मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
दिपेश शाही काठमाडौं
२०७८ भदौ २२ मंगलबार ०६:५०:००
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

दल विभाजन : जनप्रतिनिधिलाई  दल रोज्ने आज अन्तिम दिन

Read Time : > 1 मिनेट
दिपेश शाही, काठमाडौं
२०७८ भदौ २२ मंगलबार ०६:५०:००

निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादी विभाजन भएपछि जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्नका लागि दिएको समय आज सकिँदै छ । एमाले विभाजन भएर माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी गठन भएपछि आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई विभाजित दल रोज्न दिएको समयको आज अन्तिम दिन हो ।

निर्वाचन आयोगले गत ९ भदौमा एमाले विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादी र जसपा विभाजन भएर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)लाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको थियो । त्यसपछि आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दोस्रो संशोधनअनुसार दल विभाजन भएको २१ दिनको समय पुग्ने गरी २२ भदौसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्ने समय दिएको थियो ।

सातवटै प्रदेशका प्रदेश सभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सोमबारसम्म पनि नयाँ दल रोज्ने क्रम जारी छ । पुरानो दल छोडेर नयाँ दल रोज्ने जनप्रतिनिधिको संख्या अन्तिम दिनसम्म आउँदा उल्लेखनीय छ । प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेभन्दा एकीकृत समाजवादी ठूलो दल बनेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त एकीकृत समाजवादी संसद्कै सबभन्दा ठूलो दल बनेको छ ।

अन्तिम विवरण आउन एक हप्ता लाग्न सक्छ : आयोग

निर्वाचन आयोगले देशैभरबाट संकलन भएको सनाखतको तथ्यांक आयोगमा आइपुग्न एक हप्तासम्म समय लाग्न सक्ने अनुमान गरेको छ । आयोगका सहप्रवक्ता कोमल धमलाले जिल्ला र प्रदेशमा मंगलबार नै त्यसबारे जानकारी आए पनि आयोगसम्म आइपुग्न समय लाग्न सक्ने बताए ।

‘प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा भएको सनाखतको विवरण त अहिले पनि सार्वजनिक भइरहेकै छ । देशैभर कतिले कुन दल रोजे भन्ने अन्तिम विवरण आयोगसम्म आउन एक हप्तासम्म समय लाग्न सक्छ,’ सहप्रवक्ता धमलाले भने ।

सनाखतपछि कसैले नयाँ दल रोजेर पनि पुरानै दलमा फर्किन चाहेको खण्डमा आयोगले त्यसको अन्तिम निर्णय गर्ने धमलाको भनाइ छ । एकपटक दल रोजिसकेपछि पुनः त्यसलाई परिवर्तन नगराउने व्यवस्था रहे पनि कसैले निवेदन दिन चाहेको खण्डमा त्यसलाई आयोगमा नै पठाउन निर्देशन दिइएको धमलाले जानकारी दिए ।