नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन भनेर उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता नै गरिसकेका लगानीकर्तामध्ये दुईतिहाइले लगानी नभित्र्याउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी ‘सर्वेक्षण प्रतिवेदन, ०७६/७७’ ले यस्तो देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार विगत करिब २५ वर्षमा वैदेशिक लगानी ल्याउन स्वीकृत भएको रकममध्ये करिब ३४ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै मुलुक भित्रिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार विगत २५ वर्षमा तीन खर्ब २५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने भनेर लगानीकर्ताले उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता गरेका थिए । तर, त्यसमध्ये एक खर्ब १० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको छ । यसबीचमा आर्थिक वर्ष ०६८/६९ बाहेक कुनै पनि वर्ष प्रतिबद्धताअनुरूप विदेशी लगानी भित्रिएको छैन ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पनि ३८ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएकोमा १९ अर्ब ४७ करोड मात्रै भित्रिएको थियो, जुन प्रतिबद्धताको ५१ प्रतिशत मात्रै हो । त्यसअघिका वर्षहरूमा पनि प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी भित्रिएको देखिन्न । नेपालमा विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी भित्र्याउन अत्यन्तै झन्झट भएकाले प्रतिबद्धताअनुरूप नआएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा विदेशी लगानीको युनिलिभर नेपालका सञ्चालक समिति सदस्य रविभक्त श्रेष्ठले बताए । 

मुलुकमा विदेशी लगानी करिब दुई खर्ब पुग्यो
नेपालभित्र विभिन्न स्वरूपमा रहेको विदेशी लगानी करिब दुई खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आव ०७६/७७ मा करिब १६ अर्बले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि भएसँगै कुल सञ्चित वैदेशिक लगानी एक खर्ब ९८ अर्ब पुगेको हो ।  विदेशी लगानीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी, सञ्चिति र ऋण रहन्छ । आव ०७६/७७ मा वैदेशिक लगानीमा स्थापित कम्पनी तथा संस्थाहरूको चुक्ता पुँजीमा १९ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएसँगै कुल लगानीमा वृद्धि भएको हो । त्यसमध्ये कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी एक खर्ब सात अर्ब, सञ्चिति ६७ अर्ब र कर्जा २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

आव ०७६/७७ मा विदेशी लगानीका कम्पनीले तीन खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँबराबर कारोबार (सेवा, सामान बिक्री) गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । गत वर्षको तुलनामा यो करिब ९ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष तीन खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको कारोबार यसले गरेको थियो । 

 नेपालमा सबैभन्दा धेरै लगानी भारतको, त्यसपछि चीन 
मुलुकमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा भारतको छ भने भारतको तुलनामा चीनको आधाबराबर छ । कुल वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा ३१ प्रतिशत अर्थात् ६२ अर्ब ४४ करोड छ । चीनको भने १५ प्रतिशत अर्थात् ३० अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसपछि सेन्टकिट्स, आयरल्यान्ड र सिंगापुरको छ । भारत र चीन दुवैको उत्पादनमूलक, खानी, विद्युत्, पानीजस्ता क्षेत्रमा अधिक लगानी छ । 

झन्झट व्यहोर्नुपरेपछि फर्कन्छन्
रविभक्त श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ 
जब साँच्चै लगानी ल्याउने वेला हुन्छ, त्यसमा असाध्यै झन्झट व्यहोर्नुपर्छ । सरकारले एकद्वार सेवा दिने भनेको छ, तर लगानीकर्ताले अनेकौँ ब्युरोक्रेटिक अवरोध सामना गर्नुपर्छ । साँच्चै मुलुकमा धेरै लगानी भित्र्याउने हो भने लगानीका लागि ब्युरोक्रेटिक प्रक्रिया सहज हुनुपर्‍यो, राजनीतिक नेतृत्वले पनि अवरोध सिर्जना गर्नुभएन । सबैभन्दा मुख्य कुरा मुलुकमा अपेक्षित लगानी किन आएन भनेर सरकारले अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यसबाट आएका निष्कर्षका आधारमा इमानदार सुधार गर्नुपर्छ ।