सरकारले प्रतिस्थापन अध्यादेशमार्फत छड उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको भन्सार शून्य बनाउनुका साथै आयातीत स्टिल बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाएपछि डन्डी उद्योगीहरू दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन् । स्वदेशमै बिलेट उत्पादन सुरु गरिसकेका उद्योगीहरूले सरकारी निर्णयको खुलेरै स्वागत गरेका छन् भने विदेशबाट बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउने उद्योगीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशभित्र बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार शून्य बनाइदिएका छन् । यस्तै, स्वदेशमा उत्पादित बिलेट तथा फलामजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउँदै विदेशबाट आयात गर्ने बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाइदिएका छन् । सरकारले आर्थिक ऐनमा संशोधन गरेर आयातीत बिलेटमा प्रतिकिलो एक रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको अन्तःशुल्क बढाएर प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ ५० पैसा पुर्‍याएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले तयारी बिलेट आयात गर्दा उद्योगीले भन्सार स्रोतमै अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने नेपाल स्टिल रोलिङ मिल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण साःखले बताए । यसअघि स्वदेशमा उत्पादित र आयातीत दुवै डन्डीमा प्रतिकिलो एक रुपैयाँ ६५ पैसा अन्तःशुल्क तथा स्पन्ज आइरन र तयारी बिलेट आयातमा समान ५ प्रतिशत भन्सारदर रहेको थियो । 

नेपाल स्टिल रोलिङ मिल एसोसिएसनको आपत्ति
नेपाल स्टिल रोलिङ मिल एसोसिएसनले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकको विरोध गरेको छ । एसोसिएसनका उपाध्यक्ष साःखले बिलेट आयात गरेर डन्डी उत्पादन गर्दा स्वतः महँगो पर्न जाने बताउँदै बहुसंख्यक डन्डी उद्योगहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने बताए । यो कार्यले बैंकको लगानीमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जाने उनको जिकिर छ ।

एसोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले सरकारले आधा दर्जन उद्योगलाई संरक्षण गरेर बहुसंख्यक उद्योगलाई बन्द गराउन खोजेको आरोप लगाए । मुलुकमा साना–ठूला गरी ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरू रहेका र जसमध्ये ६ वटा उद्योगले मात्र बिलेट उत्पादन गर्दै आइरहेको साःखको जिकिर छ । उद्योगहरूले बिलेटबाट डन्डी उत्पादन गर्दा प्रतिकिलो पाँचदेखि ६ रुपैयाँसम्म महँगो पर्ने हुनाले ग्राहकलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्ने उनले बताए । पत्रु पगालेर डन्डी उत्पादन गर्दा पर्यावरणमा असर पर्ने दाबी गर्दै एसोसिएसनले भारतमा यस्ता उद्योगहरूलाई कडा निगरानीमा राखिएको बताएको छ । स्पन्ज आइरनबाट डन्डी बनाउँदा बिजुली खपत र रोजगारी बढे पनि ९० देखि ९५ प्रतिशत रोजगारी पाउने विदेशी नागरिक हुने एसोसिएसनको दाबी छ ।  

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं एसोसिएसनका सदस्य अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले नीतिगत अस्थिरता प्रदर्शन गरेर लगानीको वातावरण बिथोल्ने काम गरेको आरोप लगाए । बजारमा डन्डीको कुल मागको ३० प्रतिशत मात्र बिलेट उत्पादन भइरहेको बताउँदै ७० प्रतिशत ग्राहकले महँगोमा डन्डी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुने उनले बताए । 

स्टिल बिलेट उत्पादक संघको स्वागत
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन र तयारी स्टिल बिलेटको भन्सारदरमा ४.७५ प्रतिशत भिन्नता कायम गरेपछि नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघले स्वागत गरेको छ । संघले विगत तीन वर्षदेखि स्पन्ज आइरन र तयारी बिलेटको भन्सारदरमा कम्तीमा १० प्रतिशत भिन्नता कायम गर्न सरकारसँग माग गर्दै आइरहेको थियो ।

संघका अनुसार अहिले मुलुकभित्र नौवटा स्टिल बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको र निकट भविष्यमा तीनवटाले बिलेट उत्पादन सुरु गर्नेछन् । ‘स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउने भनेको चुनढुंगाबाट क्लिंकर बनाउनेजस्तो प्रक्रिया रहेको र यसबाट देशभित्रै बिलेट उत्पादन भई बिलेट आयात प्रतिस्थापन हुनेछ,’ संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बंगलादेश, पाकिस्तानलगायतका सार्क मुलुकहरूमा समेत बिलेट तथा स्पन्ज आइरनको आयात भन्सारदरमा १० देखि ३० प्रतिशतसम्मको भिन्नता रहेकाले नेपालमा पनि कम्तीमा १० प्रतिशत अन्तर बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’

स्वदेशमा स्पन्ज आइरनबाट बनाएको बिलेट र आयातीत बिलेटको गुणस्तरमा कुनै भिन्नता नहुने संघको जिकिर छ । स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउँदा कम्तीमा २० हजार जनाले रोजगारी पाउने र विद्युत् खपत पनि तीन सयदेखि पाँच सय मेगावाटले बढ्ने संघको दाबी छ । उद्योग सञ्चालन गर्न ५ प्रतिशत मात्र माथिल्लो तहका भारतीय कर्मचारी आवश्यक भए पनि स्वदेशमा बिलेट उत्पादन गर्द आयात प्रतिस्थापन भई कम्तीमा वार्षिक ४० अर्ब वैदेशिक मुद्राको बचत हुने संघको ठहर छ । साथै, फर्नेस आयल आयातसमेत वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँले घट्ने बताइएको छ ।