अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी उत्पादन र आन्तरिक आयमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने नीतिसहित चालू आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेकामा नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ ।

नेपालको औद्योगीकरण र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकासका लागि परिसंघले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान अघि बढाएकामा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकता दिएको परिसंघले प्रतिक्रिया दिएको छ । 

स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवं तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको घोषणा छ । कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म स्वदेशमै सम्पन्न हुने गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी उत्पादन अभियानमा सहभागी गराई आवश्यक प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई परिसंघले स्वागत गरेको छ । 

 विधेयकमा औद्योगिक उत्पदानको लागत कम गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति गठन गर्ने व्यवस्थाले नेपालको उत्पादनको लागत कम गर्न नीतिगत सुधारका लागि सहयोग गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । व्यावसायिक सहजता सूचकमा सुधारका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारको घोषणाले नेपालमा सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । 

परिसंघको सुझाबअनुसार लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायत उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन विनाधितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको छ । 

पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण, लगानी (इपिसिएफ) विधि अवलम्बन गरिने घोषणाले निजी क्षेत्रलाई ठूला पूर्वाधारमा आकर्षित गर्ने परिसंघको बुझाइ छ ।