मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
तुइनको डोरी बाँधिएको भारतपट्टिको रूखको अवलोकन गर्दै २१ साउनमा छानबिन समितिका सदस्य
नवराज मैनाली काठमाडाैं
२०७८ भदौ १५ मंगलबार १०:०२:००
Read Time : > 5 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

जयसिंह धामी बेपत्ताको एक महिना : छानबिन प्रतिवेदनमा सरकारको अस्वाभाविक ढिलाइ

Read Time : > 5 मिनेट
नवराज मैनाली, काठमाडाैं
२०७८ भदौ १५ मंगलबार १०:०२:००

१० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न गठित छानबिन समितिको म्याद चौथोपटक थप्ने तयारी, समितिलाई गृहको सन्देश– प्रतिवेदनमा हतार गर्नुपर्दैन 

दार्चुला घटनाबारे म आज बोल्दिनँ, भोलि बोलौँला : बालकृष्ण खाण, गृहमन्त्री

दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता घटनामा कूटनीतिक लाचारी देखाएको सरकारले घटनाको छानबिनमा समेत अस्वाभाविक ढिलाइ गर्न थालेको छ । धामी बेपत्ता भएको एक महिना पुग्दा पनि न त उनको अवस्था पत्ता लागेको छ न त सरकारको छानबिन प्रतिवेदन नै तयार भएको छ । 

घटनालगत्तै भारतसँग आपत्ति नजनाउनु कूटनीतिक कमजोरी : रमेशनाथ पाण्डे पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री

नेपाल सरकारले दार्चुलाको अमानवीय घटना हुनेबित्तिकै भारत सरकारसमक्ष आपत्ति र असन्तोष नजनाउनु कूटनीतिक कमजोरी हो । किन नेपाल सरकार यसमा प्रचलित कूटनीतिक माध्यम उपयोग गर्नबाट पछि हट्यो ? किन सरकारले विरोध व्यक्त गर्न सकेन र किन यस्तो घटनाको पुनरावृत्ति हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी भारत सरकारसँग माग्न सकेन ? यो चिन्ताको विषय हो । 

धामी बेपत्ता भएको मंगलबार ठीक एक महिना हुँदै छ । यो अवधिमा सरकारको भूमिका ‘अस्वाभाविक र सन्देहपूर्ण’ देखिएको छ । दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्यायका लागि सरकारले भारतसँग कूटनीतिक संवाद नै गरेन । बरु घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिएको समितिको म्याद तीनपटक थप गर्‍यो । स्रोतका अनुसार मंगलबार फेरि समितिको म्याद थप्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । 

गत १५ साउनमा सदरमुकाम खलंगा आउने क्रममा तुइन तर्दै गर्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)का जवानले डोरी फुकालिदिएपछि धामी महाकालीमा बेपत्ता भएका थिए । त्यसको दुई दिनपछि १७ साउनमा सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । 

छिटो छानबिन सकेर भारतसँग कुरा गर्न सरकारले नै अनिच्छा देखाएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । गृह मन्त्रालयले छानबिन समितिका पदाधिकारीलाई प्रतिवेदनमा हतार नगर्न सन्देश दिएका छन् । जसकारण समितिका सदस्यहरू घटनास्थलबाट फर्किएको दुई साता बित्दा पनि प्रतिवेदन लेखनको काम सकिएको छैन । 

छानबिन प्रतिवेदन आएपछि मात्र यस विषयमा भारतसँग कुरा गर्ने सरकारले बताउँदै आएको छ । तर, सकेसम्म यो विषयलाई ढाकछोप गरेर सरकार अघि बढ्न खोजेकोजस्तो देखिएको गृहका अधिकारीहरू बताउँछन् । मंगलबार छानबिन समितिको म्याद थप्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको तयारी छ । 

गत साता समितिका दुई सदस्य बिदामा भएको कारण देखाएर प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको बताइएको थियो । तर, अहिले दुवै सदस्य काममा फर्किसकेको अवस्थामा पनि प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाएको छैन । समिति स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन लगभग अन्तिम अवस्थामा भए पनि अझै केही दिन समय लिएर मात्र बुझाउनेबारे छलफल भएको छ । सोहीअनुसार मंगलबार समितिले थप समय माग्दै गृहमा निवेदन दिने तयारी गरेको छ । जब कि छानबिन टोली दार्चुला पुगेर फर्किएको दुई साता भइसकेको छ । प्रतिवेदन तयार नभएको कारण देखाउँदै यसअघि नै तीनपटक समितिको म्याद थप भइसकेको छ । सुरुमा १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन भएको थियो । 

राष्ट्रका लागि नागरिकको सुरक्षा भन्दा ठूलो केही हुँदैन : डा. दिनेश भट्टराई पूर्वराजदूत

दार्चुला घटनामा नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको छ । नागरिकको सुरक्षामा सरकार बोल्नुपर्ने हो । जवाहरलाल नेहरूले ०१६ सालमा भारतीय संसद्मा नेपालमाथि बाह्य आक्रमण हुनु भारतमाथि आक्रमण हो भन्दा बिपी कोइरालाले दुई दिनपछि संसद्मा बोल्नुभएको थियो । पछि, नेहरूले बिपीको भनाइलाई समर्थन जनाउनुभएको थियो । हामीले सिकेको स्कुलिङ यही हो, मौन बस्ने होइन । नागरिकको सुरक्षाभन्दा अर्को ठूलो प्राथमिकता राष्ट्रका लागि केही पनि हुन सक्दैन । 

समितिका संयोजक रहेका सहसचिव जनार्दन गौतम पारिवारिक कारणले अन्य सदस्यभन्दा अगाडि नै दार्चुलाबाट काठमाडौं आएका थिए । जसमा गृहका उच्च अधिकारीले ‘किन छिटो आउनुभएको’ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । यति संवेदनशील विषयको छानबिनमा रहेका समितिका दुई अन्य सदस्यलाई लामो बिदा दिइएकोमा पनि गृहका अधिकारीले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । 

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले भने प्रतिवेदन छिटो आओस् भन्ने पक्षमै सरकार रहेको दाबी गरे । ‘प्रतिवेदनमा ढिलाइ नहोस् भनेर भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब सायद छिट्टै प्रतिवेदन आउनेछ ।’ यो विषयमा सत्तागठबन्धनमै रहेका अन्य दलले पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । सोमबार बालुवाटारमा बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकमा यसबारे अन्य पार्टीका नेताले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग असन्तुष्टि जनाउँदै प्रस्ट धारणा बनाउन माग गरेका छन् । 

स्थलगत अनुगमन र कुराकानीको क्रममा प्रत्यक्षदर्शी तथा धामीका परिवारले एसएसबीले तुइनको डोरी फुकालिदिएकै कारण धामी महाकालीमा बेपत्ता भएको बताएका छन् । प्रत्यक्षदर्शीकै भनाइलाई आधार बनाएर रिपोर्ट लेखनको काम भइरहेको छ । प्रतिवेदन आएपछि तत्काल भारतसँग यसबारे कुरा गर्न दबाब पर्ने भएकाले यसमा ‘नियोजित रूपमा’ ढिलाइ गरिएको आशंका गर्न थालिएको छ । 

दार्चुला घटनाबारे कूटनीतिक रूपमा समेत सरकार चुकेकोमा आलोचना भइरहेको छ । प्रतिवेदन तयार नभएको बहानामा यस विषयमा भारतसँग सरकारले कुनै छलफल नै गरेको छैन । पूर्वगृहसचिवसमेत रहेका लोकसेवा सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली यो प्रकरणमा सरकारको कमजोरी देखिएको र त्यसले सरकारप्रति जनताको आशंका बढेको बताए । ‘बाहिरबाट हेर्दा प्रतिवेदन आउन अलि ढिलाइ नै भइरहेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘रिपोर्ट आएपछि मात्र बोल्ने भनेर भएन, हाम्रो राजदूतलाई बोलाएर यस विषयमा के भएको हो भनेर उता पनि छानबिनका लागि पहल गर्न सकिन्छ, दोषी देखियो भने कारबाही गराउन सक्नुपर्छ ।’ 

प्रतिवेदन ढिलाइप्रति सत्तागठबन्धनमै असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री देउवाले भने– छिट्टै सार्वजनिक हुन्छ

दार्चुला घटनाको छानबिन प्रतिवेदन निर्माणमा सरकारले गरिरहेको ढिलाइप्रति सत्तागठबन्धनभित्रै पनि असन्तुष्टि बढेको छ । गठबन्धनको सोमबार बसेको बैठकमा माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादीका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग यस विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । 

घटना भएको महिना दिन बितिसक्दा पनि सरकारी टोलीले प्रतिवेदन तयार नगर्नुले सरकारमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र एकीकृत समाजवादीका नेता बेदुराम भुसालले प्रधानमन्त्री देउवासँग जिज्ञासा राखेका थिए ।

प्रतिवेदन र घटनाबारे सरकारको धारणा यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न उनीहरूको सुझाब थियो । ‘जयसिंह धामी प्रकरणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न किन ढिला भएको हो र यो घटनामा सरकारको धारणा के हो, अहिलेसम्म सार्वजनिक किन भएन भनेर हामीले प्रश्न उठाएका थियौँ,’ नेता भुसालले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिनुभएन । छिट्टै सार्वजनिक हुन्छ भन्नुभएको छ ।’

एक महिनासम्म कूटनीतिक पहल शून्य

दार्चुला घटनाको एक महिना बित्दासम्म सरकारले न त भारतलाई संयुक्त छानबिनका लागि मनाएको छ न केन्द्रीय स्तरमा कूटनीतिक प्रयास नै गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले छानबिन समितिको प्रतिवेदनविना भारतसँग कुरा गर्न नसकिने भनाइ दोहोर्‍याएका छन् । तर, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र कूटनीतिक मामिला विज्ञहरूले भने भारतसँग कुराकानी गर्न सरकारी रिपोर्ट कुर्नु नपर्ने बताएका छन् । 

परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले गृह मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन नआएका कारण भारतसँग कुराकानी गर्न नसकेको बताए । ‘हामीले भन्दै आएका छौँ कि प्रमाणविना कूटनीतिक प्रयास हुँदैन, सरकारी समितिले प्रतिवेदन नदिएसम्म हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्रचलित कूटनीतिक अभ्यास यही नै हो ।’ 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले आफ्ना नागरिकको मृत्यु हुँदा पनि सरकारले भारतसँग आपत्ति र असन्तोष जनाउन नसक्नु कूटनीतिक कमजोरी भएको बताए । ‘किन नेपाल सरकार यो अमानवीय घटनामा प्रचलित कूटनीतिक माध्यम उपयोग गर्नबाट पछि हट्यो ? किन सरकारले विरोध व्यक्त गर्न सकेन, यो चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने ।

पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले नागरिक सुरक्षा हरेक सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने भन्दै दार्चुला घटनामा सरकारले उपयुक्त निर्णय गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘हामीले बिपी कोइरालाबाट सिकेको स्कुलिङ यस्तो होइन । नागरिक सुरक्षाका बारेमा सरकारले भारतसँग कुरा उठाउनुपथ्र्यो, नागरिक सुरक्षाभन्दा अर्को ठूलो प्राथमिकता राष्ट्रका लागि अरू हुन सक्दैन ।’ 

एमाले विदेश विभाग प्रमुख एवं परराष्ट्र मामिलाविज्ञ डा. राजन भट्टराईले दार्चुला घटनामा नेपाल सरकार भारतसँग कुराकानी गर्न चुकेको बताए । ‘आफ्ना नागरिक मारिँदा सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग कुराकानी गर्नुपर्दैन ? दुवैतर्फको समन्वयमा छानबिन गर्नुपर्दैन ? यस घटनाका सन्दर्भमा सरकारको भूमिका जिम्मेवारपूर्ण देखिएन,’ उनले भने ।

नागरिक मारिँदा सरकार बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ?  : डा. राजन भट्टराई एमाले विदेश विभाग प्रमुख

दार्चुला घटनाबारे सरकारले भारतसँग कुराकानी गरेको जानकारी हामीले पाएका छैनौँ । कूटनीतिक माध्यमबाट पहल भएको हामीलाई थाहा छैन । नागरिक मारिँदा सरकार बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ? नेपाल र भारतबीच सिमाना खुला छ । तुइनबाट नदी तरिरहेका वेला डोरी फुस्काइदिएपछि मान्छे महाकालीमा खसेर मृत्यु भएको छ । यसमा सरकारको मौनता एकदमै अनुपयुक्त छ । सरकारले यो घटनामा तत्कालै कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । दुवै पक्षको संलग्नतामा छानबिन हुनुपर्छ ।

म्याद थपको शृंखला
१७ साउन : सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन, १० दिनको समय 
२५ साउन : काम नसकिने भएपछि समितिलाई पहिलोपटक सात दिनको म्याद थप
१ भदौ : छानबिन पूरा नभएको भन्दै समितिलाई दोस्रोपटक सात दिनको म्याद थप 
८ भदौ : समितिका दुई सदस्य बिदा रहेको भन्दै तेस्रोपटक सात दिनको म्याद थप 
१५ भदौ : तेस्रोपटकको म्याद मंगलबार सकिँदै छ, तर प्रतिवेदन तयार भएको छैन

टाइमलाइन

१५ साउन : बिहान तुइन तर्दै गर्दा जयसिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता, तुइन सञ्चालकले भारतीय सुरक्षाकर्मीले डोरी काटेपछि धामी खसेको बताए । 
१६ साउन : दार्चुला जिल्लाका नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका टोली घटनास्थलतर्फ गए । 
१७ साउन : सरकारद्वारा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अनुसन्धान समिति गठन ।
१८ साउन : दुई दिनसम्म खोज्दा धामी नभेटिएपछि परिवारले कुशको शव बनाएर दाहसंस्कार गर्‍यो ।
१९ साउन : अनुसन्धान समिति दार्चुला पुग्यो र तीनजना प्रत्यक्षदर्शीलाई बयानका लागि खलंगा ल्याइयो ।
२० साउन : प्रत्यक्षदर्शीसँग बयान, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र पत्रकारसँग छलफल ।
२१ साउन : एसएसबीको सुरक्षामा तुइन फुकालिएको घटनास्थल अवलोकन ।
२२ साउन : सरकारी टोलीद्वारा हेलिकोप्टर चढेर धामीको परिवारसँग भेट । 
२३ साउन : भारततिरको महाकालीमा ड्रोन उडाउने सहमति माग्दै भारतीय प्रशासनलाई पत्राचार । 
२४ साउन : काठमाडौंबाट ड्रोन लिएर प्रहरी टोली दार्चुलामा ।
२५ साउन : महाकालीको किनार निरीक्षण गर्न छानबिन टोली दार्चुलाबाट बैतडी प्रस्थान ।
२६ साउन : भारतले ड्रोन उडाउन अनुमति नदिएपछि नेपाली टोलीले नेपाली भूमि हुँदै घटनास्थलतर्फ ।
१ भदौ : समिति बनेको १७ दिनमा पनि छानबिन नसकिँदा दोस्रोपटक सात दिनको म्याद थप । १० दिनको म्याद दिएर छानबिन सक्न समिति निर्माण गरिएको थियो ।
५ भदौ : बेपत्ता जयसिंह मात्रै होइन, तुइन पनि नभेटिएको र त्यसले अनुसन्धान प्रभावित भएको अनुसन्धान समितिका संयोजकको भनाइ । अनुसन्धान सकेर संयोजक काठमाडौं फिर्ता ।
८ भदौ : तेस्रोपटक छानबिन समितिको म्याद थप, अनुसन्धान समितिका दुई सदस्य आकस्मिक बिदासँगै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेमा अनिश्चित 
१० भदौ : प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको सरकारलाई निर्देशन, समितिका सदस्यहरू बिदाबाट फर्केपछि सार्वजनिक हुने गृहमन्त्रीको गैरजिम्मेवार वक्तव्य । धामीको परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप दश लाख दिने सरकारको निर्णय ।