स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको आन्दोलनले सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । कर्मचारी समायोजन विधेयक आएपछि त्यसका कतिपय प्रावधानको विरोध गर्दै यहाँका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी आइतबारदेखि आन्दोलित छन् । लगातार तेस्रो दिन बुधबारसमेत स्थानीय तहको कामकाज ठप्प भएपछि सेवाग्राही प्रभावित भएका हुन् । जिल्लाका १६ वटा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत कर्मचारीले बुधबार १० देखि १२ बजेसम्म हातमा कालोपट्टी बाँधी कमल बन्द गरे ।
जिल्ला समन्वय समिति, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी, अस्थायी, करार, ज्यालादारी, सामाजिक परिचालकलाई सर्वोच्च अदालतको २१ पुस ०७४ को फैसला कार्यव्यवस्था गर्न दिइएको आदेशानुसार कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को दफा १५ मा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
कर्मचारी भन्छन्– अध्यादेशले समेटेन
सरकारले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन संशोधन गरी अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याए पनि त्यसले आफूहरूका सरोकार सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलित हुनुपरेको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी वीरेन्द्र वाइबाले बताए । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको समायोजन र बढुवा प्रक्रियाअगाडि नबढेसम्म कार्यालय समयभित्र कुनै काम नगर्ने र त्यसपछि पनि माग सुनुवाइ नभए कडा आन्दोलन गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।