गण्डकी प्रदेश सरकारको शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान–प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशको शिक्षानीति सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयमै पत्रकार भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै मन्त्रालयले बिहीबार प्रदेशको शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको हो।

सबै तह र प्रकारको शिक्षालाई पहुँच योग्य, गुणस्तरीय, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्यका साथ शिक्षा नीति तयार गरिएको शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान–प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए। प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि नै शिक्षामा जोड दिनुपर्ने भन्दै श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर उकास्न स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे।

स्थानीय तहसँगको सहकार्य र अभिभावकको साझेदारीमा प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रमलाई दुईवर्षे बनाइने सरकारले सार्वजनिक गरेको नीतिमा उल्लेख छ। त्यसका लागि बाल विकास शिक्षकको सुविधा, तालिम, बाल विकास केन्द्रलाई प्राविधिक सहयोग गरिने प्रदेश सरकारको नीति छ।

दुर्गम हिमाली क्षेत्रका बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ सुनिश्चित गर्न आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउने, सडक सञ्जाल भएका स्थानमा यातायातको सुविधा उपलब्ध गराउने र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताइएको छ।

सञ्चालनमा रहेको गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्थासहित सञ्चालन व्यवस्था मिलाउने र गण्डकी विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने नीतिमा समेटिएको छ।