भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र हुँदा तेस्रो देश जान सहज हुने भएकाले कतिपय नेपालीले समेत प्रमाणीकरणमा छुटेको भनेर नाम टिपाएको हुन सक्ने गृह मन्त्रालयको आशंका

प्रमाणीकरणमा छुटेका भनिएका चार सय २९ जना भुटानी शरणार्थीबारे गृह मन्त्रालयले पुनः छानबिन गर्ने भएको छ । त्यसमा नक्कली शरणार्थी रहेको आशंकामा थप छानबिन गर्न लागिएको हो । 

भुटानी शरणार्थीको दिगो समाधानका लागि दुई वर्षअघि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको एक छानबिन समितिले चार सय २९ जना छुटेकाले उनीहरूलाई शरणार्थीको परिचयपत्र दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको समितिले दिएको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन । 

तर, सिफारिस गरिएकामध्ये कतिपय शरणार्थी नभई नेपालीसमेत भएको हुन सक्ने आशंकापछि फेरि त्यसमाथि छानबिन हुन लागेको हो । विगतमा प्रमाणीकरणका क्रममा छुट्नेको संख्या ठूलो देखिएपछि पुनः बुझ्न लागिएको शरणार्थीसम्बन्धी मामिला हेर्ने गृह मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन शाखाका एक कर्मचारीले बताए । ‘त्यतिवेला सबै शरणार्थीलाई क्याम्पमा राखिएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यति धेरै व्यक्ति कसरी छुटे, कतै शरणार्थीको नाममा अन्य व्यक्तिहरू अमेरिकालगायत देश जानका लागि आफ्नो नाम टिपाएका त होइनन् भनेर फेरि बुझ्न लागेका हौँ ।’ 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययन भइरहेको बताए । भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र हुँदा तेस्रो देश जान सहज हुने भएकाले कतिपय नेपालीले समेत प्रमाणीकरणमा छुटेको भनेर नाम टिपाएको हुन सक्ने गृह मन्त्रालयको आशंका छ । उनले भने, ‘प्रमाणीकरणमा दुई–चारजना छुट्न सक्छन्, यति धेरै कसरी छुटे भन्ने अचम्म छ, त्यसमा एक–दुईजना मात्र पनि नेपाली परेमा ठूलो आरोप लाग्न सक्ने भएकाले फेरि भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।’ यसका लागि टोली गठन गरेर जिम्मेवारी दिन लागिएको छ । 

दिगो समाधान के ? 
करिब ३० वर्षअघि नेपालीभाषी भुटानीहरू भुटान सरकारबाट लखेटिएपछि नेपाल आएका थिए । उनीहरूको व्यवस्थापनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (युएनएचसिआर) तथा विश्व खाद्य कार्यक्रमले सहयोग गरेका थिए । पछिल्लो समय दुवै निकायले सहयोग लगभग बन्द गरिसकेका छन् । भुटानी समस्याको लगभग समाधान भएको भन्दै सहयोग बन्द भएको हो । पुनस्र्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत एक लाख १३ हजार दुई सय शरणार्थी विभिन्न आठ देश पुगिसकेका छन् । हाल पुनर्वास कार्यक्रम पनि समाप्त भइसकेको छैन । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार झापा र मोरङमा अझै ६ हजार तीन सय भुटानी शरणार्थी छन् । उनीहरूको समस्याको दिगो समाधानबारे अझै अन्योल नै छ । 

यसै सन्दर्भमा दुई वर्षअघि गृहले विशेष समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले उनीहरूलाई नागरिकताको जस्तै काम गर्ने विशेष किसिमको परिचयपत्र दिन सिफारिस गरेको थियो । नेपालभित्र बैंक खाता खोल्न मिल्ने, व्यवसाय तथा आर्थिक कारोबार गर्न मिल्ने किसिमको परिचयपत्र दिन सिफारिस गरिएको थियो । 

नेपालमा रहेकामध्ये धेरैले नेपालमै बसोवासको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । नेपाल सरकार भने उनीहरूलाई भुटान नै फर्काउने पक्षमा रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

नेपालमा शरणार्थीसम्बन्धी कुनै कानुन छैन । साथै, शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अभिसन्धिसमेत अनुमोदन गरेको छैन । जसकारण शरणार्थी मामिलामा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नियम मान्न बाध्य छैन । मानवीय आधारमा नेपालले भुटानी तथा तिब्बती शरणार्थीलाई सहयोग गर्दै आएको गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । 

पूर्वसहसचिव पन्थी नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनपछि केपी शर्मा ओली सरकारले यसबारे भुटान सरकारसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, भुटानले यसमा चासो नदिँदा छलफल नै हुन सकेको छैन । सन् २००३ देखि नेपाल र भुटानबीच यो विषयमा वार्ता हुन सकेको छैन । 

भुटानी शरणार्थीलाई सहयोग गर्दै आएको युएनएचसिआरले समेत झापाको आफ्नो कार्यालय दुई वर्षअघि नै बन्द गरिसकेको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि रासन दिन बन्द गरिसकेको छ । हाल युएनएचसिआरले वृद्धवृद्धा र बालबालिकालाई थोरै मात्रामा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । भुटानी शरणार्थी समस्याको समाधानबारे छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ ।