सबैलाई रिझाउने मौद्रिक नीति 

ढिलो गरी सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले यसपटक पनि आर्थिक पुनरुत्थानलाई निरन्तरता दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रदान गरेका ऋणि फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार दुई वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार तीन वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरूमध्ये कोभिड– १९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। 

निषेधाज्ञा अवधिको ०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नु पर्ने इएमआई/इक्युआई वा अन्य साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकहरूको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी ०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

कोभिड– १९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवालगायतका बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार ०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। 

कोभिड– १९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । यो व्यवस्था कोभिड– १९ महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायलाई समेत लागू हुनेछ। 

कोभिड– १९ बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी ०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 

कोभिड– १९ बाट अतिप्रभावित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन/मर्मतसम्भारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिसवारीसाधन रु २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। 

बैंकको माग सुनवाइ 

लामो समयदेखि बैंकरहरूले कर्जा निक्षेप अनुपात (सिसिडी) हटाउनुपर्ने मागलाई राष्ट्र बैंकले सुनुवाइ गरिदिएको छ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सिसिडी रेसियो)सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिने भएको छ। पुँजी कोष र पुँजी कोषको अंगको रूपमा रहेका ऋणपत्रबाहेकका ऋणपत्र र सापटीलाई कर्जा–निक्षेप अनुपातमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

बैंकहरूको आकारमा भएको वृद्धिसँगै लगानीको दायरा बढाउन बैंकरहरूले माग गरिरहेका थिए। यसैलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले रु. १ अर्बभन्दा बढीको कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य रूपमा सहवित्तीयकरणमा जानुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन गरेर यस्तो सीमा दुई अर्ब पुर्‍याएको छ। 

बैंकरहरूले बैंकिङ कसुरको प्रावधानको कारण बैंकरहरू असल नियतको कारण पनि कारबाहीमा पर्न सक्ने भएकोले संशोधनमा माग गर्दै आएका थिए। राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ लाई परिमार्जन गर्न संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनेसमेत उल्लेख गरेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने कर्जामा राष्ट्र बैंकले विभिन्न व्यवस्था थप गरेको छ। कोभिड– १९ को कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने रु. १५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने भएको छ। ऋणी स्वयं रोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गर्न प्रवाह हुने रु. २५ लाखसम्मको कर्जालाई पनि बैंकहरूले विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने भएका छन्। 

महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने रु. २० लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिने भएको छ। वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई रु. २० लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई पनि विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिनेछ।

वाणिज्य बैंकहरूले असार ०७८ मा कायम गर्नुपर्ने गरी तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा ०७९ असारसम्मका लागि तोकिएको कर्जा अनुपात एकमुष्ट रूपमा पूरा गरे हुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। 
वाणिज्य बैंकहरूका अतिरिक्त राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले समेत आफ्नो चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

सेयर धितो कर्जामा कडाइ 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु. ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रु. १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा प्रदान गरिनेछ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने अधिविकर्ष कर्जालगायत चालू पुँजी कर्जालाई थप पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्ने उल्लेख गरेको छ।