मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर १४ मंगलबार
  • Tuesday, 30 November, 2021
एना पलासियो
२०७८ भदौ १३ आइतबार ०८:०१:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

मर्केलको बहिर्गमनपछिको युरोपेली संघको रिक्तता

Read Time : > 3 मिनेट
एना पलासियो
२०७८ भदौ १३ आइतबार ०८:०१:००

एन्जेला मर्केलको ठाउँमा जो जर्मन चान्सलर बने पनि युरोपेली नेताहरूले अब कठोर निर्णय लिन थाल्नुपर्छ 

युरोपेली परियोजनामा कमिकमजोरीहरू छन्, तर हालसम्म तिनकै कारण संघको अस्तित्व संकटमा आएको छैन । यो सफलतामा जर्मनीको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलको १६ वर्षे शासनावधिमा जर्मनीले युरोपेली संघका सदस्यराष्ट्रबीच देखिएको विवादमा प्रभावकारी रूपमा मध्यस्थकर्ता भूमिका निभायो । तर, मर्केलको शासनकाल आगामी सेप्टेम्बरमा अन्त्य हुँदै छ । धेरैले युरोपेली संघका सदस्यमाझ उत्पन्न हुने विवादमा अब के होला भन्ने प्रश्न उठाउन थालेका छन् । 

युरोपको सम्पूर्ण ध्यान एकल बजार निर्माण गर्न केन्द्रित रहेको समयमा यसका अधिकांश कमीकमजोरीहरू आर्थिक प्रकृतिका थिए । सन् २००९ को युरो संकटको समयमा आर्थिक धाँजा थप गहिरिए र युरोजोनका उत्तरी भेगका ‘मितव्ययी’ मुलुक र दक्षिणका ‘खर्चालु’ मुलुकबीच विवाद चर्कियो । कोभिड–१९ महामारीपछि बल्ल युरोपेली संघका सदस्यहरूले युरोपियन वित्तीय स्थानान्तरण संयन्त्रमा सहमति जनाएका छन् । यस कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रिय खर्च कार्यक्रम पनि विवादरहित छैन । अझ, युरोपमा अहिले आर्थिक धाँजाका अतिरिक्त राजनीतिक विभाजनले पनि जरा गाडेको छ । सदस्य मुलुकबीच नीतिगत असन्तुष्टिमा कमी नआउँदै युरोपेली संघसम्बन्धी सन्धिको धारा २ र संघको विदेश नीति सबैभन्दा ठूलो मतभिन्नता बनेर उठेको छ । 

धारा २ ले युरोपेली संघको मुख्य सिद्धान्त ‘मानवअधिकार, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानवअधिकारप्रति सम्मान’लाई स्पष्ट गरेको छ । तर, यसको व्याख्यामा भने मतभिन्नता देखिन्छ, जसले समय–समयमा विवाद निम्त्याउने गरेको छ । पछिल्लो समय पोल्यान्ड र हंगेरी यस विवादको केन्द्रमा छन् । सन् २०१० मा अभूतपूर्व मतपरिणाम ल्याएर निर्वाचन जितेदेखि हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओरबानले विधिको शासनलाई निसाना बनाइरहेका छन् । पोल्याण्डको अनुदारवादी दल ‘ल एन्ड जस्टिस’ले सन् २०१५ देखि ओरबानको सिको गर्दै न्यायिक प्रणालीमाथि आक्रमण तीव्र बनाएको छ 

निश्चित रूपमा युरोपेली संघले दुई मुलुकमा विकसित घटनाक्रमलाई ध्यान दिइरहेको छ । सन् २०१७ डिसेम्बरमा युरोपेली आयोग संघको सन्धिको धारा ७ लाई पोल्यान्डविरुद्ध प्रयोग गर्ने हदसम्म अघि बढ्यो । संघको स्थापनापछि पहिलोपटक सक्रिय गरिएको धारा ७ ले सदस्य मुलुकका सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने संयन्त्र सुचारु गर्छ । त्यसपछि सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा हंगेरीविरुद्ध पनि सो धारा सक्रिय गरियो । तर, युरोपेली संघको परिषद्ले ती मुलुकबाट निर्णय गरिसकेको छैन । तथापि, उसले यो मुद्दामा पुनः फर्किने ‘दाबी’ गरेको छ । 

इतिहास हेर्ने हो भने युरोपेली आयोगले यस्ता धम्कीलाई कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन । पोल्यान्ड र हंगेरीका सरकारले कोभिड–१९ संकटको बहानामा शासन तथा संस्थानमाथिको पकड कसिलो बनाइरहँदा आयोग ती मुलुकविरुद्ध उठाउने भनेको कदमबाट पछाडि सरेको छ । बरु आयोगले ओर्बानको फिडेज पार्टी र पोल्यान्डको ‘ल एन्ड जस्टिस पार्टी’ आगामी चुनावमा सत्ताच्युत हुने समय पर्खिरहे जस्तो गरेको देखिन्छ । यहाँ जर्मनीले धारा २ लागू गर्ने निर्णय लिने हो भने त्यो कार्यान्वयन हुन्छ, तर ऊ सधैँझैँ अन्तिम समयसम्म निर्णय गर्ने पक्षमा छैन ।

संघभित्र अर्को विवादित मुद्दा युरोपको विदेश नीतिमा छ । यो समस्याका लागि पनि जर्मनी कम दोषी छैन । टर्कीसँगको व्यवहारदेखि चीनसँगको विस्तृत लगानी सम्झौतासम्म संघले धेरै विवादित निर्णय गरेको छ । जर्मनीले रुससँगको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्न स्पष्ट अडान लिएको छ । मर्केलले चान्सलरको रूपमा अमेरिकाको अन्तिम भ्रमणमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग ‘नोर्ड स्ट्रिम–२’ पाइपलाइन पूरा गर्ने अनुमति दिन आग्रह गरिन् । रुसबाट जर्मनी ग्यास ल्याउने यो पाइपलाइनप्रति सकारात्मक रहेबाट पनि जर्मनीको रुसप्रतिको नरम नीति देखिन्छ। 

अप्ठ्यारो नपर्दासम्म पर्खने जर्मन नेतृत्वशैलीले कहिलेकाहीँ अन्तिम समयमा महत्वपूर्ण निर्णय गराएको छ, जुन युरोपेली संघको मजबुतीका लागि सहयोगी साबित भयो । साथै, यो शैलीले गर्दा महत्वपूर्ण मुद्दामा युरोपेली संघको कुनै स्पष्ट अडान नहुने स्थिति सिर्जना गरेको छ । 

फ्रेन्च राष्ट्रपतिको समर्थन लिएर मर्केलले युरोपेली संघलाई रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग शिखर वार्ता गर्न आग्रह गरिन् । तर, मर्केलको आग्रहविपरीत युरोपेली संघको परिषद्ले हालसालै रुसविरुद्ध एउटा कठोर विज्ञप्ति जारी गर्ने स्वीकृति दियो । यसले संघको रुसप्रति कठोर नीति स्थापित गरेको छ । विज्ञप्ति तयार गर्न बसेको बैठक निकै तनावपूर्ण बनेको थियो र त्यहाँ शीतयुद्धकालमा जस्तै दुई गुट देखिएको थियो । जर्मनीको यस्तो कठोर अडान सामान्यतया देखिँदैनथ्यो । विगतमा जर्मनीले नेतृत्वदायी भूमिका निभाउने गर्थ्यो र अन्य युरोपेली मित्र उसलाई पछ्याउँथे । 

सहयात्री तथा विपक्षी दुवैलाई सहमत गराउन सक्ने, बुझाउन सक्ने र सहयात्रा गराउन सक्ने अद्भूत क्षमताका कारण मर्केलले धेरैपटक युरोपेली संघलाई संकटबाट बचाएकी छन् । उनले संघका कमीकमजोरी त समाधान गरिनन्, तर ती कमजोरीलाई संकटमा विकास हुन दिइनन्, जुन संघको एकताको कारण बनेको छ । तर, रुससम्बन्धी विवादका क्रममा यो मोडेल स्थायी नभएको देखियो । 

मर्केलले सत्ता त्याग्दै गर्दा संघले एक ऐतिहासिक स्थितिको सामना गर्दै छ, जहाँ जर्मन मतदाताले तिनको आगामी नेतृत्वको चयन गर्दै छन् । युरोपेली संघले तिनको पहिलो मध्यस्थकर्ता गुमाउँदै छ र आगामी जर्मन चान्सलरले मर्केलको भूमिका स्विकार्न तयार होलान् ? तिनले सो भूमिका स्विकारे पनि भूमिका पालना गर्न सक्षम होलान् भन्ने स्पष्ट छैन । 

अप्ठ्यारो नपर्दासम्म पर्खने जर्मन नेतृत्वशैलीले कहिलेकाहीँ अन्तिम समयमा महत्वपूर्ण निर्णय गराएको छ, जुन युरोपेली संघको मजबुतीका लागि सहयोगी साबित भयो । साथै, यो शैलीले गर्दा महत्वपूर्ण मुद्दामा युरोपेली संघको कुनै स्पष्ट अडान नहुने स्थिति सिर्जना गरेको छ । मर्केलको उत्तराधिकारी जो आए पनि युरोपेली संघका नेताले कठोर निर्णय लिन सुरु गर्नुपर्छ । यसको सुरुवात संघभित्र र संघबाहिरका अधिनायकवादी नेतृत्वविरुद्ध कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने स्पष्ट गरेर गर्नुपर्छ ।

स्पेनकी पूर्वविदेशमन्त्री एना पलासियो जर्जटाउन विश्वविद्यालयकी आगन्तुक लेक्चरर हुन् । 
© Project Syndicate 2021
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य