राज्यले कोरोना सुरु भएयता अनलाइन कक्षाका लागि चाहिने इन्टरनेट र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा किन ध्यान दिन सकेन ?

सम्पूर्ण तयारी भइसकेपछि कोरोना महामारीको त्रासका कारण कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गरिएको छ । प्रथम दृष्टिमै यो उत्तम निर्णय हो, किनकि ज्यानभन्दा पढाइ ठूलो होइन । तर, केही मनन गरौँ त यसले कति विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पारेको छ ? यस निर्णयले एकातिर परीक्षाका लागि तम्तयार तीन लाख ७२ हजार विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् भने अर्कातिर नागरिकको शिक्षाको मौलिक अधिकारको सुनिश्चिततामा राज्यको असफलता उजागर गरेको छ । 

कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरले छोप्नै लाग्दा मात्र होइन, प्रथम लहरदेखि नै कोरोनालाई देखाएर कर्तव्यबाट राज्य बारम्बार पन्छिएको छ, चुकेको छ । के वैकल्पिक माध्यमबाट परीक्षा लिन सकिँदैनथ्यो ? प्रथम लहरकै समयमा कोरोनाका थुप्रै लहर आउने चेतावनी आए पनि लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अझै अन्योलग्रस्त किन ? राज्यले विगत दुई–तीन वर्षमा अनलाइन कक्षाका लागि चाहिने इन्टरनेट र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न किन सकेन ? कोरोनालाई देखाएर जनताका मौलिक अधिकारमाथि खेलबाड कहिलेसम्म जारी रहन्छ ?

अनौठो त यो छ कि गत निर्वाचनताका सम्पूर्ण राजनीतिक दलले देशका स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहलाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरे । दलले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका स्मार्ट सिटीको वाचा पूरा गरेका भए आज पक्कै जनता आफ्ना मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुने थिएनन् । तीन तहका सरकारको प्रथम कार्यकाल अब धेरै बाँकी छैन । बाँकी छोटो समयमा शिक्षाका लागि वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने आधार देखिँदैनन् ।  

उल्लिखित परीक्षार्थीको संख्या त केवल यतिखेर देखिएको ज्वलन्त समस्याको एउटा उदाहरण मात्र हो । दुई वर्षदेखि कोरोनाका कारण कति विद्यार्थीले पढ्न पाएनन्, कति विद्यार्थीको परीक्षा कतिपटक स्थगित भए र कतिले शैक्षिक सत्र/वर्ष गुमाए भन्ने विवरण पक्कै लामो हुन्छ । कोरोना संक्रमण केही कम हुँदा लकडाउन खुकुलो गरेको समयमा कतिपय विद्यालय, क्याम्पस भौतिक रूपमा खुल्ने प्रयास गरे । निजी विद्यालयले त खुकुलो लकडाउनलाई फी उठाउने मौकाका रूपमा सदुपयोग गरे । 

यी दुई वर्षमा फाट्टफुट्ट सार्वजनिक विद्यालय खुलेका समाचार नआएका होइनन् । वैकल्पिक शिक्षणका उपाय खोजीका कुरा पनि नउठेका होइनन् । तर, अनलाइन कक्षा भने सहरमा र त्यो पनि केही सीमित विद्यालयमा मात्र सम्भव भयो । अर्को अनौठो त यो छ कि कोरोनाका कारण देशभर कति विद्यार्थी अनलाइन कक्षाबाहिर रहे भन्ने आधिकारिक तथ्यांक सरकारसँगै छैन । शिक्षा क्षेत्रका अनुसन्धाताका अनुसार भने आधारभूत तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म गरी ५० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अनलाइन कक्षाबाट वञ्चित भए, अर्थात् आधा करोड नागरिकको शिक्षाको अधिकार हनन भयो । 

०४७ सालपछि उदार लोकतन्त्रको उदयसँगै नेपालमा सूचना तथा सञ्चारमा भएको परिवर्तनलाई धेरैले गौरव गर्नलायक विषय भने पनि सूचना तथा सञ्चारको विस्तारले विकासका अन्य स्तम्भलाई कसरी समेट्यो भन्ने विषय अनुसन्धान गर्नैपर्ने खालको छ । अहिले पनि हामी देशमा इन्टरनेटको द्रुत विस्तार भएको छ भनेर मक्ख छौँ । तर, इन्टरनेट भनेको मोबाइलमा फेसबुक चल्नु हो भन्ने जनसंख्या अत्यधिक छ । उदेक लाग्दैन त इन्टरनेटसम्बन्धी यस्तो बुझाइ र प्रयोगले ? नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच ९० प्रतिशत नेपालीमा पुगेको छ । सोचौँ, देशमा इन्टरनेटको यति धेरै विस्तार हुँदा आधा करोड जनसंख्या किन अनलाइन कक्षाबाट वञ्चित छन् ? 

विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिमा लम्किरहँदा नेपाल भने इन्टरनेट र आइसिटीलाई नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ, पर्यटन, कृषिजस्ता नागरिक सरोकारका आधारभूत क्षेत्रसँग नजोड्दा विकासमा पछि पर्ने र डिजिटल डिभाइडको सिकार बन्ने निश्चित छ । अर्को दुःखलाग्दो के छ भने नेपालमा क्रान्ति भन्नेबित्तिकै राजनीतिक आन्दोलन मात्र बुझिन्छ । अनि ती राजनीतिक आन्दोलनको सफलताको मापन– एकपछि अर्को दलको सत्तारोहण/सरकार निर्माणबाट हुन्छ । के यतिका राजनीतिक आन्दोलनको उद्देश्य हाम्रा राजनीतिक दलहरू एकपछि अर्को सत्ता/सरकारमा पुग्नु मात्र थियो त ? आन्दोलनको प्रतिफल जनताले उपभोग गर्न नपाए ती कसरी आन्दोलन भए, कसरी क्रान्ति भए ? 

सरकारमा जुनसुकै राजनीतिक दल भए पनि नेपालमा इन्टरनेटको सुरुवात (सन् १९९५) देखि यसलाई विभिन्न क्षेत्रसँग जोडेर अघि बढाएको भए अहिले हामीले कोरोनालाई देखाएर राज्यको अहं दायित्वबाट पन्छिनुपर्दैनथ्यो । तर, यससँग अर्को कुरा, केवल इन्टरनेटको विस्तार मात्रैले जनताको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित हुँदैन । यसका लागि नीतिगत तहबाटै शिक्षा क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु अत्यावश्यक छ । कोरोना महामारीका वेला जुम प्रविधिलगायत विभिन्न माध्यमबाट अनलाइन तालिम दिन र लिन सक्ने राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रले विद्यालय, विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्राविधिक तालिम दिनुका साथै पूर्वाधार, जस्तै– कम्प्युटर, ल्यापटप तुरुन्त उपलब्ध गराउनु जरुरी छ । र, सोही कुरा विद्यार्थीको हकमा पनि लागू हुनुपर्छ । अब पनि सरकारले सस्तो, सुलभ र भरपर्दो इन्टरनेट र कम्प्युटर हरेक विद्यार्थीको हातमा नपुर्‍याउने हो भने राज्यले दीर्घकालीन क्षति व्यहोर्नेछ । के यसको आकलन सरकार, राजनीतिक दल र कर्मचारीले गर्नुपर्दैन ?

(घिमिरे इ–गभर्नेन्ससम्बन्धी अध्येता हुन्)