सर्वोच्च अदालतले पूर्वगोर्खा सैनिकको आन्दोलनबारेको रिटमाथिको सुनुवाइ न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा तोकेको छ। ३१ असारमा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको रिटमाथि सर्वोच्चले दोस्रोपटक सुनुवाइ तोकेको हो।
नेपाल सरकारले उचित पहल नगर्दा पूर्वगोर्खा सैनिक र उनीहरूका परिवारले बेलायतीसरहको सेवा–सुविधा पाउन नसकेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।
अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी, ब्रिटिस गोर्खा संयुक्त संघर्ष समिति युके नेपालका संयोजक लालबहादुर घिसिङ र सहसंयोजक बिमबहादुर लिम्बूले सरकारको मौनताका कारण पूर्वगोर्खा सैनिक बेलायतमा अनशन बस्न बाध्य भएको जिकिर गर्दै २९ असारमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
रिटमा बेलायतमा अनशनरत नेपालीको जीवन रक्षार्थको पहलका लागि तत्काल उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न, वार्तास्थल र वार्ताको समय तोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । रिटमा पहिलोपटक न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको थियो।























