सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै २९ असारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको  शुक्रबार एक  महिना पूरा भएको छ। एक महिनामा सरकारले गरेका कामलाई लिएर अनेक टीकाटिप्पणी हुँदै आएका छन्। विश्लेषकहरू एक महिनामै सरकारलाई सफल र असफल भनेर अहिले भनिहाल्ने समय भइनसकेको बताउँछन्। तर, सरकारको सुरुवाती कामको आधारमा विश्लेषण गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

विश्लेषकहरू गठबन्धन सरकार भएका कारण सरकारको पूर्णतामा समस्या देखिएको तर्क गर्छन्। यसबीचमा पनि अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यकता कोरोनाविरुद्धको खोप व्यवस्थापनमा सरकार लागिपरेको निष्कर्ष उनीहरूको छ। यसबाहेक सरकारले प्रतिपक्ष,सत्ता साझेदार दल र परराष्ट्र नीतिमा सचेतता अपनाएको विश्लेषकको मत छ। 

सरकारले अघिल्लो सरकारको प्रतिशोधमा काम गरेको, साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत सरकार सञ्चालनको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको भए तापनि यसलाई कार्यान्वयनको विषय अस्पष्टलगायतलाई भने सरकरको नकारात्मक पाटोका पक्ष भएको उनीहरूको मत छ। 

‘सत्तासाझेदार दल नै निकम्मा देखिए’
राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. लोकराज बराल एक महिनाको समय सरकारको कामको मूल्यांकन गर्न पर्याप्त नभएको बताउँछन्। ‘एक महिनामा गर्ने त केही पनि होइन। जनगुनासोचाहिँ एक महिना भइसक्दा पनि तीन पार्टीले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेनन् भन्ने धेरै देखिन्छ,’ उनले भने। गठबन्धन सरकारको तर्फबाट नेतृत्व गरेकाले प्रधानमन्त्री देउवा मात्रलाई हेरेर मूल्यांकन गर्न नसकिने उनको मत छ। नेपाली कांग्रेसबाहेक सत्तासाझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पनि सरकारलाई पूर्ण बनाउने गरी निकास दिन नसकेको विश्लेषक बरालको तर्क छ। ‘माओवादी र जसपाले पनि निकास दिन सकेनन्। त्यो त निकम्मा नै देखियो नि,’ उनको विश्लेषण छ, ‘तीनचार पार्टी हुँदा पनि मन्त्रिमण्डल पूर्ण हुन सकेन। एउटा पोर्टफोलियो त देखाउन पनि त चाहियो नि।’

उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीका सबै सांसद मन्त्री बन्न चाहेको अभिव्यक्तिले सत्तासामझेदार दलले नै निकास निकाल्न नसकिरहेको स्पष्ट हुने विश्लेषण गर्छन्। एमालेको नेपाल पक्षलाई नकुरी माओवादी र जसपाले निकास दिने अवस्था भएपनि उनीहरूसमेत अलमलमा परेको उनको भनाइ छ।

कोरोना महामारीको समयमा आवश्यक खोप व्यवस्थापन नै भएकाले सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको हालसम्मको मूल्यांकनबाट देखिने उनलाई लाग्छ। ‘सरकार पूर्ण नभएको अवस्थामा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। यसको सम्बन्धमा बाहिर जति कुरा आए पनि म्यानेजमेन्ट स्किल र भ्रष्टचारप्रति आश्वस्त नहुने राम्रो पक्ष देखियो।’ यसबाहेक पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तो सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनीजस्ता विषय एक महिनामै टुंग्याएन भन्नु सम्भव नहुने विषय भएको उनले बताए। ‘ओलीले तीन वर्षसम्म दुईतिहाइ बहुमत लिएर बस्दा केहि नहुने । अनि एक महिनामै यस्ता विषय पूरा भएनन् भनिहाल्न मिल्दैन नि ! नेगेटिभ भन्न त पजिटिभ भन्ने ठाउँ पनि त हुनुपर्‍याे नि !’ विश्लेषक बराल भन्छन्।

‘सरकार अपूरो, तर सचेत भएर मुभ भइरहेछ’  
राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण पनि सरकारको मूल्यांकन गर्ने समय भइनसकेको बताउँछन्। ‘समय नै भइसकेको त छैन। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा एउटा कुरा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो प्रतिबद्धता उहाँले खोपको नीति, खोपको राजनीति र प्रायोरिटिमा छ भन्नुभएको थियो। त्योचाहिँ निकै राम्रो देखिएको छ,’ उनले भने। 

यससँगै प्रधानमन्त्री देउवाले विपक्षी, सत्तासाझेदार दल र परराष्ट्र मामिलामा सचेततापूर्वक काम गरिरहेको उनलाई लाग्छ। ‘दोस्रो कुरा प्रधानमन्त्रीले धेरै सजगतापूर्वक सचेत भएर मुभ भएको देख्छु। आफ्नो गठबन्धन र विपक्षी दलसँग पनि उही नीतिमा काम गरिरहेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलले पनि धेरै आक्रामकता देखाएको छ। तर, उहाँले त्यसलाई चुप लागेर सुनिदिनुभयो। जुन राम्रो पक्ष हो। ओलीको भन्दा फरक चरित्र देखाउनुभयो शेर बहादुरजीले।’

यसबाहेक सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्र, खोपको निरन्तरता दिएर गाउँ र दूरदराजमा वितरण गरिएका विषय सरकारको राम्रो पक्ष भएको उनको भनाइ छ। ‘गठबन्धन सरकार छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खोपको अभाव छ यस्तो अवस्थामा पनि खोपको सन्दर्भमा भने राम्रो नतिजा देखिएको छ,’ उनी तर्क गर्छन, ‘उहाँले विदेश नीतिको क्रममा चीन–भारत  सचेत भएर दायाँबायाँ नगरीकन के भएको हो बुझेर मात्र बोल्ने नीति लिएको देखियो। जुन दार्चुला घटनाले पनि पुष्टि गर्‍याे । कूटनीतिक रूपमा साह्रै परिपक्व काम गर्नुभएको छ। 

सरकारको नकारात्मक पक्ष भने निर्णयको कुरामा चुकेको र पार्टीहरूबीच समन्वयको अभाव रहेको  उनी बताउँछन्। ‘उहाँ (देउवा)का लागि सबै दललाई मिलाउनु र पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने चुनौती छ। छिटो सरकार नबनाउँदा गठबन्धनलाई नै चुनौती देखिन्छ। सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो पक्ष हो, तर कार्यान्वयन गर्न सरकार नै अपूरो छ। कार्यान्वयन के हुन्छ भन्ने हो माध्यम के हो त्यसमा स्पष्ट छैन,’ कर्णले भने। 

‘असक्षमताको प्रमाण देखिसकियो’
अर्का विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ सरकारको एक महिनालाई विश्लेषण गर्दा असक्षमताको प्रमाण भेटिने तर्क गर्छन्। उनी अहिलेसम्म सरकार नै अपूरो हुनु भनेको प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तासाझेदार दलको कमजोरी भएको तर्क गर्छन्। ‘पहिलो कुरा त सरकार नै गठन गर्न सकेको छैन। त्यो भनेको ज्यादै निम्छरोपन भएको छ,’ उनले भने, ‘असक्षमताको प्रमाणका रूपमा देखिएको छ यो ।’ 

कोरोना महामारीको समयमा सरकारले खोप व्यवस्थापनमा गरिरहेको काममा भने खोट लगाउने ठाउँ देख्दैनन् उनी। खोप व्यवस्थापनमा भने ठिकै गरिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। यसबाहेक देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बनेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयलाई भने सरकारको नकारात्मक पक्षको रूपमा टिप्पणी गर्छन् श्रेष्ठ। ‘अर्को कुरा सुकुमबासी आयोग छ। यो गरिबहरूलाई जग्गा बाँड्ने आयोग खारेज गर्ने काम गलत गर्‍याे,’ उनले भने।

यसका साथै महामारीको समयमा सरकार अपूरो हुनुको असर मुलुकले व्यहोर्नुपरेको तर्क श्रेष्ठ को छ। ‘व्यवस्थापन सबैभन्दा पहिले त स्वास्थ्य मन्त्राालयमा स्वास्थ्यमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालयका परराष्ट्रमन्त्री हुनुपर्ने थियो। यस्तो महामारीको समय छ। समन्वयमा कठिनाइ भइरहेको छ,’ विश्लेषक  श्रेष्ठको तर्क छ।