संसदीय समितिले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका सम्भाव्य सबै वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद्, राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकले वित्तीय स्रोत परिचालन संघीय संरचनाको अवधारणाअनुसार हुन नसक्दा विकासका लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न बाधा उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकाल्दै स्रोत परिचालनको उपायहरू पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्ने कार्यमा सबै तहका सरकारको स्वामित्व कायम रहने गरी काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले भनेको छ । समितिले योजना निर्माणका संरचनामा पनि आवश्यक फेरबदल गरी स्थानीय सरकारहरूलाई सहभागी गराउन निर्देशन दिएको छ । 

समितिले कोभिड– १९ महामारीले ‘राम्रो स्वास्थ्य र समृद्ध जीवनस्तर’ भन्ने दिगो विकास लक्ष्यमा परेको असर कम गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य रणनीति तय गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत सुधारको साथै सरकारी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च घटाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ । 

कोभिडले कतिपयमा मानसिक असर देखापरेकाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारवाला निकायबीच समन्यवय तथा सहकार्य गरी सबै वर्ग, तह र तप्कामा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिइन् । 

उनले भनिन्, ‘दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिलका सम्भाव्य सबै वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न उपायहरू पहिचान गर्नुको साथै संघीयताको मर्मअनुरूप योजना निर्माणका संरचनामा पनि आवश्यक फेरबदल गरी स्थानीय सरकारहरूलाई त्यसमा सहभागी गराउन यो समिति निर्देशन दिन्छ । नेपालले विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भए पनि कोभिड– १९ ले दिगो विकास लक्ष्य ३ राम्रो स्वास्थ्य र समृद्ध जीवनस्तरमा परेको असर कम गर्न र स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत सुधारका साथै सरकारी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउन तथा नेपाली जनताको आउट अफ पकेट खर्च घटाउनका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । यसका लागि यो समिति सम्पूर्ण सरकारी स्वास्थ्य संरचनाहरूको स्तरोन्नति गर्न र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । कोभिडले गर्दा आमजनसमुदायमा व्यक्तिगत रूपमा परेको प्रभावमध्ये एक मानसिक स्वास्थ्य पनि देखिएको छ, तसर्थ सो प्रभावलाई कम गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय तथा सहकार्य गरी हरेक वर्ग, तह र तप्कामा आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था मिलाउन यो समिति सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्ने कार्यमा सबै तहका सरकारको स्वामित्व कायम रहने गरी काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन यो समिति सरकारलाई निर्देशन दिन्छ ।’

समितिले बुधबार दिगो विकास लक्ष्य हासिलमा कोभिड महामारीले पारेको असर तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्दा अनुशरण गर्नुपर्ने विषयबारे विषयविज्ञसँग छलफल गरेको हो । छलफलमा अर्थ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर अच्युत वाग्लेले संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय र प्रादेशिक तहमा प्राकृतिक स्रोत–साधन तथा वित्तको हस्तान्तरण नभएसम्म विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए । 

डा. श्यामप्रसाद लोहनीले कोभिड महामारीले निम्त्याएका विभिन्न किसिमका समस्याका मानिसहरूमा विभिन्न किसिमका मानसिक समस्या देखिएको तथा आत्महत्याका घटना बढेको बताए । 

समिति सदस्य दीनानाथ शर्माले पोस्टकोभिड अवस्थाले उत्पन्न आर्थिक मनोवैज्ञानिक समस्याले दिगो विकास लक्ष्यमा ठूलो असर पर्ने भएकाले राज्यका तर्फबाट जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा भइरहेका कामको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

सांसद कविता बोगटीले मुलुकको आवश्यकताअनुसार नीति नबन्ने र नीति–निर्माताका रूपमा रहेका सांसदहरू नै भुलभुलैयामा पर्ने गरेको भन्दै नीति–निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय हुन नसकेको बताइन् ।