सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारको कार्यसम्पादनलाई सहज बनाउन गठन गरेको कार्यदलले बुधबारसम्म साझा न्यनूतम कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने भएको छ । कार्यदलको मंगलबार साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई बुधबारसम्म अन्तिम रूप दिने र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने जानकारी दिए । 

कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले मंगलबार अपराह्न चार बजेदेखि तीन घन्टासम्म छलफल गरेको थियो । ‘हामीले घन्टौँसम्म छलफल ग¥यौँ, करिबकरिब टुंगिएको छ, अब बुधबार फाइनल हुन्छ । हामीले तयार गर्छौँ । र, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउँछौँ,’ श्रेष्ठले भने । 

अघिल्लो सरकारले वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटसमेत सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो । त्यसका लागि सत्तारुढ कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू सम्मिलित सात सदस्यीय कार्यदल सक्रिय छ । 

कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, डा. मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ तथा जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्रराय यादव सदस्य छन् । ‘हामीले साझा न्यूनतम कार्यक्रमसहित गठबन्धनको कार्यविधि र मन्त्रीहरूको आचारसंहिता पनि तयारी गरिरहेका छौँ । तिनै विषयहरूमा छलफल भएको हो । तयार भएको ड्राफ्टमा खासै विवाद छैन । सबै सहमतिमै अघि बढिरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘मुख्य कुरा हामीले सिस्टमलाई कसरी मजबुत बनाउने, प्रतिगमनविरुद्धको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउन के–के गर्ने, सरकारका प्राथमिकता र नीतिहरू के–के हुने भन्ने विषयमा जोड दिएका छौँ ।’

अहिले कोरोना महामारी फैलिएको अवस्था भएकाले आगामी चैतसम्म सबै नागरिकलाई भ्याक्सिन दिने, तेस्रो लहरबाट जोगिन र जोगाउन सचेतना अपनाउने, महामारी नियन्त्रणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने, नेपालमै खोप पूर्वाधार विकास गर्नेजस्ता विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । 

त्यस्तै, अघिल्ला सरकारले संविधान र व्यवस्थामाथि आक्रमण गर्दै विधि मिचेर गरेका कामहरूलाई उल्ट्याउने र त्यस्ता निर्णय खारेज गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘यसमा मुख्यतः संवैधानिक नियुक्तिलाई महत्व दिइएको पाइन्छ । तर, यो सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । यो संवैधानिक परिषद्ले गर्ने कुरा हो । त्यसबारेमा त्यही छलफल होला । तर, त्यसलाई संवैधानिक परिषद्ले सच्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो । हामीले कानुनी परामर्श गरेर सरकारलाई सहयोग गर्छौँ,’ उनले भने । 

सोमबार साँझ बसेको सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले शक्ति बाँडफाँडमा भएको ढिलाइका कारण तत्काल सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।