मानव सभ्यताको विकाससँगै सामाजिक संरक्षणको अवधारणाको विकास भयो । समाजका जुनकुनै व्यक्तिलाई उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम र समस्याबाट जोगाउने र बचाउने कार्य हो, सामाजिक संरक्षण । समाजमा रहेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य, खाद्यान्न र प्राकृतिक प्रकोपको विपत्ति भएको अवस्थामा व्यक्ति, समुदाय र राज्यद्वारा सहयोग र सहायता गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई जोगाउने कार्य राज्य एवं समाज स्थापनाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै हुँदै आएको हो । मानव चेतनाको विकाससँगसँगै राज्य सञ्चालनको स्वरूप र शैलीमा परिवर्तन हुँदै एकतन्त्रीय निरंकुश शासन व्यवस्थाबाट लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विश्व प्रवेश गर्‍यो ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्युदयसँगै लोककल्याणकारी राज्य र मानवअधिकारको अवधारणाको पनि विकास भयो । लोककल्याणकारी राज्य र मानवअधिकारको अवधारणाले सामाजिक सुरक्षाको पक्षपोषण गर्छन् । समाजका प्रत्येक व्यक्तिलाई सहज बाँच्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक सहायतालगायतका क्षेत्रमा प्रत्याभूति दिलाउने कार्य हो, सामाजिक संरक्षण ।

कतिपय सन्दर्भमा सामाजिक संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा पर्यायवाची रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छन् । यी दुईबीच तात्विक  भिन्नता के छ भने सामाजिक संरक्षण व्यक्तिलाई आइपर्ने जोखिम र जटिलताबाट जोगाउने र बचाउने कार्य हो भने सो जोगाउने र बचाउने कार्यका लागि अपनाउने विधि, पद्धति एवं प्रक्रिया हो, सामाजिक सुरक्षा । अर्काे शब्दमा भन्नुपर्दा सामाजिक संरक्षण साध्य हो भने सो हासिल गर्ने साधन हो, सामाजिक सुरक्षा । सामाजिक संरक्षणको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गरिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा मानवअधिकारको प्रवद्र्धक हो । यसले सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउँछ । सामाजिक न्याय हासिल गर्ने दरिलो माध्यम हो, यो । सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सन् १९३७ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रप्रति रुजवेल्टले ज्येष्ठ नागरिकको पेन्सनमार्फत अघि सारेका हुन् । हाल विश्वका अधिकांश देशमा यसले ठूलो महत्व पाएको छ । नेपालमा पनि वर्तमान संविधानमै मौलिक हकअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाको हकलाई राखिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाको विकासको प्रारम्भिक चरणमा पेन्सन र उपदानलाई सामाजिक सुरक्षाको रूपमा लिइएको भए तापनि आजको समयसम्म आइपुग्दा यसको दायरा र स्वरूपमा विस्तार भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण आयामको रूपमा खाद्यसुरक्षालाई लिइन्छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्यान्नको सहज पहुँच, उपलब्धता र त्यसको निरन्तरता नै खाद्य सुरक्षा हो । खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिले व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक सुरक्षित हुन्छ । खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितताले मानवअधिकार र लोककल्याणकारी अवधारणाले पनि पूर्णता हासिल गर्छ । यसको महत्व र आवश्यकताको महसुस गर्दै नेपालको वर्तमान संविधानमा समेत मौलिक हकको रूपमा खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको अर्काे आधारभूत आयाम आर्थिक पक्ष हो । सामाजिक सुरक्षामा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक सवाल जोडिएको हुन्छ । बेरोजगार व्यक्तिहरूसँग आयआर्जनका अन्य बाटो नहुने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई निश्चित आर्थिक सहायताको आवश्यकता रहन्छ । त्यसैले विकसित देशहरूले बेरोजगारका लागि बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । लामो अवधि सेवा गरी सेवानिवृत्त भएका व्यक्तिहरूलाई बुढेसकालमा राहत होस् भनी उपदान र निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापन सहज होस् भनी वृद्धभत्ताको प्रबन्ध गरिन्छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलगायतका क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । सामाजिक सुरक्षाको दायरा र आयामलाई विस्तार गर्दै प्रत्येक नागरिकको घर–आँगनमा पु‍र्‍याउनुपर्छ ।

नेपालमा पनि वृद्धभत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । एकल महिलाको जीविकोपार्जनमा सहज बनोस् भन्नका हेतुले एकल महिला भत्ताको समेत नेपालमा प्रबन्ध गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्र र सीमान्तकृत नागरिकको उत्थानका लागि विभिन्न आर्थिक सहायताको व्यवस्था गरिन्छ । यी सबै व्यवस्था आर्थिक पक्षसँग जोडिएका सामाजिक सुरक्षाका अवयव हुन् ।सामाजिक सुरक्षाले सामाजिक न्यायमा जोड दिन्छ ।

समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेद र असमानता हटाई समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने कार्य हो, सामाजिक न्याय । राज्यका हरेक तह र तप्कामा सबै समुदायका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वमा सामाजिक न्यायले जोड दिन्छ । यसले शोषणमुक्त समाजको परिकल्पना गर्छ । सामाजिक एकता र सहयोगलाई आत्मसात् गर्दै सुखी, खुसी र सम्पन्नशाली समाज निर्माणमा सामाजिक न्यायको ठूलो भूमिका रहन्छ । सामाजिक न्यायसम्बन्धी हकलाई पनि वर्तमान संविधानले आत्मसात् गरेको छ । व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक समाजमा बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रतापूर्वक सामाजिक वस्तुको उपभोग गर्न पाउने र सहज रूपमा सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउने अवसरको सिर्जना गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हासिल गर्न सामाजिक आयामको अहं भूमिका हुन्छ । 

सामाजिक सुरक्षाको आधुनिक आयामको रूपमा वातावरणीय पक्षलाई लिन सकिन्छ । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार हो । वातावरण संरक्षण गर्न सकिएमा विभिन्न रोगबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ । स्वच्छ वातावरणको निर्माणले व्यक्तिको आयु बढ्छ । व्यक्ति तन्दुरुस्त बन्छ । निरोगी व्यक्तिले समाजमा सम्मानपूर्वक गर्वका साथ जीवन निर्वाह गर्न पाउँछ । अतः वातावरणको संरक्षण गरी स्वच्छ वातावरणको निर्माण गर्ने कार्य पनि सामाजिक संरक्षणकै अभिन्न अंग हो । वातावरणसम्बन्धी हकलाई पनि नेपालको वर्तमान संविधानको मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको अर्काे आयाम मानवीय पक्ष हो । मानिसलाई स्वतन्त्रतापूर्वक जिउन शिक्षाको आवश्यकता पर्छ । शिक्षाले व्यक्तिमा चेतना प्रवाह हुनुका साथै रोजगारीका अवसरहरूको प्राप्ति हुन्छ । राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षाको सुनिश्चितता गरी व्यक्तिको चौतर्फी विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, व्यक्तिलाई विभिन्न सीप र क्षमता विकास हुने तालिमको प्रबन्ध गरी रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

राज्यद्वारा व्यक्तिलाई स्वस्थ र निरोगी राख्न उसलाई स्वास्थ सेवा तथा सुविधाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । रोगी र अक्षम व्यक्तिले गरिब र दयनीय जीवन बिताउनुपर्ने हुँदा निःशुल्क स्वास्थ सेवा प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राप्त हुनुपर्छ । फरक क्षमता र अशक्त व्यक्तिलाई आयआर्जन गर्न समस्या हुने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई विशेष सहायता र सुविधाको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । यसरी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा, आयाम र दायरा दिनानुदिन फराकिलो बन्दै गइरहेको छ । समय, जनइच्छा र जनचेतनाको विकासले यसको स्वरूप र परिणाम बदलिइरहेको देखिन्छ । नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षालाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिने गरिएको भए पनि सामाजिक सुरक्षालाई व्यावहारिक रूपमा प्रत्येक नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी प्रयोग र विस्तार गर्न सकिएको छैन । 

सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको सूचीमा सूचीकृत गरिनु सकारात्मक पक्ष हो । वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, दुर्गम क्षेत्र भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षामुखी कार्यक्रमको थालनी राम्रो पक्ष हो । नेपालमा अझै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलगायतका क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । सामाजिक सुरक्षाको दायरा र आयामलाई विस्तार गर्दै प्रत्येक नागरिकको घर–आँगनमा पुर्‍याउनुपर्छ ।
(दाहाल काठमाडौं जिल्ला  अदालतका शाखा अधिकृत हुन्)