मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
गोविन्द विक
२०७८ भदौ १५ मंगलबार ०९:३९:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

आरक्षण दान हो कि अधिकार ?

Read Time : > 2 मिनेट
गोविन्द विक
२०७८ भदौ १५ मंगलबार ०९:३९:००

सर्वोच्च अदालतले आरक्षणबारे गरेको फैसलालाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमका भित्तासम्म निकै चर्चा छ । आरक्षणबारे अदालतको व्याख्याले यसको महत्व खुम्च्याउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका पनि गरिँदै छ । सामाजिक रूपमा दलन र उत्पीडनमा परेको समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गराउने आधारका रूपमा आरक्षणलाई लिने गरिन्छ । आरक्षणबाट राज्यका निकायमा पछाडि परेका या पारिएका समुदायको उपस्थिति गराउने अभ्यास हुँदै आएको छ ।

जनकपुरका मधेसी समुदायका विनयकुमार पन्जियारले स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार सूचना ननिकालेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरे । सोही मुद्दामा फैसला गर्दैै अदालतले नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको समानता, समान संरक्षण, विभेदहीनता, सकारात्मक विभेद र समावेशितासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाका मूलभूत तत्व र मान्यताबारे व्याख्या गरेको छ ।

अदालतको फैसलाको सारलाई जस्ताको तस्तै नियाल्दा आरक्षण र समावेशिता अलिक फरक विषय हुन् भन्ने बुझिन्छ । फैसलामा सीमान्त र पछि पारिएका समुदायको सशक्तीकरणका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो भनिएको छ । सीमान्त वर्ग वा समुदायमा परे पनि व्यक्तिगत रूपमा उन्नति गरेकालाई आरक्षणमा निषेध नगर्ने हो भने त्यो समुदायको ‘तरमारा’ वर्गले मात्रै लाभ पाउँछ भनिएको छ । फैसलाको अर्को सार आरक्षणलाई वर्गीय र जातीय नभई आवश्यकताकेन्द्रित बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।

यसबाट समुदायमा पछाडि परेका या पारिएका समुदायलाई आरक्षणमा समावेश गराउँदा यदि व्यक्तिगत रूपमा कसैको उन्नति भएको छ भने विचार गर्नुपर्ने संकेत पाइन्छ । जे होस्, आरक्षणले सामाजिक रूपमा दलनमा परेको वर्गलाई राज्यसँग नजिक बनाइरहेको हुँदा निश्चित समयका लागि यो व्यवस्था ठीक हो भन्नेको संख्या यहाँ कम छैन । कतिपयले आरक्षणको व्यवस्था ठीक छैन पनि भनिरहेका छन् । अदालतको व्याख्याले आरक्षण कसैको दानबाट प्राप्त भएको हो कि संविधानले नै किटान गरेको अधिकार हो भन्ने बहस जन्माएको पक्कै छ ।

नेपालको संविधान ०७२ को मूलभूत विशेषता नै समावेशिता र सीमान्त वर्गको सशक्तीकरण गर्नु हो । संवैधानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि समानुपातिक र समावेशीकरणको परिकल्पना देशको मूल कानुनले गरेकै छ । संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति सीमान्तकृत, मुस्लिम पिछडा वर्ग, लैंगिक वा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने भनिएको छ । 

अदालतको व्याख्याले आरक्षण कसैको दानबाट प्राप्त भएको हो कि संविधानले नै  किटान गरेको अधिकार हो भन्ने बहस जन्माएको छ
 

संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ, तर त्यसमा भनिएको छ, निश्चित वर्गका लागि सकारात्मक विभेद गर्न सकिने प्रस्ट छ । धारा ४१ (१) ले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । आरक्षणलाई जात र वर्गका आधारमा दिन नहुने भनिए पनि आवश्यक पर्नेलाई आरक्षण उपलब्ध गराउँदा पनि आखिरी त्यहाँ जात र वर्ग त आइनै हाल्छ ।

आरक्षणमार्फत गरिएको सकारात्मक विभेदले राज्यका निकायमा पछाडि परेको समुदायलाई सहभागी हुन केही सहज भएको छ । तर, आरक्षणमार्फत केही संख्या उत्पीडनमा पर्नेहरूले राज्यको निकायमा पहुँच राख्दैमा त्यो समुदायको उत्थानमा कायपलट हुँदैन भन्नेहरू पनि छन् । नेपालको इतिहासमा राज्यका निकायमा दलित समुदायको सहभागिता हेर्दा सन् १९९९ सम्म संवैधानिक अंग, मन्त्रालय, न्यायिक निकायमा दलितको उपस्थिति शून्य नै थियो । आरक्षणको अभ्यास भएको करिब १३ वर्ष मात्र हुँदा त्यो समुदायमा तरमारा वर्गको निर्माण कसरी भयो ? जात र वर्गको आधारमा आरक्षण दिनुहुन्न भन्ने आशयले उत्पीडनको तावामा पिल्सिएको समुदाय आक्रोशित भएको छ । इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको अवस्थालाई केलाउँदा राज्यका उच्च तहमा सधैँ ‘उपल्लो वर्ग’कौ हालिमुहाली छ । संविधानले नै सुनिश्चित गरेको विषयलाई आज तोडमोड गर्दै उत्पीडित वर्ग र राज्यको दूरी बढाउने प्रयत्न भइरहेको त हैन भन्ने आशंका जन्मिरहेको छ । 

सामाजिक उत्पीडनमा परेको वर्ग जबसम्म राज्यको उच्च तहमा पुग्दैन, तबसम्म विद्रोहको खोजीमा तड्पिरहेको हुन्छ । संविधानप्रदत व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तमा टेकेरै दलित जनजातिलगायत उच्च भनिने जातको प्रतिनिधित्व संघीय तथा प्रादेशिक संसद्मा देखिएको छ । ४० प्रतिशत समानुपातिक व्यवस्था कायम हुँदा खुलाबाट निवार्चित हुने उच्च भनिने जातको पनि संसद्मा सहभागिता बाक्लिएको छ । यस परिवेशलाई हेर्दा सबै जात, सबै वर्गका लागि समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्त उपयुक्त देखिएको छ । 

आज आरक्षण हटाउनुपर्छ भन्ने अस्वस्थ तर्क पनि सुनिन्छ । रूपा सुनारको कोठा प्रकरणमा पनि दलितको आरक्षण कोटा हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठे । समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तले नै सबैलाई राज्यका निकायमा पहुँच राख्न मद्दत गरेको विषय गौण बन्नु दुःखद छ । समाजमा तीव्र रूपमा बढिरहेको जातीयताको दूरी र वर्गीय खाडललाई सीमित अधिकारका रूपमा संविधानमा घुसाइएको आरक्षणको व्यवस्थाले ठीक पार्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन त सकिन्न । तर, यही सीमित अधिकारका माध्यमबाट भए पनि सामाजिक रूपमा दलनमा परेका समुदायको उत्थानमा सहजीकरण गर्ने काम भने पक्कै भएको छ ।