मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
बलराम केसी
२०७८ श्रावण २६ मंगलबार १०:२६:००
Read Time : > 8 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

फेरि यस्तो नहोस्

संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्मा सदस्य बनाएको भाग स्वीकार गर्न होइन, त्यसको विरोध गर्न हो

Read Time : > 8 मिनेट
बलराम केसी
२०७८ श्रावण २६ मंगलबार १०:२६:००

हामीकहाँ समस्या समाधानार्थ आयोग/कार्यदल गठन हुन्छन्, प्रतिवेदन तयार हुन्छन्, कार्यान्वयनचाहिँ हुँदैनन् । प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायमूर्ति हरिकृष्ण कार्कीको समितिले प्रतिवेदन बुझायो । बहुचर्चित मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग शक्तिशाली थिए, तर प्रतिवेदन थन्कियो । न्यायपालिकामा पनि यो रोग छ । थन्किएका प्रतिवेदन थुप्रै छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको नयाँ जोसमा आयोग/समिति गठन गर्छन्, अध्ययन गर्छ, प्रतिवेदन बुझ्छन् । संयोग कस्तो पर्छ भने (चोलेन्द्रशमशेर जबरा)बाहेक अरूको उमेरहदका कारण अवकाश हुने वेला हुन्छ ।

प्रतिवेदन बेवारिसे बन्छ । कुनैले पनि आफूभन्दा अगाडिको नेतृत्वले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन ‘नोटिस’मा समेत लिँदैनन् । कार्की समितिको प्रतिवेदन यस्तो नहोस् । समितिले प्रतिवेदन त दियो, तर सार्वजनिक भएअनुसार प्रतिवेदनले अन्य समिति गठन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । कार्की समितिलाई नै व्यापक र फराकिलो कार्यादेश र यथेष्ट समय दिएको भए आमजनतामा ‘सर्वोच्च अदालतले समिति गठन गराउँछ, तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दैन’ भन्ने नकारात्मक सन्देश जाने थिएन । यो लेख प्रतिवेदनले देखाएको तीन विषयमा सीमित छ– अदालतमा भ्रष्टाचार, न्यायाधीश नियुक्ति र संवैधानिक परिषद् । थप, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा पनि लेख केन्द्रित छ । 

न्यायमूर्ति हरिकृष्ण कार्की नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष हुँदा हेटौँडामा भएको नेपाल बारको सम्मेलनमा भ्रष्टाचार गर्ने सबै न्यायाधीशको नाम बारसँग छ, मागेमा दिन तयार छौँ भन्नुभएको थियो । त्यतिवेला मेडिकल कलेजको बेथितिमा टेप काण्डले सनसनी थपेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले बारसँग न्यायाधीशको नाम मागेका थिए । साहपछिका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नामावली मागेनन्, अर्को अनावश्यक समिति गठन गरे । प्रतिवेदन आउँदाआउँदै अवकाश भए । सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीले बारसँग नामावली माग गर्ने आँट गरेनन् । कार्कीको प्रतिवेदनले आफू नेपाल बारको अध्यक्ष हुँदाको त्यस्तो महŒवपूर्ण कागजबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिदिएको भए राम्रो हुने थियो । 

अदालतमा भ्रष्टाचार
जमाना यस्तो थियो, अदालतममा भ्रष्टाचार छ भन्न नहुने । बरिष्ठ अधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधरविरुद्ध राष्ट्रिय पञ्चायतको अवहेलना मुद्दा उदाहरण हो । नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले भाषणमा अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्दा बार–बेन्चमा खैलाबैला मच्चियो । म स्वयंले सर्वोच्च अदालतमा बहाल रहँदै ०६७ सालमा अंगे्रजी दैनिक ‘द हिमालयन’ र ‘कान्तिपुर दैनिक’मा ‘अदालतमा भ्रष्टाचार छ, कारबाही गर्ने निकाय न्यायपरिषद् फितलो छ । न्यायपरिषद््बाट काम हुन सक्दैन’ भनेर अन्तर्वार्ता दिँदा ‘न्यायाधीश भएर न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ’ बोल्ने भनेर मसँग केही न्यायाधीश टाढाटाढा भएको सम्झिन्छु ।

अदालतमा भ्रष्टाचार जतिसुकै भए पनि भ्रष्टाचार छ भनेर बोल्न र स्विकार्न हुँदैन भन्ने मानसिकता थियो । त्यस्तो प्रवृत्ति र मानसिकता स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायका लागि घातक थियो । चोरको खुट्टा काट भन्दा चोरले खुट्टा झिक्छ भन्ने मानसिकता हो, त्यो । आज सर्वोच्च अदालतले नै बहालवाला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भनेर प्रतिवेदन दियो । स्वागतयोग्य कुरा हो, यो । न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ भनेर कुरा चल्दा त्यतिवेलाका नेतृत्वले लुकाउनुको सट्टा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छिर्‍यो कसरी, रोकथाम गर्ने कसरी भन्नेमा खुला दिलले सोचेर तदनुरूप तयारी गरेको भए आज अदालतमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने दिन आउँदैनथ्यो । प्रधानन्यायाधीशले गम्भीरताका साथ लिनुपर्‍यो । 

प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल अझै डेढ वर्ष बाँकी छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर देखाउन समय पर्याप्त छ । भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीशको ध्यान धारा १५३(६) र धारा २३९(२) मा जानुपर्‍यो । संविधानतः सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति छ । विधिको शासनमा भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति कसैलाई हुँदैन ।

बल प्रधानन्यायाधीशको कोर्टमा छ । समय पुगेन भनेर पन्छिने छुट छैन । प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल अझै डेढ वर्ष बाँकी छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर देखाउन समय पर्याप्त छ । भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीशको ध्यान धारा १५३(६) र धारा २३९(२) मा जानुपर्‍यो । संविधानतः सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति छ । विधिको शासनमा भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति कसैलाई हुँदैन । धारा १५३ मा न्यायपरिषद््सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा (६) मा महाअभियोगबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद््ले कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश महाअभियोगबाट पदमुक्त हुन्छन् । धारा १५३(६) ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति दियो । धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा (२) मा महाभियोग र न्यायपरिषद््को कारबाहीबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिलाई संघीय कानुनबमोजिम अख्तियारले कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । संघीय कानुन भनेको धारा ८३ बमोजिम गठन हुने संघीय संसद्ले बनाएको कानुन हो । संघीय कानुन बनेको छैन । कानुन बनिहाले पनि धारा २०(४) अनुसार त्यस्तो कानुन ‘एक्स–पोस–फ्याक्टो’ कानुन हुनाले राजपत्रमा प्रकाशित हुने अघिल्लो दिनसम्मको भ्रष्टाचारमा छुट हुने नै भयो ।

त्यस्तै, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई धारा १५३(६) अनुसार न्यायपरिषद्ले र धारा २३९(२) अनुसार अख्तियारले पनि कारबाही गर्ने अधिकार पाएकाले ती न्यायाधीश दोहोरो खतरामा पर्ने भए । दुवै निकायले एउटै अपराधमा एउटै व्यक्तिलाई कसरी कारबाही गर्न मिल्छ ? दोहोरो कारबाहीको व्यवस्था हट्नुपर्‍यो । संविधानतः प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीश ‘प्रोसिक्युटर’ हुनुपर्ने हुन्छ । नेपाल लिखित संविधान, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका साथै शक्तिपृथकीकरण भएको देश हो । यस्तो देशमा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रोसिक्युटर बनेर मुद्दा चलाउन र अदालतको हैसियतले आफूले चलाएको मुद्दा आफैँ हेर्न मिल्छ ? कदापि मिल्दैन । सुधार गर्नुपर्‍यो ।

न्यायाधीश नियुक्ति
न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि समितिले औँल्यायो । न्यायपालिकाप्रति जनआस्था घटेको छ । न्यायपालिका विवादित छ । मुद्दाका पक्षलाई मुद्दा के हुने हो, कुन न्यायाधीशको इजलासमा पर्ने हो भन्ने चिन्ता छ । कुनै खास न्यायाधीशकोमा पर्दा विश्वास बढ्ने, कुनै खास न्यायाधीशकोमा पर्‍यो भने चिन्ता पर्ने गर्छ । लुकाउने कुरा होइन, यसलाई उजागर गरेर मात्र सुधार सम्भव हुन्छ । होइन भने रोग पालेको जस्तो हुन्छ । ०७२ अगाडि यस्ता विकृति विकास भएका थिएनन् । यसको मतलव ०७२ अगाडि न्यायपालिका विवादित थिएन भनेको होइन ।

०७२ पछि भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति सुरु गरिएपछि बढी विवादित भयो । न्यायाधीश कसरी नियुक्ति गरिन्छ भन्ने प्रमाणका लागि ‘लयर्स फोरम नेपाल’द्वारा प्रकाशित ‘भर्डिक्ट’ त्रैमासिक अंक १६ मंसिर ०७७ मा प्रकाशित ‘न्यायपरिषद् सुधारको अग्निपरीक्षा’ लेखबाट न्यायपरिषद्लाई बिगार्ने नेतृत्व र पात्रहरू चिनिन्छ । सुरुमा न्यायपरिषद्मा तीनजना न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र एकजना कानुनविद् रहने व्यवस्था थियो । अहिलेको संविधानले न्यायाधीशको संख्या कटौती गरी तेस्रो न्यायाधीशको सट्टा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था गर्‍यो । कानुनमन्त्रीसँग मिलेर प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीश भएर तीनजनाले भागबन्डामा नियुक्ति गर्ने प्रथा त्यहीँबाट सुरु भयो । 

न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचनाबाट नै न्यायाधीश नियुक्ति विवादमुक्त गर्न सकिन्छ । भारतको संविधानमा न्यायपरिषद् छैन । एडिएम जबरपुरको मुद्दामा राय बझाउने न्यायमूर्ति, एके गोपालनको मुद्दा र केशवानन्द भारतीका मुद्दाहरूमा सरकार हार्‍यो । सरकार अदालतसँग चिढियो । १९७० को दशकमा भारतमा संकटकाल लाग्यो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारले आफूलाई मुद्दा जिताउने न्यायाधीश छानीछानी नियुक्ति गर्न थाल्यो । १९९३ मा सर्वोच्च अदालतले जजेज केसेज–२ मा हाम्रो न्यायपरिषद्कै ढाँँचामा ६ सदस्यीय कलेजियम बनायो । भारतमा नियुक्तिमा विवाद भए पनि हाम्रो जस्तो गति छाडेर नियुक्ति गरिँदैन । 

हाम्रोमा नियुक्तिमा सुधार गर्न सकिन्छ । धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपालिका सुधारमा असीमित अधिकार दिएको छ । असल न्यायाधीश नियुक्ति पनि त्यही असीमित अधिकारभित्र पर्छ । प्रधानन्यायाधीश भागबन्डाविरोधी हुने, मनैदेखि स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति समर्पित हुने हो, आफ्नो मान्छे होइन, राम्रो मान्छे चाहने हो भने नियुक्ति विवादमा पर्दैन । भारतको कलेजियमजस्तै प्रधानन्यायाधीशको राय अन्तिम हुने व्याख्या गरेर नियुक्ति गर्न सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीश कटिबद्ध, इमानदार, समर्पित र निष्ठावान् हुने हो भने कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा धारा १२९(५) मा परेको विशिष्ट कानुनविद् पहिचान गर्न पनि गाह्रो पर्दैन । समस्या त परिषद्ले राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छे खोजेर उत्पन्न हुने हो ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति हुन हुँदैन । परिषद्ले गर्ने सिफारिस प्रशासनिक काम हो । संविधानले शक्तिपृथकीकरण गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिकाको प्रशासनिक काममा संलग्न किन ? न्यायपालिकाको ‘न्यायपरिषद्’ जस्तै कार्यपालिकाको ‘संवैधानिक’ परिषद् हो । न्यायपरिषद्को न्यायाधीश नियुक्तिमा नै प्रधानन्यायाधीश विवादमा पर्छन् । आफ्नो घरलाई नै व्यवस्थित गर्न नसक्ने आरोप लाग्ने पदले अर्काको घर कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छ ? यसकारणले पनि संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको सदस्यता हुनुहुँदैन । 

प्रधानन्यायाधीश सदस्य भएको संवैधानिक परिषद् विवादमा आउनु समग्र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठामा धक्का हो । केपी ओलीले अध्यादेश जारी गरे । संवैधानिक परिषद् अध्यादेशबाट संशोधन गरियो । अध्यादेशको विरोधमा परिषद्को सदस्य विपक्षी दलको नेता र सभामुखले बैठक बहिष्कार गरे । तर, प्रधानन्याायाधीश गएर अपूरो परिषद्बाट संवैधानिक आयोगहरूमा नाम सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरे । ‘अध्यादेशबाट सिफारिस गर्न मिल्दैन, मेरै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, सिफारिस गर्दा संसदीय सुनुवाइ छलिन्छ, नियुक्ति गर्न हुँदैन’ भनेर प्रधानन्यायाधीशले भनेको सुनिएन ।

बरु हिजो उहाँले अध्यादेश र नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको जिकिर गर्दै संवैधानिक परिषद् सदस्यका हैसियतमा सर्वाेच्च अदालतलाई लिखित जवाफ दिनुभयो । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र लिखित संविधान भएको मुलुकमा प्रधानन्यायाधीशले कहिल्यै पनि अध्यादेशको समर्थन गर्दैनन् । त्यसमाथि उहाँ आफैँले नेतृत्व गर्ने इजलासमा यो विषयका मुद्दा विचाराधीन छन् । उहाँले आफूलाई मुद्दाको पक्ष मात्र सम्झनुभयो, प्रधानन्यायाधीशको गरिमामय जिम्मेवारी बिर्सनुभयो । न्यायाधीशको आचारसंहिताले पनि आफू पक्ष भएको मुद्दामा राय व्यक्त गर्नुहुन्न भनेको छ । तसर्थ, आफ्नो स्वार्थ बाझिएको देखाएर आफू मुद्दाबाट अलग्गिनुस् र वरिष्ठतम्लाई जिम्मा दिनुस् । संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्मा सदस्य बनाएको भाग स्वीकार गर्न होइन, त्यसको विरोध गर्न हो । यो त अति भयो । 

संवैधानिक परिषद्, नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारका तीन–तीन पूर्वअध्यक्षहरूको समितिले भिजन र योजनाका साथै उनीहरूको फैसला, क्षमता, कानुन, न्याय र संविधानको बुझाइ र ज्ञानका आधारमा निष्पक्ष र पारदर्शी मूल्यांकन गर्ने र जो उत्कृष्ट हुन्छ, उसलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने हो भने धेरै हदसम्म न्यायपालिका सुधार हुन सक्छ । 
 

सिफारिसमा परेकाहरूलाई अध्यादेश र संसदीय सुनुवाइ छलेर नियुक्तिको मतलब थिएन । उहाँहरूले शपथ खान गरेको हतार स्नातक बेरोजगारले जतिसके चाँडो नियुक्तिपत्र लिएर हाजिर गरी जागिर पक्का गर्ने शैलीको थियो । नियुक्ति पाउने कसैले ‘सिफारिस स्वीकार गर्छौं, तर अध्यादेशबाट सिफारिस गरियो, संसद् विघटनले गर्दा सुनुवाइ हुन सकेन, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, संसद् पुनस्र्थापना भए कम्तीमा संसदीय सुनुवाइ सामना गरेर नियुक्ति लिन्छौँ, नभए अमेरिकामा जस्तो राष्ट्रिय सभाबाट भए पनि सुनुवाइ होस्, तब नियुक्ति लिउँला’ भनेनन् । त्यति भनिदिएको भए पाएको जागिर जाँदैनथ्यो । महानता देखिन्थ्यो ।

विवाद आउने थिएन । नियुक्तिपत्र नलिए बल्लबल्ल पाएको जागिर चट् होला भन्ने शैलीमा हतार गरेर नियुक्ति लिए । त्यसैगरी, प्रधानन्यायाधीशजस्तो जिम्मेवार व्यक्ति, जसको मन, वचन, कर्म र व्यवहारमा संविधान र संविधानवाद हुन्छ, निःस्वार्थी हुन्छ, स्वच्छता हुन्छ, कानुनी शासनको चिन्ता हुन्छ, न्यायिक मन हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तित्वले परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न उठाउनुपथ्र्यो । ‘एक त तपाईं अध्यादेशबाट सिफारिस गर्दै हुनुहुन्छ, संसदीय सुनुवाइ हुन सक्दैन । यस्तोमा म तपाईंलाई साथ दिन सक्दिनँ’ भन्नुपर्ने थियो । उहाँले त विपक्षी र सभामुखले समेत बहिष्कार गरेकोमा सहभागी भएर एक्लिँदै गएको प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिँदै शपथ गराएर नियुक्तिपत्र दिनसमेत सघाउनुभयो । यसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर व्यक्तिको होइन, त्यत्रो महत्वपूर्ण पद र सिंगो न्यायपालिकाको इज्जत र प्रतिष्ठाको प्रश्न थियो । यसर्थ पनि संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको सदस्यता हुनुहुँदैन । प्रतिवेदनले ठीक र प्रासंगिक कुरा उठाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको सदस्यताको कारण २३२ दिनअगाडि परेको सिफारिसविरुद्धको निवेदन आजसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन । यही हो न्याय छिटो, छरितो र सुलभ ? यही हो न्यायिक सक्रियता ? यही हो संविधानवाद ? यही हो कानुनी शासन ? यदि अहिले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन भए प्रधानन्यायाधीशको अवकाश नहुन्जेल पर्खिरहन मिल्ला ? यसले लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता र खिलराज रेग्मीको मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको मुद्दा सम्झाउँछ । ती मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले पेसीमा मुद्दा नचढाएर काम सिद्धिसकेपछि फैसला गरेर सर्वोच्च अदालतको मर्यादामा कति असर पर्‍यो, त्यस्तो घटना हुनुभएन ।

प्रधानन्यायाधीशले यस्तो मुद्दामा आफ्नै अध्यक्षतामा इजलास गठन गर्नुपर्दैन । उद्देश्यमूलक र समन्वयात्मक व्याख्या भनेकै यही हो । धारा १२६ को व्यवस्था मनन गर्नुपर्छ । धारा १२६ मा सर्वोच्च अदालतले ‘संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त’ बमोजिम न्याय गर्छ भन्ने छ । १३७ संविधानको धारा हो । स्वार्थ बाझिने भएमा मुद्दा हेर्न नहुने न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक इजलास र न्यायको मान्य सिद्धान्त धारा १२६ को आँखामा बराबर शक्तिशाली छन् ।

धारा १३७ मा प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलास हुने भने पनि स्वार्थ बाझिने हुनाले मुद्दा हेर्न नहुने न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई हेरेर प्रधानन्यायाधीशले आफूरहित इजलास गठन गर्दा कुनै असंवैधानिक हुँदैन । बिदामा बस्नुपर्दैन । बिदा लिने कुरा समस्याको समाधान होइन । संविधानभन्दा पनि न्यायको मान्य सिद्धान्तको हैसियत माथिल्लो र शक्तिशाली हुन्छ । न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीतको संविधान बन्दैन । संविधान र कानुन न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुकूल हुन्छन् । त्यसैले धारा १२६ को न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार स्वार्थ बाझेको कारण जनाएर आफूरहित संवैधानिक इजलास गठन गर्न सकिन्छ । निवेदन पालेर बस्नुहुँदैन । प्रधानन्यायाधीश एक व्यक्तिको प्रतिष्ठाको कुरा होइन, प्रजातान्त्रिक नेपालको सर्वोच्च अदालतको इज्जतको प्रश्न हो, यो । अध्यादेश र संसदीय सुनुवाइ छलेर गरिएको यस्ता नियुक्तिहरूको संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्ले समेत नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई नजिकबाट हेरिरहेको आजै मिडियामा पढियो । 

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति
संविधानको धारा १२९(३) मा सर्वोच्च अदालतको न्याायाधीश पदमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुने भन्ने छ । उपधारा ३ मा वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुने भनेको छैन । उपधारा (३) ले तीन वर्ष काम गरेका सबै न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य बनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश हुने मौलिक हक होइन । सहुलियत र सुविधा हो । कमन ल प्रणालीको संसदीय व्यवस्थामा वरिष्ठतम्लाई महत्व  नदिए सरकार छिरेर मनलागी आफ्नो मानिसलाइ नियुक्ति गर्न नपल्कियोस् भनेर ढालको रूपमा न्यायपालिकामा वरिष्ठतालाई महत्व  दिइएको हो ।

नेपालको अनुभव हेर्दा गएको केही वर्षअगाडि जिल्लाबाट टिपिएर एकैपटक सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा क्रमअनुसार नेतृत्वमा पुग्दा न्याय प्रशासन कस्तो डामाडोल भयो, देखिएकै हो । संकल्प र इमानदार हुनुप¥यो, सुधार सम्भव छ । प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुने ४५ दिनअगाडि तीन वर्ष अवधि पूरा गरेका सबै न्यायाधीशबाट न्यायपालिका सुधारको ‘भिजन’ र ‘योजना’ माग्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । संवैधानिक परिषद्, नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारको तीन–तीन पूर्वअध्यक्षहरूको समितिले भिजन र योजनाका साथै उनीहरूको फैसला, क्षमता, कानुन, न्याय र संविधानको बुझाइ र ज्ञानको आधारमा निष्पक्ष र पारदर्शी मूल्यांकन गर्ने र जो उत्कृष्ट हुन्छ, उसलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने हो भने धेरै हदसम्म न्यायपालिका सुधार हुन सक्छ ।