मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३ आइतबार
  • Sunday, 19 September, 2021
कृष्ण रिजाल काठमाडौं
२०७८ श्रावण २२ शुक्रबार ०९:१४:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

श्वेतपत्र र साझा न्यूनतम कार्यक्रमपछि मात्रै  मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्रबैंकको तयारी

Read Time : > 2 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडौं
२०७८ श्रावण २२ शुक्रबार ०९:१४:००

नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको ‘साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गर्ने श्वेतपत्रपछि मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको ग्रिन सिग्नलपछि नयाँ बजेट नकुरी साउन तेस्रो साता नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, सरकारले यसै साता साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने  र श्वेतपत्र पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेपछि मौद्रिक नीति पुनः पछि धकेलिएको हो । अब साउन अन्तिम साता मात्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले बतायो । 

सरकारकै आग्रहअनुसार राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था देखाउने श्वेतपत्र र ‘साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ आएपछि मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउने भएको हो । ‘नयाँ बजेट आउने वा नआउने ? आएमा कहिलेसम्म आउने ? भन्नेलगायत कुराको टुंगो लागेको छैन, यस्तो सन्दर्भमा बजेट कुर्न सकिँदैन भनेर यसै साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, राष्ट्र बैंक सञ्चालकहरूबीच नयाँ बजेट नकुरे पनि सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र श्वेतपत्र कुर्ने अनौपचारिक सहमति भयो ।’ नयाँ सरकारको कुनै न कुनै ‘डकुमेन्ट’पछि मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउने स्रोतले बतायो । 

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बुधबार मात्रै राष्ट्र बैंकको सञ्चालकका रूपमा शपथ लिए । नयाँ सदस्यका रूपमा सचिव मरासिनी आएपछि बिहीबार राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले ठोस निर्णय नगरे पनि मौद्रिक नीति साउन अन्तिम साता ल्याउने अनौपचारिक निर्णय गरेको छ । ‘सञ्चालकसमेत रहनुभएका सचिवज्यूले साझा न्यूनतम कार्यक्रम र श्वेतपत्र पर्खिंदा राम्रो भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो, हामीबीच पनि सोही समझदारी भयो,’ एक सञ्चालकले भने, ‘अब सरकारले साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको दुई–तीन दिनभित्र हामी मौद्रिक नीति ल्याउनेछौँ ।’

मौद्रिक नीति सरेको सर्‍यै 
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को मौद्रिक नीति असार पहिलो साता नै ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, सरकार परिवर्तन भएपछि मौद्रिक नीति पर धकेलियो । नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति रोकेर राखेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएसँगै नयाँ बजेट तत्काल आइहाल्ने सम्भावना नदेखिएपछि २२ साउनमा मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकले तयारी गरेको थियो । साउन तेस्रो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको राष्ट्र बैंक पुनः पछि हटेको हो । अब साउन अन्तिम साता मात्रै मौद्रिक नीति आउने भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यही साता मौद्रिक नीति ल्याउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले २२ साउन वा ढिलोमा २४ साउनभित्रै मौद्रिक नीति ल्याउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, सरकारको दबाबका कारण मौद्रिक नीति पुनः रोकिएको हो । 

साउन अन्तिम सातासम्म आउँछ : सञ्चालक
अर्थसचिव एवं राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य मधुकुमार मरासिनीले साउन अन्तिम सातासम्म मौद्रिक नीति आउने बताए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निर्माणलाई अन्तिम तयारी गरिरहेको भन्दै उनले सकेसम्म छिट्टै सार्वजनिक गरिने बताए । डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले मौद्रिक नीतिमा सुझाब लिने र त्यसलाई अन्तिम रूप दिने काम अझै जारी रहेको बताए । ‘मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘साउन अन्तिमसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।’

कहिले आउँछ साझा कार्यक्रम ?
सत्ता गठबन्धनले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएको छ । गठबन्धनले सरकारका ११ बुँदे प्राथमिकता र मन्त्रीहरूका १४ बुँदे आचारसंहिता पनि बनाएको छ । यद्यपि, शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शपछि मात्रै साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिई सार्वजनिक गर्ने गठबन्धनको तयारी छ । शुक्रबारसम्म कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । यद्यपि, निश्चित भने भइसकेको छैन । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको संयुक्त सरकारका नीति र कार्यक्रममा कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रिय हितको संवद्र्धन तथा संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण विषय राखिएको छ । 

यसबाहेक शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रूपान्तरण, तात्कालिक राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापन, पर्यावरणीय सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि कार्यक्रममा छ ।यही साझा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गर्ने श्वेतपत्रलाई आधार बनाएर मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिइने स्रोतले बतायो ।