पसिनाले सोख गर्नेहरू जिम्मेवार हुन्छन्, स्वाभिमानी पनि हुन सक्छन् । सम्पत्ति बेचेर सोख गर्नेहरूले सन्ततिलाई ऋण बोकाएर समाजलाई खलबल्याइरहेका हुन्छन् । यिनको बहुलताले समाजलाई अस्थिरतातर्फ धकेलिरहेको हुन्छ । सोखिन र मगन्तेहरूमा एउटा समानता हुन्छ, यिनीहरू आफ्नो जीवनशैली बदल्न चाहँदैनन् ।
मगन्ते सोखिनहरूको हातमा राज्यस्रोत रहिरहे यिनले देशै टाट पल्टाउन सक्छन् । राज्यस्रोत खर्चेर विदेशी अस्पतालमा आराम गर्ने सोख पाल्नेहरू यसका पहिलो उदाहरण हुन् । नीति निर्माणका लागि चुनिएर भौतिक निर्माणको सोख राख्नेहरू दोस्रो उदाहरण हुन् र यिनका पछि लागेर बजेटका सिला खोस्रिने सोख पाल्नेहरू तेस्रो उदाहरण हुन् । यी सब सोखिनका सोख पूरा गर्न उद्योगी पाखुराको निकासी र उपभोग्य वस्तुको पैठारीलाई निचोरेर नपुगेपछि विकासको नाममा ऋण लिनु वा भिख माग्नुको विकल्प रहँदैन ।
सत्ताभोगी सोखिनका आसेपासेमा आफ्नो क्षेत्रमा राज्यको ध्यान र स्रोत आकर्षित रहिरहोस् भन्ने बुद्धिजीवीको बोलवाला हुन्छ । ‘सहरी सुधारमा एडिबीको ऋण आवश्यक छ त ? भन्ने स्वतन्त्र मूल्यांकन टोलीको जिज्ञासामा पदाधिकारीबाट नेपाली बैंकको क्षमता नपुग्ने हुँदा यो आवश्यक छ भनियो ।
नेपाली बैंकको क्षमता कहिले पुग्छ ? ऋण लिने स्रोत अन्तर्राष्ट्रिय र तिर्ने स्रोत स्थानीय नै रहिरहे ऋणको भार बढ्दै जान्छ र आर्थिक विकासमा हामी पछौटे नै रहिरहन्छौँ अनि सर्तसहितका दान थाप्न हात फैलाउनुपर्ने हुन्छ । एमसिसीले समाजको यही रूप प्रतिबिम्बित गर्छ । ढ्यांग्रो ठटाएर एमसिसीजस्ता दान दिनेले आफूलाई केही फाइदा राखेको हुँदैन भनेर पत्याउनु अबोधपन हुनेछ । आफू सत्तामा हुँदा यो ल्याउनुपर्छ, नहुँदा पर्दैन भन्ने नेताहरूको अडानले सत्तामा रहनेले यसबाट प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष फाइदा पाउँछन् नै भन्ने बुझिन्छ ।
सामाजिक विकासको अर्थ विकसित समाजलाई उछिन्न नसके पनि उनको समानान्तर उभिन सक्ने क्षमता विकास गर्नु हो, पछौटे हुनु होइन । भियतनाम, सिंगापुरजस्ता देशले छिटै आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्नुको जस त्यहाँको नेतृत्वलाई जान्छ । हामीकहाँ दुईतिहाइ मतले पनि राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैन र सत्ताभोगको आसमा अगुवाहरू सामाजिक विकासको पथबाट विचलित रहिरन्छन् भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि सोखिन मगन्तेहरू, जसलाई हामी हाम्रो मुक्तिदाता अगुवा ठान्छौँ, ती दानको तर खाने उद्देश्यले मात्र समाजको शीर्षस्थान ओगटेर बसिरहेका हुन्छन् ।
