नेकपा एमाले संसदीय दल गण्डकी प्रदेशले बजेटमा सरकारले पुराना योजनाहरूमा बजेट कटौति गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई ध्यानाकर्षण बुझाउँदै सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट र कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने योजनाहरूमा बजेट कटौती, कार्यक्रम र योजना खारेज गरेर गण्डकी प्रदेशवासी जनतामाथि ठूलो अन्याय गरेको जनाएको छ।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङसहितका नेताहरूले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना पूरा गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य भेट्ने उद्देश्यसहित राखिएका योजनाबद्ध विकासका आयोजनालाई अघिल्लो सरकारले प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। 

‘योजनाबद्ध विकास गर्न त्यसैअनुसार बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, गठबन्धन सरकारले ती योजनामा बजेट काट्दा राजनीतिक प्रतिशोधको दृष्टि र पूर्वाग्रह राखेको देखिन्छ। प्रतिशोध र पूर्वाग्रह लोकतान्त्रिक चरित्र होइन। वास्तवमा त्यो प्रतिशोध र पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहारबाट तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा (एमाले) लाई होइन गण्डकी प्रदेश र समृद्ध प्रदेशको जनताको चाहनामाथि कुठाराघात हुन पुगेको हाम्रो ठहर छ,’ पत्रमा भनिएको छ।  

यस्तो छ ध्यानाकर्षणपत्र 

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू 
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पोखरा
विषय : ध्यानाकर्षण ।

गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेको सरकार विस्थापन गरी नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनमा सरकार बन्यो । यो सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट र कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने तमाम योजनाहरूमा बजेट कटौती, कार्यक्रम र योजना खारेज गरेर गण्डकी प्रदेशवासी जनतामाथि ठूलो अन्याय गरेको छ । 

प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना पूरा गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य भेट्ने उद्देश्यसहित राखिएका योजनाबद्ध विकासका आयोजनालाई अघिल्लो सरकारले प्राथमिकता दिएको थियो । योजनाबद्ध विकास गर्न त्यसैअनुसार बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, गठबन्धन सरकारले ती योजनामा बजेट काट्दा राजनीतिक प्रतिशोधको दृष्टि र पूर्वाग्रह राखेको देखिन्छ । प्रतिशोध र पूर्वाग्रह लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । वास्तवमा त्यो प्रतिशोध र पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहारबाट तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा (एमाले) लाई होइन, गण्डकी प्रदेश र समृद्ध प्रदेशको जनताको चाहनामाथि कुठाराघात हुन पुगेको हाम्रो ठहर छ।  

विगतमा एमाले सरकारले प्राथमिकताका साथ राखेका योजनामा कतै पनि राजनीतिक उद्देश्य र आग्रह थिएन । केवल एउटै अर्जुनदृष्टि थियो– निर्धारित उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्त गरी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने, शान्ति र सुशासनका माध्यमबाट प्रदेशबासीको जनजीवनलाई सुविधासम्पन्न बनाउने र विकास निर्माणका माध्यमबाट जनताको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सक्रिय थियो ।  वर्तमान सरकारलाई हेक्का हुनुपर्ने हो, एमाले सरकारले सुरु गरेका सबै योजना र कार्यक्रम जनहितमा केन्द्रित थिए, राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट प्रेरित थिएनन् । 

अघिल्लो सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान, सूचना प्रविधि पार्क, विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रशासनिक केन्द्रहरूलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, आधारभूत खानेपानी, एक घर एक धारा, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान, गण्डक प्रदेश खेलकुद परिषद्, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश, सडक पुल र सिँचाइ, झोलुंगेपुल, सरकारी कार्यालय निर्माण गर्नुलाई हामीले जनताको भलाइ हुने ठानेका थियौँ । तर, यो सरकारले जनतामुखी त्यस्ता कार्यक्रमलाई पूरापूर बेवास्ता गर्दै कार्यकर्तामुखी, टोलस्तरीय कार्यक्रमका लागि साना र खुद्रा बजेट विनियोजन गरेको छ । के विकास र समृद्धि खुद्रे योजनाबाट सम्भव छ ? यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकार समृद्ध गण्डकी प्रदेश र सुखी प्रदेशवासी सपनाको कट्टर विराधी देखिएको छ । 
टेन्डर भइसकेका योजनाहरूमा समेत बजेट नराख्नु भनेको सरासर पूर्वाग्रही हुनु हो । ती सम्भव नहुने र अमूर्त योजनामा चाहिँ यो सरकारले बजेट राखेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपिआर तयार नै गर्न बाँकी रहेका योजनामा बजेट राख्नु भनेको कार्यान्वयन नहुनु मात्रै होइन, नगर्नु पनि हो । यो सरकार जनताका आँखामा छारो हाल्न चाहन्छ र भ्रमित पार्दै जनता अझै बढी दुःखी गरिब भइरहून्, तिनीमाथि शासन गरिरहन पाऊँ भन्ने चाहन्छ । जनता र प्रदेशको भविष्यलाई सुन्दर र उज्ज्वल बनाउन ती तमाम कमजोरी तुरुन्तै सच्च्याइनुपर्छ भन्ने हामी माग गर्दर्छाैँ । 

यसर्थ निम्न योजनाहरू तत्कालै कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । 

क) भौतिक पूर्वाधार 
टेन्डर भएका निम्न योजनाहरूलाई तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लगियोस् ।
१, खत्रीठाँटी कुन्छा सोतीपसल सडकखण्ड लमजुङ ।
२, शालिग्राम करिडोर लोकमार्ग मालुंगा बास्टारी रानीघाट रुद्रवेसी सेतीबेनी कुस्मा सडकखण्ड  । 
३, बेनी–दरबाङ म्याग्दी निर्वाचन क्षेत्र १ दोस्रो खण्ड ।
४, नौडाँडा–कार्कीनेटा सडक स्याङ्जा दोस्रो खण्ड ।
५, नौलीखाला सडक पुल धार्चे गोरखा । 
६, राङ्खोला धोवादी सडक स्याङ्जा बजेट विनियोजन नभएको तर (प्रक्रिया अगाडि बढेको)।
७, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकको दोस्रो खण्डको लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
८, स्थानीय तहका प्रशासनिक केन्द्र जाने सडकहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ।
९, रणनीतिक महत्वका सालबसाली योजनाहरू ५० लाखभन्दा माथिकालाई प्राथमिकता दिई निरन्तरता दिनुपर्ने । 
१०, नयाँ ट्र्याक खोलिएका अधुरा बाटाहरू थोरै रकम छुट्याउँदा सम्पन्न हुने हुँदा उक्त सडकमा बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने । 
११, विगत वर्षहरूमा बजेट विनियोजन गरिएका सडक पुल, झोलुंगेपुलहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने । 

(ख) खानेपानी
१, आधारभूत खानेपानी दुई वर्षभित्र पुर्‍याउने सरकारको प्राथमिकताअनुसार पहिचान भएका एक सय २७ वटा योजनामध्ये लगभग एक सय आठवटा पूरा हुन लागेको हुँदा बाँकी १९ आयोजनालाई बजेट व्यवस्था गरी आर्थिक वर्ष ०७८–७९ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने । 
२, ‘एक घर एक धारा’ पाँच वर्षभित्र सबै जनताको घर घरमा पुर्‍याउने विगत सरकारको योजना हो । तर, योजनाहरूको कटौती र न्यून बजेटको व्यवस्थाले यो कार्यक्रम पूर्ण नहुने हुँदा विगत सरकारले लिएको नीति र कार्यक्रमअनुसार बजेट विनियोजन गरियोस् । 
(ग) ऊर्जा, सिँचाइ र भूमिगत सिँचाइ योजना
१, गण्डकी प्रदेशको ४८ प्रतिशत असिञ्चित भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ पुर्‍याइ उत्पादन दोब्बर वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ विगत सरकारले अगाडि बढाएकोे योजनाहरूलाई हटाएको र बजेट कटौती गरेकाले विगतमा योजनाबद्ध कार्यक्रम र बजेट विनियोजन भएका योजनाहरू यथावत् रहोस् ।
२, भूमिगत सिँचाइलाई विगत सरकारले पहाडी इलाका टार, बस्तीहरूमा समेत सुरु गरेकोमा हाल बजेट कटौती गरेको हुँदा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने । 
३, गत वर्ष गण्डकी प्रदेशमा बाढीपहिरोले लघुजलविद्युत् आयोजनाहरू बगाएको छ, केन्द्रीय विद्युत् लाइनहरू बिगारेको छ, त्यसको मर्मत–सम्भार तुरुन्तै नगर्ने हो भने हामीले भनेको उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्न सकिँदैन । त्यसैले सोलार, केन्द्रीय प्रसारण लाइनहरू र माइक्रो हाइड्रो मर्मतका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४, गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश कार्यक्रमलाई यस वर्ष सम्पन्न हुने गरी बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

(घ) भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी
१, मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री कृषि नमुना गाउँ कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने । यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गराउनुपर्ने । 
२, साना सिँचाइ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने । 
३, गण्डकी काउ फार्मलाई बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने ।
४, पशुको पूर्ण खोप कार्यक्रम ८५ स्थानीय तहमा पुर्‍याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने । 
५, साना व्यावसायिक फार्मका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६, दुग्ध सहकारीका कार्यक्रमलाई पर्याप्त बजेट हुनुपर्ने । 
७, माटोको गुणस्तर सुधारका लागि पर्याप्त बजेट हुनुपर्ने । 
८, चक्लाबन्दी कार्यक्रमका लागि पनि पर्याप्त बजेट हुनुपर्ने । 
९, कृषि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत छनाेट भएका गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका कृषि प्राविधिकहरूलाई सिक्ने र काम गर्ने  कार्यक्रमअन्तर्गत इजरायल पठाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने । पूर्वतालिमका लागि आरबा नेपाल लमजुङसँग भएको  सहमति कार्यान्वयन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने । 

(ङ) उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण
१, कस्तुरी मृग प्रजनन तथा पालन कार्यक्रम, विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धन कार्यक्रम, एक निर्वाचन क्षेत्र एक हरित पार्क, सामुदायिक वनमा फलफूलका बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम, जडीबुटी बिरुवा उत्पादन कार्यक्रममा बजेट शून्य छ । यी कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने । २, ‘एक स्थानीय तह एक उद्योगग्राम’, प्रदेश गौरवका औद्योगिक क्षेत्र (पुंडीटार, कास्की र लोकाहखोला, नवलपुर), कास्कीको पचभैयामा प्राणी उद्यान, वन कार्यालयहरूमा अनुसन्धान–भूसंरक्षण–गल्छी, पहिरो नियन्त्रणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने । 
३, विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानका लागि  बजेट पर्याप्त हुनुपर्ने । 
४, गण्डकी प्रदेशका ताल तलैयाको संरक्षण विकास र पर्या–पर्यटन व्यवसायसँग जोड्नका लागि ताल संरक्षण तथा विकास प्रधिकरणलाई पर्याप्त बजेट प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।
५, घरवास कार्यक्रमका लागि  पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने ।
(च) भवन तथा सहरी विकास
१, प्रदेश सभा भवन निर्माणका लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने । 
२, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई आवश्यकताअनुसार बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
३, गण्डकी विश्वविद्यालय र जिल्ला अस्पतालहरू र कार्यालय भवनहरूको निर्माण र मर्मतका लागि आवश्यकताअनुसार बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४, प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र भवन निर्माणका लागि जमिन र बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

(छ) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सामाजिक विकास र खेलकुद 
१, स्याङ्जा, दमौली, मध्यबिन्दु र लमजुङ अस्पतालको भवन निर्माणका लागि बजेट छुट्ट्याइएको छैन, बजेट छुट्ट्याइनुपर्ने । 
२, मनाङ, मुस्ताङ जिल्ला अस्पताल, मातृशिशु मितेरी अस्पताल, संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका भवनलाई बजेट न्यून भएको छ । पर्याप्त बजेट छुट्ट्याइनुपर्ने । 
३, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको डिपिआर तयार गरी भवन निर्माणको लागी बजेट छुट्ट्याइनुपर्ने । 
४, नमुना आवासीय माविका लागि बजेट न्यून भएको हुँदा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याइनुपर्ने । 
५,एक स्थानीय तह एक खेल मैदानलाई प्राथमिकता दिई पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । 
– लोकसेवा आयोगको घोषित मूल्य मान्यताअनुरूप छनाेट गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायतका मन्त्रालयहरूमा नियुक्त प्राविधिक र अन्य कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति नहुन्जेल निरन्तरता दिनुपर्ने । 
–  PLGSp    कार्यक्रमअन्तर्गतका  (volunteer programme)  स्वयंसेवक कर्मचारीलाई निरन्तरता दिन बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने ।
– सिंगो मनाङ जिल्ला र गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका बाढीपहिरोका कारण सम्पर्कविहीन बनेको छ । त्यस क्षेत्रको सडक, पुल, बिजुली, खानेपानी तत्काल निर्माण एवं मर्मत गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ । जनताको जिउधनको समेत क्षति भएको हुँदा उचित राहत दिन, बसोवासको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले तत्काल काम गरोस् भन्ने माग गर्दछौँ । 
– कोभिड १९ को रोकथाम, बिरामीको सहजै निःशुल्क उपचार र सबै नागरिकलाई खोप व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ । 
नेकपा एमाले
संसदीय दल, गण्डकी