मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
महेश नेपाली
२०७५ फाल्गुण १३ सोमबार ०८:३३:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण

बादी समुदायका अधिकार ओझेलमा पर्ने खतरा

दलित आयोगले बादी समुदाय उत्थान विकास समितिले जस्तो दलितका समग्र समस्या समाधान गरी आमूल रूपान्तरण गर्न सक्दैन

Read Time : > 3 मिनेट
महेश नेपाली
२०७५ फाल्गुण १३ सोमबार ०८:३३:००

बादी समुदाय इतिहासदेखि नै शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासको मूल प्रवाहबाट वञ्चितीकरणमा पारिँदै आएको अल्पसंख्यक समुदाय हो । बाध्यात्मक यौन व्यवसायमा संलग्न यस समुदायले यसबाट उत्पन्न समस्याका कारण सामाजिक उत्पीडन, हिंसा, भेदभाव र दुव्र्यवहारको अनेकानेक आक्रमण सहँदै आएको छर्लंग छ । ऐतिहासिक रूपमा भूमिविहीनता, अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारी, स्थायी बसोवासको अभावलगायतले जीवन निर्वाहको विकल्पका रूपमा अपनाएको यौन व्यवसाय र यसबाट उत्पन्न समस्याका कारण बादी समुदायको जीवन कष्टकर बनिरहेको छ । आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति र समुदायको आत्मसम्मान र पहिचान यो समुदाय निरन्तर संघर्ष गरिरहेको छ । राजनीतिक रूपमा आन्दोलनमा सामेल हुनेदेखि बादीमुक्तिकै निम्ति छुट्टै संघर्ष पनि गर्दै आइरहेका छन् । 

बादी समुदायका समस्याको प्रकृति, जटिल र पृथक् छ । उनीहरू अझै ओडारमा बसोवास गर्न बाध्य छन् । बाध्यात्मक यौन व्यवसायका कारण सामाजिक विभेद, अपमान र अन्याय भोग्न बाध्य छन् उनीहरू । भूमिहीनता, बेरोजगारी, नागरिकताविहीनता, निरक्षरता र जीविकोपार्जनका आधारभूत क्षेत्रबाट उनीहरू बहिष्कृत छन् । राज्यले उनीहरूका समस्याप्रति बेवास्ता गरेका कारण उनीहरूले जिल्लादेखि केन्द्रसम्म संघर्ष गरे । ०६४ मा बादी समुदायका महिलाले राज्यलाई दबाब दिन सिंहदरबार वरिपरि कम्मरदेखि तल पेटिकोट र कम्मरभन्दा माथि केवल ‘ब्रा’ मात्र लगाएर बादीको आवाज नसुन्ने सत्तालाई ब्युँझाउने प्रयास गरे । अभाव, उत्पीडन, बन्धन, छटपटी र हजारौँ वर्षदेखि गुम्सिएका आवाजसहित अर्धनग्न महिलाले सिंहदरबारको अत्यन्त संवेदनशील र कडा सुरक्षा रहेको दक्षिणी गेटमा चढी आफ्ना आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, समुदायको आत्मसम्मान र पहिचानका मुद्दालाई सम्बोधन गराउन सरकारलाई दबाब दिए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चा हुने गरी भएको सोही आन्दोलनको परिणामस्वरूप ०६४ असोज १५ र १८ गते सरकार र बादी आन्दोलनकारीबीच वार्ता र सहमति भयो । त्यसपछि सरकारले बादी समुदायको समस्या समाधानार्थ कार्यदल बनायो भने ०६९ वैशाख १५ मा बादी समुदाय उत्थान विकास समिति गठन गरी बादी समुदायको समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न ग-यो ।

बादी समुदायको निरन्तर संघर्ष, छलफल र बहसपछि सरकारले बादी समुदायका समस्या समाधानार्थ समिति गठन ग¥यो र बादी समुदायले राज्यको प्रयत्नलाई स्वागत गरे । निश्चित उद्देश्यसहित खुलेका सरकारी संयन्त्रले उद्देश्य पूरा नगर्दासम्म प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरकारले केही समिति, प्रतिष्ठान र बोर्डको निरन्तरता र खारेजीको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आवश्यकता र औचित्यका आधार समाप्त भइसकेका केही संयन्त्र खारेज हुनु ठीकै हो, गठन भएर बादी समुदायका उत्थानका लागि काम सुरु गर्दै गरेको बादी समुदाय उत्थान विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको तयारी भने कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित देखिँदैन । अहिले पनि चरम गरिबीको अवस्थामा रहेका, निमुखा, सर्वहारा, वर्षौंदेखि राज्यसंयन्त्रको मूल प्रवाहबाट किनारामा रहेका र न्याय नपाई तड्पिएका बादी समुदायको उत्थानका लागि बृहत् कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने समिति कुनै कारण र तर्कविनै खारेज गर्ने प्रयत्न गरिनु बादी समुदायमाथिकै धोका हो । बादी आन्दोलनमाथिको घात हो र बादी आन्दोलनकै अपमान हो । 

बादी समुदायको उत्थानका लागि काम सुरु गर्दै गरेको बादी समुदाय उत्थान विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको तयारी न्यायोचित देखिँदैन

अर्कातिर, बादी समुदायलाई दलितभित्रको कुनै संरचनाभित्र राखेर फेरि पनि यस समुदायका विशिष्ट र पृथक् सवाललाई गौण पार्न खोजिँदै छ । दलित आयोग भएपछि बादी समुदायको उत्थान र विकासको काम पनि यही आयोगले गर्छ भन्ने तर्क पनि अगाडि सारिँदै छ । आयोग र विकास समिति बिल्कुलै फरक हुन् । दलित आयोगसम्बन्धी कुरा गर्दा राष्ट्रिय दलित आयोग ऐनले आयोगलाई दलित समुदायसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, दलितसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था अध्ययन, अनुसन्धान गरी सुधार गर्नुपर्ने भए नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, भेदभावसम्बन्धी कुरीतिविरुद्ध सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, दलित समुदायका सन्दर्भमा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिनेजस्ता अधिकार क्षेत्र दिइएको छ । त्यसैले यहाँ प्रस्ट हुनुपर्ने के छ भने दलित आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारले दलितको समग्र समस्या समाधान गरी आमूल रूपान्तरण गर्न सक्दैन । समग्र दलित समुदायको विकास गर्न पनि सक्दैन । बादी समुदायको विशिष्ट समस्या समाधान गर्नका लागि छुट्टै विकास समिति आवश्यक छ, अहिले समितिको खारेजी गर्ने प्रयत्न गर्नु कुनै पनि हिसाबले तर्कपूर्ण देखिँदैन । 

दलित आयोगले बादी समुदाय उत्थान विकास समितिले जस्तो दलितका समग्र समस्या समाधान गरी आमूल रूपान्तरण गर्न सक्दैन

बादी समुदायको विकासका लागि गठन भएको यो एउटै मात्र संरचना हो, जसबाट थोरै भए पनि बादी समुदायले लाभ पाइरहेका छन् । बाध्यात्मक यौन व्यवसायबाट सिर्जित समस्या विशिष्ट र पृथक् भएको हुँदा त्यसको सम्बोधनका लागि निश्चित अवधिसम्म विशिष्ट र पृथक् प्रकृतिका रणनीति अवलम्बन गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै वैकल्पिक कार्यक्रम वा संरचना नहुनेबित्तिकै बादी समुदायले पाउने लाभबाट उनीहरू वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि अझ प्रभावशाली विकास समिति जरुरी छ । ०६१ मा तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत गठित कार्यदलले तयार पारेको बादी समुदायको अवस्था विश्लेषण प्रतिवेदन र सुझाब, ०६५ मा तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत गठित अध्ययन कार्यदलले तयार गरेको बादी समुदायको अवस्थाबारेमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन र सुझाब, ०६७ मा संसद्को महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिअन्तर्गत गठित अध्ययन कार्यदलले बादी समुदायको विषयमा अध्ययन गरेको प्रतिवेदन र सुझाब कार्यान्वयन गर्ने अन्य कुनै निकाय छैन । ती सुझाब कार्यान्वयनका लागि पनि बादी विकास समिति जरुरी छ । यसका साथै ०६५ पुस २३ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बादी समुदायलाई यौन शोषणमुक्त समुदाय भनेर घोषणा गरी उनीहरूको सम्मानजनक पुनस्र्थापना गर्ने भनेर गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि यो समितिको निरन्तरता जरुरी छ ।