- वि.सं २०७८ भदौ २८ सोमबार
लामो समयदेखि संसदमा अनुमोदन हुनबाट रोकिएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)ले नेपाल सरकारले गरेको प्रश्नको जवाफ फर्काएको छ । एमसिसीसँगको सम्झौताबारे राजनीतिक र जनस्तरमा उठेका प्रश्नबारे स्पष्ट गर्न सरकारले एमसिसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
एमसिसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको स्पष्ट पारेको छ । एमसिसीको उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्नु रहेको एमसिसीले बताएको छ । पाँच वर्षको समयसीमाभित्रै परियोजना सम्पन्न गर्न सर्त आवश्यक रहेको भन्दै एमसिसीले अनुदान रकमको दुरुपयोग नभए रकम फिर्ता गर्नु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तो छ पूर्णपाठ
