मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
२०७८ श्रावण २२ शुक्रबार ०७:१३:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति नदिँदा नयाँ टिएमएस सञ्चालनमा अन्योल

Read Time : > 1 मिनेट
२०७८ श्रावण २२ शुक्रबार ०७:१३:००

नेपाल धितोपत्र बोर्डले ढिलाइ गर्दा ब्रोकरहरूले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको नयाँ टिएमएसमा अन्योल थपिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकरका लागि नयाँ टिएमएस सञ्चालनका निम्ति विनियमावली बनाएर बोर्डलाई गत जेठको पहिलो हप्तामै बुझाएको थियो । विनियमावली बुझाएको करिब ३ महिना बितिसक्न लाग्दा पनि बोर्डले स्वीकृति दिन ढिलाइ गरेकाले ब्रोकरहरूले साउन १ मै सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको टिएमएस सञ्चालनमा अन्योल थपिएको हो । 

अहिले सञ्चालनमा आइरहेको टिएमएसमा वेला–वेलामा समस्या आएको भन्दै लगानीकर्ताले  गुनासो गरेपछि नेप्से, ब्रोकर र बोर्डले ब्रोकरहरूमार्फत नयाँ टिएमएस ल्याउने र नेप्सेले नियमावली बनाई ६ महिनाभित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने सहमति रहेको थियो । ब्रोकरहरूले बोर्डबाट छिटो अनुमति पाएमा नयाँ आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याउने र बोर्डले आवश्यक सहयोग गर्ने योजना रहेको थियो । तर, बोर्डले स्वीकृत दिन ढिलाइ गरेपछि ब्रोकरहरूले बोर्डसमक्ष प्रश्न उठाउन थालेका हुन् ।

बोर्डले छिटो स्वीकृति दिएर बाटो खुला गर्नुपर्ने ब्रोकरहरू बताउँछन् । बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि पनि विभिन्न प्राविधिक कुराहरू मिलाउनुपर्ने हुनाले त्यसलाई बोर्डले लामो समयसम्म अल्झाइरहन नहुने ब्रोकरहरूको भनाइ छ । ब्रोकर विजय रानाभाट नेप्सेले बनाएको विनियमावलीलाई चाँडो टुंग्याएर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइहाल्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘ढिला भएको भन्दै बोर्डलाई पनि खबरदारी गरिरहेका छौँ, अनुमति दिन्छौँ, अध्ययनमै छौँ भन्नुभएकाले चुप बसेका हौैँ ।’

बोर्डले विनियमावली पाएको १ हप्तापछि ५ जनाको समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन समितिले अध्ययनको काम सकिएको र त्यसलाई अर्को हप्तासम्ममा अन्तिम रूप दिने बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘समितिले अध्ययनको काम सकेको छ, त्यसलाई कानुनी रूपमा ल्याउनका लागि समय लागेको हो, लामो समय नराखीकन छिट्टै यसले पूर्णता पाउनेछ,’ ढुंगानाले भने । धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले केही हप्तामै विनियमावली टुंगो लाग्ने बताए । अध्ययन समितिबाट छलफल सकिएकाले अब ढिलोमा एक हप्ताभित्र टुंगो लाग्ने गिरीले जानकारी दिए ।