निजी क्षेत्रको धेरै माग सम्बोधन भयो

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले समग्रमा निजी क्षेत्रका मागहरू धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । उद्यम–व्यवसाय सञ्चालन गर्न १ करोडसम्मको ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । पुनर्कर्जामा साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइनु राम्रो हो ।

यस्तै, पुनर्तालिकीकरणमा कोभिड प्रभावित उद्यमलाई प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । बेसरेट गणना परिमार्जन गर्ने भनिएको छ, त्यो उद्यमीमैत्री हुनुपर्छ । रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले तरलता बढाउन मद्दत गर्नेछ ।

महिला उद्यमीलाई दिइने कर्जा सीमा बढाएर २० लाख पुर्‍याउनु सकारात्मक छ । व्यवसाय निरन्तरता कर्जा सहजीकरण गर्ने भनिएको छ, यो पनि राम्रो हो । सूक्ष्म निगरानीको व्यवस्थालाई ३ वर्ष बनाइएको छ । यसले व्यवसायीलाई राहत दिनेछ । कालोसूचीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ, जुन व्यवसायमैत्री हुनुपर्छ । सिसिडी रेसियो हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत बनाउनु पनि सकारात्मक छ । यसले बजारमा तरलता बढाउनेछ ।

सबै सरकारी भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गरिने भनिएको छ, जुन सुशासनका लागि पनि महत्वपूर्ण छ । इ–केवाइसीको व्यवस्थाले बैंकिङ सेवा सहज बनाउनेछ । विदेशबाट लिने सेवा आयातबापतको भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंकहरूले प्रदान गर्न सक्ने सटही सुविधामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने भनिएको छ । यो व्यवसाय विस्तारका लागि महत्वपूर्ण छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिइने कर्जा सीमा तोकिएका कारण सेयर बजारमा असर पर्न सक्छ ।  बजेटमा स्टार्टअपलाई २५ लाखसम्मको कर्जा दिइने भनिएको थियो, त्यो विषय कार्यान्वयनमा प्रस्ट कुरा आएन ।  

                       मौद्रिक नीति अक्षरशः पालना होस्

मौद्रिक नीतिले गत वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।  पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलगायतका सुविधाले निरन्तरता पाएका छन् । पर्यटन क्षेत्रका कर्जाको ब्याजमा हर्जाना नलाग्नेलगायतका राम्रा पक्ष आएका छन् ।

यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा जोड दिएकै छ । सरसर्ती हेर्दा मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने देखिन्छ । 

हाम्रोमा नीति राम्रो ल्याउने, तर कार्यान्वयन फितलो हुने प्रवृत्ति छ । गत वर्षको पुनरुत्थानको कार्यक्रमको पहुँचमा साना तथा मझौला उद्यमी–व्यवसायी पुग्न सकेनन् । जसको कर्पोरेट अफिस छ, जोसँग सिए छन्, अडिटर छन्, तिनीहरूले सुविधा पाए । तर, स्वरोजगार भएकाहरू, लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्यम–व्यवसाय गर्नेहरूले सहजै पुनर्कर्जा पाएनन्, पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा उपभोग गर्न पनि हम्मे–हम्मे पर्‍यो ।

अबचाहिँ केन्द्रीय बैंकले तुरुन्तै निर्देशनहरू ल्याइहाल्नुपर्छ । आवश्यक कार्यविधिहरू बनाइहाल्नुपर्छ । र, नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।  राज्यले ‘बोलिदिने, भोलि केही नदिने’ गरेका थुप्रै उदाहरण र नजिर छन् । मौद्रिक नीतिमा बोलिएका कुरा अक्षरशः पालना होस् । तल्लो तहको पनि पहुँच पुगोस् ।

 

                 जति सम्बोधन हुनुपर्ने हो, त्यो भएन 

मौद्रिक नीतिमा कोभिडबाट अति प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, हवाई सेवालाई ०७९ असार मसान्तसम्म किस्ता तिर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा थप हर्जाना ब्याज नलाग्ने भनिएको छ ।

यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंकहरूले मूल्यांकन गरी ०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कोभिडका कारण संकटग्रस्त पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रममा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

कोभिड प्रभावित उद्योग–व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनर्कर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।   तर, अहिले पर्यटन क्षेत्र असामान्य छ । यस्तो वेलामा पनि सामान्य समयमा ल्याउनेजस्तै मौद्रिक नीति ल्याइयो । अर्थात्, पर्यटनले भोगेको महामारीलाई जति सम्बोधन हुनुपर्ने हो, त्यो भएन ।

अहिले उद्योग–व्यापार आपत्कालीन अवस्थामा रहेको हुनाले राष्ट्र बैंकले आपत्कालीन अवस्थामा ल्याउनेजस्तो नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनुपथ्र्यो । गत वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जा पहुँचवालाले मात्र पाएका थिए । खास लक्षित वर्गले पाएनन् । यसतर्फ ध्यान दिँदै राष्ट्र बैंकले बलियो अनुगमन संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

        जलविद्युत्लाई न्याय गर्‍यो 

मौद्रिक नीतिले जलविद्युत्लाई न्याय गरेको छ ।  गत वर्षको मौद्रिक नीतिले जलविद्युत् क्षेत्रलाई राम्रो सम्बोधन गरेको थियो । त्यही कारण हाइड्रोको सेयर मूल्य कहाँबाट कहाँ पुग्यो । मौद्रिक नीतिले जलविद्युत्मा लगानीको वातावरण तयार पारेको छ ।  वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जा लगानीको ०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ६ प्रतिशत, ०७९ असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, ०८० असार मसान्तसम्म ९ प्रतिशत र ०८१ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा ०७८ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको ६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कतिपय बैंकले साढे ७ प्रतिशतसम्म पनि ऊर्जामा कर्जा प्रवाह गरेका छन्, कतिपय बैंकको अझै ६ प्रतिशत नपुगेको हुन सक्छ । 

राष्ट्र बैंकको सानो नीतिले पनि ठूलो प्रभाव पार्ने रहेछ ।  कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै, ऋणी स्वयं रोजगार हुने उद्देश्यले सवारीसाधन खरिद गर्न प्रवाह हुने २५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यसले गाउँ–गाउँमा स्वरोजगार बनाउन ठूलो सहयोग पुग्नेछ । महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने २० लाखसम्मको कर्जा र वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई २० लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरिनु सकारात्मक छ ।

            मौद्रिक नीतिले राहत दिनेछ

मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता व्यवस्थापन गर्न प्राथमिकता दिएको छ, जुन सकारात्मक छ । रेमिट्यान्सलाई निक्षेपमा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिने व्यवस्थाले विप्रेषणमा प्रोत्साहन मिल्नेछ । सिसिडी रेसियो खारेजी र कर्जा/निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था पनि सकारात्मक हो । यी दुवै माग परिसंघले राष्ट्र बैंकसमक्ष राखेको थियो ।

कन्सोर्टियम फाइनान्सको सीमा १ अर्बबाट बढाएर २ अर्ब पुर्‍याइएको छ । जसले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सहजता हुने अपेक्षा छ । मौद्रिक नीतिमा कोभिडबाट अति प्रभावित व्यवसायको ब्याजदर १ वर्षसम्मका लागि फ्रिज गर्ने प्रावधान ल्याइएको छ, यसले केही राहत दिनेछ । यातायात व्यवसायीका लागि मर्मत र सम्भार गर्न थप ऋणको व्यवस्था र २५ लाखसम्मको ऋणलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने नीति पनि सकारात्मक छ । वाच लिस्टलाई ३ वर्षसम्म गर्ने निर्णय पनि सकारात्मक हो, तर परिसंघले ५ वर्ष माग गरेको थियो । १ करोडभन्दा कम ऋण भएका घरेलु तथा साना उद्योगको बेसरेटमा २ प्रतिशतको सीमा तोकिनु पनि राम्रो हो । 

उनीहरूका लागि रि–स्ट्रक्चरिङ/रि–सेड्युलिङको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो पनि सकारात्मक छ । बजेटमा स्टार्टअपका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म विनाधितो ऋण दिने भनिएको थियो, तर  मौद्रिक नीतिले यसबारे स्पष्ट बोलेको छैन । सेयरमा लगानी गर्न १२ करोडको सीमा तोकिएको छ, त्यसले पुँजी बजारलाई प्रभावित गर्छ ।  कोभिडबाट अति प्रभावित ठूला र मझौला उद्योगका लागि रिफाइनान्सिङको सीमा बढाउने परिसंघको सुझाबलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छैन ।