मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर १४ मंगलबार
  • Tuesday, 30 November, 2021
सिनान उल्गेन
२०७८ भदौ २४ बिहीबार ०९:२९:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

वर्तमान शरणार्थी कानुन फेर्न ढिलो भइसक्यो

Read Time : > 2 मिनेट
सिनान उल्गेन
२०७८ भदौ २४ बिहीबार ०९:२९:००

अफगानिस्तानमा हाल देखिएको संकटपछि शरणार्थीको ठूलो बहावलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विश्वव्यापी बहस पुनः सुरु भएको छ । तालिबानले सत्ता सम्हालेपछि देश छाड्नेको लहर बढ्ने अनुमान छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी एजेन्सी (युएनएचसिआर)ले यो वर्ष मात्र पाँच लाखभन्दा बढी अफगान नागरिकले अफगानिस्तान छाड्ने अनुमान गरेर तिनको व्यवस्थापनको तयारी गरेको छ । सिरिया, लिबिया र म्यानमारमा देखिएका पछिल्ला संकटजस्तै अफगानिस्तान संकटले शरणार्थी हेर्ने विश्वव्यापी प्रणाली (सन् १९५१ को शरणार्थी महासन्धि)को कमजोरी उजागर गरिदिएको छ । 

सन् १९५१ को शरणार्थी महासन्धि फरक समयमा निर्माण गरिएको थियो । महासन्धि तयार गरिँदा विश्व दोस्रो विश्वयुद्धको त्रासदीबाट तंग्रिन थालेको थियो । त्यसवेला युरोप शरणार्थी संकटको केन्द्रबिन्दु थियो । आज शरणार्थी संकटको केन्द्रबिन्दु बदलिएको छ । विश्वका शरणार्थीको दुईतिहाइ संख्या पाँच मुलुक सिरिया, भेनेजुयला, अफगानिस्तान, दक्षिण सुडान र म्यानमारका छन् । परिणामस्वरूप शरणार्थीको भार पनि पश्चिमबाट अन्यत्र सरेको छ । अहिले विश्वमा सबैभन्दा धेरै शरणार्थी अर्थात् ३७ लाखलाई टर्कीले शरण दिइरहेको छ । त्यसपछि जोर्डन (२९ लाख), कोलम्बिया (१७ लाख), पाकिस्तान (१४ लाख) र युगान्डा (१४ लाख)ले धेरैलाई शरण दिएका छन् । 

शरणार्थीको आयाममा यति ठूलो परिवर्तन आउँदा पनि बहुपक्षीय संरचना बदल्ने कुनै प्रयास नहुँदा धेरै अप्ठ्यारा देखिन थालेका छन् । र, केही गलत अभ्यास पनि हुन थालेका छन् । मार्च २०१६ मा टर्की र युरोपेली संघबीच सिरियाली शरणार्थी सम्बन्धमा भए जस्तो द्विपक्षीय सम्झौता अन्त पनि देखिन थालेको छ । यस सम्झौतापछि युरापेली संघले सन् १९५१ को महासन्धिलाई बेवास्ता गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । यस्ता सम्झौताले शरणार्थीसम्बन्धी विधिको शासनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली कमजोर बनाइरहेको छ । खासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान महासन्धिलाई बाइपास गर्नेभन्दा पनि त्यसको पुनर्मूल्यांकन गर्दै आवश्यक संशोधनमा हुनुपर्छ ।

सन् १९५१ को शरणार्थी महासन्धिमा चार संशोधन आवश्यक छ । सम्बोधन गर्नुपर्ने पहिलो मुद्दा यसको कोष सम्बन्धमा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी एजेन्सीको वार्षिक बजेट ८.६ अर्ब डलर छ । यति रकमले संस्थाको उल्लेखित उद्देश्य पूरा गर्न कठिन भइरहेको छ । परिणामस्वरूप एजेन्सीले शरणार्थी संकट उत्पन्न हुँदा कैयौँ देशका सरकारसँग अनुदान बढाउन सक्रियता लिनुपर्छ । शरणार्थी एजेन्सीको बजेटलाई सन् २०१५ पेरिस जलवायु सम्झौतामा विभिन्न देशले प्रतिबद्धता जनाएको कोषसँग तुलना गरौँ । त्यसक्रममा विश्वभरका राष्ट्रिय सरकारले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न बर्सेनि १०० अर्ब डलर खर्चने वाचा गरेका थिए । उद्देश्य महत्वपूर्ण भएकाले यो रकम महत्वपूर्ण हो, तर शरणार्थी सम्बन्धमा बजेटको अभाव भने उल्लेख्य देखिन्छ । त्यसैले बरु शरणार्थीहरूका लागि पनि ‘ग्लोबल क्लाइमेट फन्ड’जस्तै एक स्थायी कोष निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ, जसलाई बेघरहरूलाई शरण दिएका देशहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । 

द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनका कारण आज बेघर भएका मानिसको संख्यालाई हेरेर पनि परिवर्तनमा ढिलाइ गर्न हुँदैन
 

त्यसका अतिरिक्त शरणार्थीको परिभाषा पनि परिमार्जन गर्ने समय आएको छ । धेरै अध्ययनले विश्व तापमान वृद्धिका कारण शरणार्थीको संख्या बढ्ने देखाए पनि सन् १९५१ को शरणार्थी महासन्धिले शरणार्थीको हैसियत प्रदान गर्न जलवायु परिवर्तनलाई उपयुक्त कारण मानेको छैन । यसमा संशोधन गरेर जलवायु संकटका कारण विस्थापित भएकाहरूलाई पनि शरणार्थी रूपमा गणना गर्नुपर्छ । तेस्रो परिवर्तन शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको कार्यान्वयनलाई सबल बनाउने कुरामा गर्नुपर्छ ।

सन् १९५१ को महासन्धिमा परिकल्पना गरिएको कार्यान्वयन संयन्त्र निकै कमजोर छ । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई कार्यान्वयनको भूमिका दिएको भए पनि त्यो भूमिका उसले कहिल्यै पनि उपयोग गर्नुपरेको छैन । विद्यमान प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी कानुनमा विगतमा भएको वा भविष्यमा हुन सक्ने उल्लंघनलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । मुलुकहरूले महासन्धिको उल्लंघन गर्दा पनि तिनले कुनै कारबाही भोग्दैनन् । पछिल्लो समय अफ्रिका तथा पश्चिम एसियाबाट शरणार्थी बोकेका जहाजलाई आफ्नो तटमा रोक्न नदिँदा पनि कुनै सजाय पाएनन् । यसका लागि निर्वाचित सरकारी प्रतिनिधि रहेको शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगको निर्माण हुन सक्छ । यस्तो आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोगसँगको सहकार्यमा शरणार्थीसम्बन्धी महासन्धिमा थप प्रत्यक्ष राजनीतिक निरीक्षण गर्न सक्छ । जसले वर्तमान शासन प्रणालीको उत्तरदायित्वमा सुधार आउँछ । 

अन्तिममा शरणार्थीको सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई ‘संरक्षणको जिम्मेवारी’सँग जोड्नुपर्छ । यो अवधारणा सन् २००५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अंगीकार गरेको थियो र यसले आमदमनको घटनामा संयुक्त राष्ट्रसंघको हस्तक्षेपलाई उपयुक्त ठह¥याएको छ । विशेषतः जातीय नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध र जातीय सफायाजस्ता जघन्य कार्यविरुद्ध पनि यसलाई लागू हुने भनिएको छ । पछिल्लो समय सिरिया, म्यानमार र सम्भवतः अहिले अफगानिस्तानमा देखिएको अनुभवलाई हेर्दा विश्वभरका सरकारलाई यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्नबाट रोक लगाउनुपर्छ, जसले तिनको नजिकका छिमेकी देशमा ठूलो शरणार्थी निर्माण गर्ने अवस्था नजन्माओस् । यो सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको अवस्थामा ‘संरक्षणको जिम्मेवारी’अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कारबाही गर्न सकिने प्रवधान हुनुपर्छ । 

यी चार परिवर्तनलाई अंगीकार गरियो भने २१औँ शताब्दीमा विश्वव्यापी शरणार्थी प्रणालीमा उल्लेख्य प्रगति सम्भव हुन्छ । आज द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनका कारण बेघर भएका मानिसको संख्या हेर्दा हामीले शीघ्रताका साथ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विगतमा टर्किस कूटनीतिज्ञ रहेका सिनान उल्गेन हाल इस्तानबुलस्थित इडिएएम नामक थिंक ट्यांकका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् भने कारर्नेगी युरोपका आगन्तुक विज्ञ हुन् । 
© Project Syndicate 2021
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य