सर्वोच्चको पूर्णपाठमा ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’को प्रतिच्छाया देखिनु शुभ संकेत हुनै सक्दैन । पछिल्लो समय जताततै अभिव्यक्त बाहुनवाद वर्गवादकै पर्यायवाची बनिसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आरक्षणबारे ०७७ पुस १ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ साउन १७ गते सार्वजनिक गर्‍यो । आरक्षणलाई विवादित विषय बनाइआइएकै थियो, सर्वोच्चको फैसलाले आरक्षण विवादमा अन्योल थपिदिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठ हेर्दा प्राज्ञिक न्यायमूर्तिबाटै आरक्षणप्रति पूर्वाग्रह साँचेको बोध हुन्छ ।  नेपाली समाजमा वर्गीय कम वर्णीय–जातीय उत्पीडन ज्यादा हावी छ । सर्वोच्चको फैसलाले नेपाली समाजको यस मूल चरित्रलाई नजरअन्दाज गर्दै जातीय–सांस्कृतिक पहिचानप्रति निर्मम पूर्वाग्रह साँचेको देखियो । वि.सं. १४६३ सालदेखि राज्यले कानुनै बनाएर जातकै आधारमा बहिष्करण गर्ने नीतिबाट नेपालमा वर्ग निर्माण भएको हो, जहाँ वर्ग उत्पादनको मुख्य फर्मा जातव्यवस्था नै हो । होइन भने दलित समुदाय किन सबैभन्दा बढी भूमिहीन भए ? शिक्षामा पनि किन सबैभन्दा पछि परे ? नेवार समुदायभित्र पनि जातको आधारमा उत्पीडित निकै तल छन् । जनजातिलगायत सबैतिर जातव्यवस्थाले जति जुन समुदायलाई थिच्यो, त्यो जाति उति पिँधतिर छन् । यस्ता विषयमा फैसलाले ध्यान दिएको देखिन्न । अथवा, बुझेर पनि बुझ पचाएको बोध हुन्छ । 

उत्पीडितका मुद्दा उठ्नेबित्तिकै काठमाडौंका सम्भ्रान्तलाई कर्णालीका गरिबको याद आउँछ । निमुखाको रोजगारमाथि विद्यावारिधि स्रोचिस कार्कीले अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘नेपालमा जब दलित, जनजाति वा अन्य उत्पीडितका पक्षमा आवाज उठ्छ, तब कर्णालीका गरिब बाहुनलाई काठमाडौंका सम्भ्रान्तहरूले सम्झने गर्छन् ।’ कर्णालीका सर्वहाराहरूप्रति सम्भ्रान्तहरूको त्यत्रो माया भए अरू वेला किन उर्लंदैन ? किन उपेक्षित–उत्पीडितहरूले अधिकार खोज्दा मात्रै वर्गका कुरा उठाइन्छ ? यो गम्भीर मुद्दालाई फिका (डाइल्युट) गर्ने रणनीति हो । यही सिलसिला सर्वोच्चको फैसलामा दोहोरिएको देखिन्छ । 

फैसलामा सन्दर्भका फुँदैफुँदा उपेक्षित–उत्पीडितलाई नै उल्लिबिल्ली बनाउन अस्त्रको रूपमा उपयोग गरिएको देखिन्छ । बौद्धिक हिंसा (एपिस्टेमिक भाइलेन्स) भौतिक हिंसाभन्दा बढी दीर्घकालीन हुन्छ । विद्वत् वर्गबाट सिर्जित हिंसामार्फत वर्चस्वशील वर्गले अधीनस्थ समुदायलाई थप बोलिविहीन बनाइदिन्छ । बौद्धिक पूर्वाग्रहका कारण अनगिन्ती उत्पीडित समुदायमाथि निर्मम दमन भएको इतिहास छ्यापछ्याप्ती छन् । हिटलरले यहुदीमाथि गरेको नरसंहार यही पूर्वाग्रहकै एउटा स्वरूप हो । ‘एपिस्टेमिक’ हिंसाकै कारण कतिले आत्महत्या गरेका छन् । पूर्णपाठमा यस्ता हिंसाको झल्को दिने शब्दास्त्र धेरै छन् । 

विनयकुमार पञ्जियारको स्थायी पहिचान मधेसी हो । एमबिबिएस उत्तीर्ण उनले स्नातकोत्तरमा बहिष्कृत बोध गरे । भर्ना सूचना संविधान बर्खिलाप भएको जिकिर गर्दै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई संविधानको धारा १८, ३८ र ४२ हनन भएको उल्लेख गरी रिट निवेदन दिए । निजामती सेवा ऐन, त्रिवि नियम कानुन, अघिल्ला अदालतको निर्णयले समेत स्विकारेको सिद्धान्त लागू गर्न अनुरोध गरे । बहुपहिचान भएको समाजमा भर्नामै विविधता झल्किनु अपरिहार्य रहेको उनको बुझाइ थियो । छात्रवृत्ति ऐनको समेत विपरीत भर्नासम्बन्धी सूचना आउँदा आफू अन्यायमा परेको निवेदनमा उल्लेख छ । पञ्जियारले स्नातकोत्तर भर्नामा आरक्षण खोजेका थिए । सर्वोच्चको फैसलाले ५ प्रतिशत बाहुन पुरुषबाहेक ९५ प्रतिशत उत्पीडितकै समग्रमा हुर्मत लिने गरी ७४ पृष्ठ लामो पूर्णपाठ प्रस्तुत गर्‍यो । पूर्णपाठ पढ्दा आरक्षित उत्पीडितहरूलाई उल्लिबिल्ली लगाएर जातीय तथा सांस्कृतिक पहिचान पक्षधरप्रति बौद्धिक हिंसा गरेको भान हुन्छ । 

मुद्दाको प्रतिवादीले तरमारा वर्गबाट आरक्षणकै अपहरण भएको तर्क प्रत्युत्तरमा पेस गरेका छन् । आरक्षितबाटै आरक्षणलाई मुक्त गर्न वर्गीयतामा मात्रै आधारित आरक्षण नीति हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यो पनि समुदायगत पहिचानभन्दा पर, व्यक्तिगत अवस्थाको आधारमा मात्रै । यो निकै प्रतिगामी चिन्तन हो । सीमान्तकृत समुदायलाई संगठित बन्न नदिने रणनीतिक चाल यसभित्र निहित देखिन्छ । निवेदकले पनि सामूहिक तथा राजनीतिक विषयलाई व्यक्तिगत विषयझैँ बनाएको भान हुन्छ । जबकि, आरक्षण व्यक्तिगत विषय हुँदैहोइन । सीमित व्यक्ति–हितका खातिर यसलाई अवलम्बन गरिएको होइन । फैसलामा सीमित ‘तरमारा’ले आरक्षणलाई अपहरण गरेको जिकिर छ । जिम्मेवार निकायहरू यस्तो गहन मुद्दामा मौन छन् । 

शिक्षा आयोग स्वायत्त–स्वशासित भएकाले हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्दै पहिल्यै स्वास्थ्य मन्त्रालय पन्छिएछ । आयोगले सानका साथ ‘स्नातकमै दिइसकेकाले पुनः आरक्षण माग राखी रिट निवेदन दायर गर्नु औचित्यहीन देखिन्छ’ भन्छ (पृ.५) । पठित पञ्जियार यस्तो ‘औचित्यहीन’ निवेदन बोकेर सर्वोच्च अदालत किन गए ? ‘औचित्यहीन’ बोध किन गरेनन् ? उही संविधानअनुसार निवेदन दिने र फैसला गर्नेबीच बुझाइमा यत्रो अन्तर कसरी भयो ? उनी नै हुन्, एक असली ‘तरमारा’, आरक्षणको ‘अपहरणकारी’ ? 

आयोगले भन्छ, ‘गुणस्तरीयतासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा पटक–पटक आरक्षणको सिद्धान्त कदापि स्वीकार्य नहुने भएकाले निवेदन खारेजभागी छ’ (तथ्य ७, पृ.६) । गम्भीर विषयसँग सम्बन्धित उच्च तहमा सीप र ज्ञानको अवमूल्यन अस्वीकार्य भन्दै शुद्ध प्रतिस्पर्धा र क्षमताका आधारमा मात्रै आरक्षण लागू हुनुपर्ने दाबी गर्छ । एउटै विद्यार्थीले पटक–पटक आरक्षण लिनुलाई अपराधझैँ दर्ज गर्छ, निवेदकको मागदाबीलाई ‘असान्दर्भिक’,‘कनिष्ट’ र ‘संविधानको भावनाविपरीत’, स्नातकोत्तरमा आरक्षण माग ‘अत्यन्तै अस्वाभाविक र अव्यावहारिक, पुनः प्रतिस्पर्धा गर्नबाट डराउनु हो’ भन्छ (पृ.६) । आरक्षण खोज्नेलाई नराम्ररी ‘डिमोरलाइज्ड’ गर्छ । आरक्षणको सुविधाभोग गरिसकेका वा आरक्षणको सुविधा भोगिरहेका व्यक्तिहरू दक्ष छन्, सार्वजनिक वृत्तमा सानका साथ उभिन सक्छन् भनेर देखाउनुपर्ने हो । 

समानुपातिक सुविधा भोग गर्ने माननीय, पूर्वमन्त्री, नेतागण, भातृसंगठनका अगुवा, आरक्षित उच्चपदस्थहरू बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा बेपत्ता छन् । प्रतिरोध उत्पीडितले मात्रै गर्दैन । यथास्थिति जोगाउन पीडकले पनि प्रतिरोध गर्छ । जब पीडितको विद्रोहविरुद्ध स्थापित संस्थाहरू उभिन्छ, एउटा व्यक्ति बिचरा बन्छ । संस्थागत प्रतिरोधका अघि पञ्जियार बिचरा बन्न बाध्य देखिन्छन् । विशाल पहरामा टाउको ठोक्दा पत्थरलाई केही हुन्न, कोमल टाउको फुट्छ । मुद्दाका प्रतिवादीहरू प्रशस्त सन्दर्भसहित उभिएको देखिन्छ । निवेदकको माग उचित भए आरक्षण पक्षधर प्रतिरोधमा उभिनु पर्दैन ? खोइ ९५ प्रतिशतका प्रतिनिधि पात्रहरू (दलित, जनजाति, मधेसी, महिला) कहाँ छन् ? 

अहिले इतिहासदेखि वर्गीयताविरोधी एकल जातीय वर्चस्वको पृष्ठपोषक वर्गलाई वर्गीयता यति प्रिय, जातीय–सांस्कृतिक पहिचान अति अप्रिय कसरी भयो ? विशाल उद्योगधन्दा, मालिक, कामदार र दासहरू नभएको देशमा अदालतदेखि आदि–इत्यादि बौद्धिकसम्मले आजकल परम्परावादी माक्र्सवादीले जसरी वर्गीय मुद्दालाई निहित स्वार्थपूर्तिका लागि ढाल बनाउँदै छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयजस्तो जिम्मेवार निकाय रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी भन्छ । संवेदनशील क्षेत्रमा जात, धर्म, लिंग, वर्ण, भूगोल वा यस्तै आधारमा अवसरको व्यवस्था अस्वीकार गर्छ । आफू पछाडि परिने डरले वा अन्य कुनै कारणले योग्यताको कसीमा अगाडि पर्नुपर्ने डाक्टरजस्तो योग्य, दक्ष जनशक्तिले यो वा त्यो बहानामा आरक्षणको व्यवस्था गरी पाऊँ भनी दायर गरेको निवेदन कानुनको प्रतिकूल, नैतिक तथा पेसागत आधारमा पनि नमिल्ने भएकाले खारेजभागी छ’ भन्छ (पृ.८) । फैसलामा विद्वत् अनुसन्धान आरक्षण माग्ने नैतिक धरातल ध्वस्त बनाउन र आरक्षण पक्षधरको मनोबल गिराउन उद्यत् देखिन्छ । फैसलाले आरक्षणलाई सार्वजनिक तर विवादित विषय मानेको छ । शिक्षामा आरक्षणको कुरा यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतमै पटक–पटक उठेकै थियो । यसपटक नीतिनिर्मातालाई उचित निर्देशन हुने गरी आदेश दिएको देखिन्छ । पूर्णपाठले भन्छ, ‘कुनै पनि समुदायलाई सांस्कृतिक दृष्टिले अगाडि परेको वा पिछडिएको भनी हेर्न मिल्दैन, ‘सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको’ भन्ने शब्दावली उपयुक्त देखिँदैन’ (पृ.१८) । जबकि, सांस्कृतिक हैकम सबैभन्दा ठूलो दमनको हतियार हो भन्ने मान्यता विश्वव्यापी बनिसक्यो । सांस्कृतिक रूपमा दमन आर्थिक दमनभन्दा बढी पीडादायी र दीर्घकालीन हुन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा आरक्षण पक्षधरहरू मौन बस्न मिल्छ ? 

फैसलाले संविधानको धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश सन्दर्भ जोड्दै ‘समग्रमा जातलाई सकारात्मक विभेदको निम्ति उपयुक्त आधार नमानी वर्ग वा वर्गीयतालाई आधार बनाउनु’ संविधानसम्मत भएको जिकिर गर्छ । यो वर्गीयताको भुलभुलैया सामूहिक पहिचान पचाउनै नसक्ने पूर्वाग्रहबाट उब्जिएको सहजै बोध हुन्छ । जात नभई वर्गीयता आरक्षणको पहिलो सर्त’ (पृ.१९) मान्दै आरक्षण मध्यमवर्गीय भासमा परेको दाबी गर्छ । पछौटेपनको नाममा तरमारा वर्गले सुविधाको अनवरत दोहन गर्दै इतिहासलाई भजाएर योग्यता क्षमतालाई सदा दुत्कार्ने स्थिति बनेको जस्ता दाबी पूर्वाग्रहकै उपज हुन् । फैसलामा विश्वका विभिन्न देशहरूमा अवलम्बन गरिएका समावेशीकरणका कार्यक्रम विविधतामा आधारित स्विकार्ने, तर नेपालमा प्रतिस्पर्धालाई जोड दिँदै आर्थिक आधारमा मात्रै आरक्षण दिनुपर्छ भन्नु (खण्ड १२१, पृ.७३) भद्रगोलको भड्खालोमा आरक्षणलाई जाक्नु हो ।

अहिले इतिहासदेखि वर्गीयताविरोधी एकल जातीय वर्चस्वको पृष्ठपोषक वर्गलाई वर्गीयता यति प्रिय, जातीय–सांस्कृतिक पहिचान अति अप्रिय कसरी भयो ? विशाल उद्योगधन्दा, मालिक, कामदार र दासहरू नभएको देशमा अदालतदेखि आदि–इत्यादि बौद्धिकसम्मले आजकल परम्परावादी माक्र्सवादीले जसरी वर्गीय मुद्दालाई निहित स्वार्थपूर्तिका लागि ढाल बनाउँदै छन् । सर्वोच्चको पूर्णपाठमा ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’को प्रतिच्छाया देखिनु शुभ संकेत हुनैसक्दैन । पछिल्लो समय जताततै अभिव्यक्त बाहुनवाद वर्गवादकै पर्यायवाची बनिसक्यो । जसका कारण थुप्रै माक्र्सवादी पुतलीहरू झुसिल्किराझैँ अप्राकृतिक रूपमा रूपान्तरित भइसकेका छन् । 

गुणस्तरीयता–योग्यता–क्षमता सापेक्षित विषय हुन् । व्यक्तिगत वर्गीयता पनि चिप्लो अस्थायी मुद्दा हुन्, स्थायी पहिचानका आधार होइनन् । यही सापेक्षित र चिप्ला मुद्दालाई एक्कासि स्थायी पहिचानझैँ अघि सारेर आरक्षणमा अन्योल थप्ने प्रपञ्च रचिँदै छ । जसबाट आरक्षणको सत्वकै अपहरण हुन सक्ने खतरा देखिँदै छ । न्यायमूर्तिले नेपालमा वर्ग निर्माणको आधारभूत पृष्ठभूमिदेखि आरक्षणले प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीयतामा असर गर्दैन भन्ने विषयसम्म नबुझेकै हुन् ? नेपालमा अन्यत्रझैँ आरक्षितलाई ‘रिल्याक्सेसन’ नीति छैन, न अतिरिक्त अध्ययन सुविधा छ । तैपनि, उही प्रश्न, उही परीक्षा प्रक्रिया, गुणस्तर परिणाम भने कसरी गएगुज्रिएको हुन्छ ? विद्वत् हिंसासहितको दमनले बरु मुलुकको समग्र सौन्दर्यको गुणस्तरमाथि नै मार हान्दै छ ।

सांस्कृतिक निर्धारणवाद सबैभन्दा शक्तिशाली हैकमको हतियार साबित भई विश्वव्यापी मान्यता बनिसक्यो । सांस्कृतिक, क्षेत्रीय वा अन्य दमनबाट सदियौँदेखिको उपेक्षित–उत्पीडितलाई अझै बेवास्ता गर्नै मिल्दैन । माओवादी–मधेसी विद्रोहले पनि वर्गीयसँगै जातीय–क्षेत्रीयलगायत पहिचानका मुद्दालाई उत्तिकै महत्वका साथ बोकेको कारण विद्रोहले एउटा उचाइ प्राप्त गरेको थियो । लामो संघर्षपछि प्राप्त सीमित न्यायपूर्ण संयन्त्रमाथि सर्वोच्चको फैसलाले अस्थायी पहिचानलाई स्थायी र स्थायीलाई अस्थायी भन्दै भद्रगोलमा गोल हान्न खोज्दै छ । दमितले आवाज उठाउन नसक्ने परिस्थितिको मौका छोपेर एकपछि अर्को दमन गर्दै जाँदा थेग्रिँदो आक्रोशबाट कुनै पनि वेला विद्रोहको प्रस्फूटन हुन सक्छ । आशा गरौँ, सिर्जनात्मक विद्रोहमार्फत प्राज्ञिक हिंसासहित स्थापित पूर्वाग्रही हैकमहरू सच्चियून् ।