सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका मुद्दाहरू सँगै राखी पेस गर्न आदेश दिएको छ।  न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइका लागि सोमबार पेसी तोकेको थियो।

ओलीले ०७८ जेठ ८ मा संसद् विघटनपछि दुईपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।

यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता राजकुमार सुवाललगायतले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।

मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पहिलोपटक रामबहादुर थापासहित चारजनालाई पदमुक्त गर्न आदेश गरेको थियो। पहिलो आदेशपछि ओलीले महन्थ ठाकुर समूह (हालको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी)लाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए।

दोस्रोपटकको विस्तारलाई समेत सर्वोच्चले असंवैधानिक घोषणा गर्दै एकसाथ २० मन्त्री पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।