स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितामा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा उनले सिनेट बैठक बोलाएर छानबिन समिति गठन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। उनले सिनेटको बैठक नबसी दोषीमाथि कारबाही गर्ने अवस्था नभएकाले सरकारले छिट्टै सिनेटको बैठक बोलाउन लागेको जानकारी दिए। 

‘बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विषयमा सरकारले छिट्टै सिनेट बैठक बोलाई छानबिन समिति गठन गर्नेछ। छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा दोषीमाथि कडा कारबाही हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने।

राज्यमन्त्री श्रेष्ठले जनस्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा खेलवाड गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारले मन्त्रालयमा छुट्टै अनुगमन इकाइ बनाउन लागेको बताए। उनले सार्वजनिक महत्वका संस्थाहरूलाई जथाभावी गर्न नदिन अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरे।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले जनस्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द, हडताल गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। समितिका सदस्य एवं पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री खगराज अधिकारीले आन्दोलन गरेर प्रतिष्ठानलाई बन्द गराउने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारको गम्भीर ध्यनाकर्षण गराए। उनले भ्रष्टहरूले स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाहरूमा समेत जरो गाडेर बस्दा पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए। 

समितिका अर्का सदस्य एवं पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई दिइएको असीमित अधिकार तत्काल कटौती गर्न सरकारलाई सचेत गराए। उनले समग्र प्रतिष्ठानमा भएका बेथितिको अन्त्यका लागि सरकारले विस्तृत ढंगले छानबिन गरी दोषीउपर तत्काल कारबाही गर्न आग्रह गरे।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए।