निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १७ शुक्रबार
  • Friday, 01 July, 2022
हेमन्त बस्याल
२०७८ श्रावण २६ मंगलबार १०:३२:००
Read Time : > 6 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सामाजिक सुरक्षा कोषको सान्दर्भिकता

निष्ठापूर्वक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी योगदानकर्तालाई कोषले हरेक प्रकारका सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ

Read Time : > 6 मिनेट
हेमन्त बस्याल
२०७८ श्रावण २६ मंगलबार १०:३२:००

केही समययता श्रमिकको हक संरक्षणका लागि ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने विषयमा लक्षित लाभग्राहीकै एक तप्काबाट विरोधाभासपूर्ण असहमति प्रकट भइरहेको छ । अन्य विविध सामाजिक बिमा योजनाका अतिरिक्त कोषले आधारभूत पारिश्रमिककोे २० प्रतिशतलाई मासिक रूपमा निवृत्तिभरण योजनामा र वार्षिक एक महिनाको आधारभूत तलबमानबराबरको रकम अनिवार्य अवकाश (६० वर्ष) मा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विशेषगरी योगदानकर्ताका तर्फबाट कोषको निवृत्तिभरणअन्तर्गत रहने रकम कसरी र कुन दरमा फिर्ता प्राप्त गर्ने भन्ने विषय मुख्य चासोका रूपमा रहेको देखिन्छ ।

०७८ असार मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने योगदानकर्ता, कोषमा कुल १८० महिनाबराबरको योगदान नरहेका योगदानकर्ता, विदेशी तथा गैरनेपाली नागरिकको हकमा भने निवृत्तिभरणतर्फको कुल सञ्चित रकम र सोमा प्राप्त प्रतिफलसमेत गरी कुल रकम एकमुष्ट लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, आन्दोलित योगदानकर्ताहरू भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएका कारण यो कोषमा आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार रहनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक बहसमा छन् । यसको अर्थ जम्मा भएको रकमबाट पेन्सन खाने वा एकमुष्ट निकाल्ने भन्ने विषय सधैँका लागि खुला हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ, तर कोषले यसलाई सामाजिक सुरक्षाको मर्मविपरीत भन्ने गरेको छ ।

त्यसैगरी अवकाश कोषको नियमित निवृत्तिभरण गणना विधिमा समेत उनीहरूको असहमति देखिन्छ । कार्यविधिको दोस्रो संशोधनपूर्व कुल सञ्चित रकमलाई १८० ले भाग गरी आएको रकमबराबरले निवृत्तिभरणबापतको रकम नियमित भुक्तानी गर्ने भनिएकामा कार्यविधिको दोस्रो संशोधनले १६० ले भाग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा आन्दोलित कर्मचारीको भनाइ वार्षिक ८ प्रतिशत लगानी प्रतिफल रहेको अवस्थामा सोबराबरको नियमित भुक्तानी रकम प्रतिफल रकमबराबरसमेत नरहने र योगदानकर्ताको सञ्चित रकम अनन्तकालसम्म अक्षय रूपमा रहिरहने हुँदा यो व्यवस्था योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्तविपरीत भयो भन्ने विषय उठान भएको छ । विषय उठानलाई नै समस्याको रूपमा लिन नसकिए पनि सोसँग सम्बन्धित केही अन्तरनिहित विषयलाई यहाँ उठान गर्न आवश्यक छ । 

सर्वप्रथम वार्षिक आठ प्रतिशतको लगानी प्रतिफल हालको औसत बजार ब्याजदरभन्दा माथिल्लो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित उच्च मुद्रास्फीति दर कायम भएको अवस्थाको प्रतिफल दर हो । सो तहको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति दर अनन्तकालसम्म रहिरहन सक्दैन । त्यसैगरी विचारणीय दोस्रो सन्दर्भ, निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न न्यूनतम आजको मितिदेखि १५ वर्षपछिबाट औसत आयु अवधिको औसत प्रतिफलसँग तुलना गरिनु आवश्यक छ । यसो हुँदा अहिले ४५ वर्ष पुगेका योगदानकर्ताले २०९३ सालदेखि निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्छ भने ४५ वर्षभन्दा कम उमेरको योगदानकर्ताले पेन्सनबापतको रकम सोभन्दा पछाडि प्राप्त गर्ने हुँदा सोभन्दा पछाडिको अवधिको औसत बजार ब्याजदरसँग तुलना गरिनुपर्छ । नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्र भएको हुँदा अबको ४०–५० वर्षपछाडिको औसत बजार ब्याजदर अवश्य पनि ७–८ प्रतिशतको दरमा नरहने कुरा वित्तीय क्षेत्रका दिग्गजलाई बताइरहनुपर्दैन । तर, १६० ले भाग गर्ने विषयलाई विगतको दुई वर्षको अनुभवले समेत आवश्यकताबमोजिम परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने नजिर पेस भइसकेको अवस्थामा सो विषय परिवर्तनशील छ भन्ने योगदानकर्ताले बुझ्नु जरुरी छ । 
लामो समयपश्चात् प्रदान गरिने सुविधा भएको हँुदा पेन्सनको विषय आजै र अहिले नै स्पष्ट गर्न कोषलाई केही असहज भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । यसको उपयुक्त समाधान भनेको निवृत्त हुँदाका बखतको दीर्घकालीन औसत ब्याजदर, योगदानकर्ताको सामाजिक अवस्थिति (स्पाउससमेत), योगदानकर्ताको पुलबाट मृत्युको गणित तालिका (मोर्टालिटी टेबल), औसत मुद्रास्फीति दर (प्रक्षेपित), वास्तविक जीवनस्तरको वृद्धिलगायत अवयवका आधारमा वार्षिक मुद्रास्फीति दर र जीवनस्तर वृद्धिदरको योगले वार्षिक निवृत्तिभरण रकमको वृद्धि हुने गरी निवृत्तिभरण योजनालाई समायोजन गरी सोहीबमोजिम गरिएको बिमांकीय मूल्यांकनका आधारमा निवृत्तिभरण रकम कायम गर्नु युक्तिसंगत रहन्छ । 

श्रमिकहरूले हालकै निवृत्तिभरण योजनाअन्तर्गत सस्तो ब्याजदरमा सापटी सुविधा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा सो सुविधा खोसिन्छ भन्ने भ्रमसमेत उनीहरूमा रहेको पाइन्छ । यसमा हेर्नुपर्ने विषय के छ भने साधारणतया त्यस्ता अवकाश कोषले सापटी दिने ब्याजदर र योगदानकर्तालाई प्रदान गर्ने प्रतिफलसमेत दुवै कम हुने गर्छ । मानौँ, कुनै योगदानकर्ताको खातामा एक लाख योगदान हालको मितिमा संकलित छ । निजको सो रकममा वार्षिक ब्याज चार प्रतिशत छ भने एक वर्षको अवधिमा विनाथप योगदान एक लाख चार हजारबराबर हुन आउँछ ।

सोही कोषबाट ६ प्रतिशत ब्याजदरले ८० प्रतिशतसम्म सापटी लिँदा निजको ८० हजारको ब्याजखर्च चार हजार आठ सय हुन आउँछ । यसरी हेर्दा रोजगारदाताले नेट भ्यालु आठ सयले गुमाउने अवस्था हुन्छ । (यसमा सापटी रकम ८० हजारको प्रयोगबाट आउने प्रतिफललाई दुवै केसमा समान रहने हुँदा विश्लेषणमा समायोजन गरिएको छैन) । अब दोस्रो, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्दाको बखत गत वर्षको प्रतिफल वितरणलाई मध्यनजर गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आठ हजारबराबरको प्रतिफलसहित एक लाख आठ हजारबराबरको रकम सो योगदानकर्ताको खातामा रहन्छ ।

यदि सापटी लिइनेका हकमा ठूलो कोष आकार र प्रकृतिअनुसार एकदेखि १.५ प्रतिशत थप प्रिमियममा सापटी दिन सक्ने देखिन्छ । यदि ९.५ प्रतिशत नै ब्याजदर रहेको अवस्थामा समेत सात हजार ६ सय ब्याजखर्च हुन आउँछ । फलतः योगदानकर्ताले ८० प्रतिशत सापटी लिएको अवस्थामा समेत नेटमा उसको वेल्थ पोजिसनमा ह्रास नआई चार सयले थप हुने देखिन्छ । यसरी हेर्दा सापटी नलिएको अवस्थामा वा सापटी लिएको दुवै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्दा योगदानकर्तालाई लाभै हुने देखिन्छ ।

औसतभन्दा बढी आय गर्ने योगदानकर्ताका हकमा उनीहरूको न्यूनतम आवश्यकताभित्र पेन्सन योजना पर्दैन भने पेन्सन उनीहरूको आवश्यकता नै होइन भन्ने अर्थमा समेत कतैकतै व्याख्या गरेको पाइन्छ । हो, आयस्तर औसतभन्दा बढी भएकाहरूको वेल्थ पोजिसनसमेत बलियो रहने हुँदा वित्तीय जोखिम कमै हुन्छ । श्रमिक सो समूहमा पर्दैनन् भन्ने तर्क एक हदसम्म जायज नै हुन सक्ला, तर वित्तीय स्थायित्व नियमित आय गर्दाका बखतको हो भने निवृत्तिभरण योजना नियमित आय वा रोजगारी नरहेको अवस्थाका लागि, (निज टाट पल्टेको अवस्थामा समेत) निजको आधारभूत जीवनयापन र हालको जीवनस्तर कायम गर्नका लागि आवश्यक नियमित आयको स्रोतका रूपमा पेन्सन आय रहने हुँदा सो वर्गका रोजगार श्रमिकका लागि समेत यसको महत्व उत्तिकै छ ।

अन्य योजनाअन्तर्गतसमेत श्रमिकले थप योगदान गर्नु नपर्ने भएकाले सामाजिक सुरक्षा करबापत बुझाउने रकम नै कोषमा जम्मा हुने हो । तसर्थ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका अन्य व्यवस्था श्रमिकका लागि थप सुविधाका रूपमा देखिन्छन् । रोजगारदाताका तर्फबाट गरिने थप योगदान केवल उच्चपदस्थको मात्र नभई हरेक तह र तप्काका श्रमिकको जोखिम वहन हुने हुँदा श्रमिकलाई समान व्यवहार गरिनु युक्तिसंगत र समन्यायको सिद्धान्तबमोजिमको हुन आउँछ । आयस्तर बढिरहेकाहरूको हकमा निश्चित तोकिएभन्दा बढीको योगदानलाई उपदान कोषअन्तर्गत जम्मा गरी एकमुष्टसमेत प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको पाइन्छ । 

हालकै अवकाश योजनाअन्तर्गत तीन लाख वा एकतिहाइ रकमबराबर योगदान गर्दाका बखत करयोग्य आयमा घटाउन पाउने व्यवस्था छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरिने योगदानमा  पाँच लाख रुपैयाँसम्मको सीमासम्म योगदान गर्दा करयोग्य आयमा घटाउन पाउने देखिन्छ । जसका लागि वार्षिक आय (आधारभूत तलबमा पाँच लाखभन्दा कम योगदान रहनेहरूको हकमा थप योगदान गर्न चाहेको अवस्थामा कर छुट लिन सक्ने विद्यमान व्यवस्थाको उपयोग गर्न तथा योजनामा सहभागीले वृद्धावस्थाको वित्तीय जोखिम कम गर्न चाहेको अवस्थाका लागि थप योगदानसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । जसको वार्षिक तलब १६ लाख ७४ हजार नौ सय १४ भन्दा बढी हुन्छ, उनीहरूले बाध्यकारी रूपमा पाँच लाखभन्दा बढीको योगदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । बाध्यकारी अवकाश योगदान गरिएको रकममा आयकर लिनु सिद्धान्ततः युक्तिसंगत छ वा छैन भन्ने विषयमा सवाल उठेको छ । 

योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यक्रम भनिए पनि केही व्यवस्थामा योगदानकर्ताको निर्णयको अधिकारलाई बन्देज गरिनु यसको कमजोरी हो

अवकाश योजनाको विश्लेषण गरिनुपर्ने विषय र विकल्प : व्यक्तिको वृद्धावस्थामा विशेष सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता पर्छ । सोही अवधिका लागि स्वास्थ्योपचारलगायत विषयमा स्पष्ट व्यवस्था राखिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, सो अवधिको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी अवकाशपश्चात्को समेत स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनका लागि अलग्गै व्यवस्था गरिनु जरुरी छ । जसमा कोष लगानीको प्रतिफलको केही हिस्सा (०.२ प्रतिशत) रकम विनियोजन गर्ने र सोहीबराबरले हुन आउने रकम नेपाल सरकारले योगदान गरी एक अलग्गै कोष खडा गर्ने र सो कोषमार्फत वृद्धावस्था स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरिनु उपयुक्त हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताका लागि मात्र लागू हुने गरी एकीकृत वृद्धावस्था आवास योजना कार्यक्रम सञ्चालन गरी देशका हरेक जिल्लामा न्यूनतम एक–एकवटा एकीकृत आवास तयार गरी सहुलियत दरमा सो सेवा सञ्चालनसमेत गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

योजनामा समाहित योगदानकर्ताको अवकाशपछिको वित्तीय जोखिमको आकलन तथा योजनाअन्तर्गत रहने कोषको लगानी प्रतिफल र जोखिमको गणना र व्यवस्थापनको विषयलाई सापेक्षिक सम्बोधन गर्ने वा निरपेक्ष गर्ने भन्ने पनि महत्वपूर्ण र जनचासोको विषय रहिआएको छ । निष्ठापूर्वक यस योजनामा सहभागी योगदानकर्तालाई हरेक तवरबाट सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु कोषको जिम्मेवारीअन्तर्गत रहन्छ ।

तसर्थ, योगदानकर्ताले अवकाशपछिको आधारभूत गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्योपचार र सामाजिक जीवनको सुनिश्चितता कोषले प्रदान गर्नेबारे सोच्नु आवश्यक देखिन्छ । व्यावहारिक, व्यवस्थित, वैज्ञानिक र लगानीमैत्री नीति तय गरी लगानीसम्बन्धी जोखिमलाई वाञ्छित सीमाभित्र कायम गरी लगानी नीति र लगानी व्यवहारलाई स्वतन्त्र र उद्देश्यपरक बनाउन सकिएको अवस्थामा मूलतः योगदानकर्ताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिने हुन्छ । वाञ्छित सीमाभित्र लगानी जोखिमलाई सीमित गरी अधिकतर लाभ हासिल गर्न सम्भव हुन्छ । जसका लागि कोषको तहमा गतिशील प्रकृतिको वैज्ञानिक लगानी नीति तर्जुमा गर्ने, जसमा समग्र लगानीका क्षेत्रको पहिचान, रणनीतिक स्रोतको विन्यास र पोर्टफोलियो तहमा जोखिम विश्लेषण गरी सोका आधारमा मार्केट फोर्सको चलायमानतासँगै पारिस्थितिक पोर्टफोलियो रिभिजनका विधिसमेत तोक्न सकिन्छ भने सो प्रक्रियाबाट मूलतः उत्पादनमूलक र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी दोहोरो लाभ हासिल गर्न सकिन्छ ।

हालको पेन्सन योजनामा दोहोरो सिद्धान्त वा मिश्रित प्रणाली अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यक्रम अवलम्बन गरिएको भए पनि केही व्यवस्थामा योगदानकर्ताको निर्णयको अधिकारलाई बन्देज गरिएको छ । यसर्थ पूर्ण रूपमा योगदानमा आधारित हुने वा मिश्रित हुने भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहन्छ । पूर्णतः योगदानमा आधारित कार्यक्रम रहेको अवस्थामा योगदानकर्ताको योगदान रकममा योगदानकर्ताको स्वविवेक रहनु आवश्यक छ भने निश्चित प्रणाली अवलम्बन गरिएको अवस्थामा योगदानकर्ताको स्वविवेकको लागतमा केही थप सुविधा राज्यका तर्फबाट प्रदान गर्न सकिन्छ । जस्तै, योगदानकर्ताले तिरेको आयकरको केही हिस्सा अवकाशका समय नियमित पेन्सनमा जानेहरूका लागि कोषमा योगदानको व्यवस्था गर्ने, जसले गर्दा श्रमिकहरू कर तिर्नका लागि लालायित हुन्छन् भने अवकाशपश्चात् नियमित पेन्सन कार्यक्रम उनीहरूको रोजाइको विषयसमेत बन्न सक्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने विषयमा बजारमा अफवाह धेरै फैलिएको अवस्थामा समस्या नै छैनन् भन्न सकिने अवस्था नभए पनि बजारमा आएका विषय केवल हल्ला हुन् । उपदानको विषय तथा अन्य खाइपाई आएका थप सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको विषय नभई रोजगारदाता र श्रमिकहरूको विषय हो । तैपनि, सो विषय अधिकतर श्रमिकहरूको अधिकारकोे विषय भएकाले तात्विक निष्कर्षमा पु¥याउन प्राविधिक विषयमा सामाजिक सुरक्षा कोषले समन्वयसमेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(बस्याल वित्त विश्लेषक हुन्)