एक वर्षअघि राखेका ३४ बुँदे माग पूरा नभएपछि शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने, शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने, शिक्षक अस्पताल खोल्नुपर्ने, स्थायी, राहत तथा बालविकासका शिक्षकका सम्बन्धमा भएका सम्झौता पूरा गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

राजनीतिक दलनिकटका शिक्षकहरूको अग्रसरतामा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका शिक्षक आन्दोलनमा सक्रिय भएका हुन् । विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले पनि विश्वविद्यालय केन्द्रित आन्दोलन गरेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले भौतिक रूपमै आन्दोलन सुरु गरेको छ । महासंघले शुक्रबार देशभरका पालिका तथा केन्द्रमा अनशन गरेको थियो । महासंघले आगामी शुक्रबार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र २९ साउनमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एक हजार शिक्षक भेला भएर धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेको छ । 

शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पहिलेको भन्दा अहिलेको सरकारसँग अलि बढी अपेक्षा रहेको बताए । ‘यो सरकारसँग अलि बढी अपेक्षा गरेका छौँ, माग पूरा नहुन्जेल आन्दोलन जारी रहन्छ,’ उनले भने । महासंघले काठमाडौं छेउछाउका पाँच जिल्लाका शिक्षकलाई प्रधानमन्त्री निवासमा धर्नाका लागि बोलाएको छ ।

 त्रिविमा आंशिक प्राध्यापकको तालाबन्दी
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापक आन्दोलनमा छन् । आंशिक प्राध्यापकहरूले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गरी आंशिकलाई करारमा नियुक्त गर्न माग गर्दै आन्दोलन थालेका हुन् । आफ्ना माग पूरा गराउन उनीहरू दुई साताअघिदेखि सक्रिय रूपमा लागेका छन् ।

उनीहरूले त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारको कार्यालयमा तथा त्रिवि सेवा आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । मूलढोकामा ताला लगाएका कारण अन्य ठाउँमा बसेर कर्मचारीले काम गरेका छन् । रजिस्ट्रार कार्यालयमा ताला लगाए पनि अर्को गेट प्रयोग गरेर काम सञ्चालन भइरहेको छ । उनीहरूको आन्दोलनले विद्यार्थीको अनलाइन कक्षासमेत प्रभावित भएको छ । 

यसअघि पनि आंशिक प्राध्यापकले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । समान कामको समान ज्यालाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका सम्पूर्ण आंशिक प्राध्यापकहरूलाई त्रिविको दरबन्दीमा करार गर्नुपर्ने र बौद्धिक शोषणको अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । आंशिक प्राध्यापकहरू अघिल्लो वर्ष पनि पठनपाठन ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रेका थिए । अघिल्लो वर्ष त्रिविका आंगिक क्याम्पसले आंशिक प्राध्यापकको व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, कार्यान्वयन नभएको आंशिक प्राध्यापकको गुनासो छ । उनीहरूले क्याम्पसको आन्तरिक स्रोतले करार गर्न नसक्नेलाई त्रिवि केन्द्रले गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयले आंशिक शिक्षकको समस्या समाधान गर्न एक हजार चार सय २० दरबन्दी र आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउन मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार ८ मंसिर ०७४ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी एक हजार चार सय २० आंशिक शिक्षकलाई करार गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निकासा दिने निर्णय गरेको थियो । 

आंशिक प्राध्यापकहरूले ०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दरबन्दी दिन मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्नेसमेत माग गर्दै आएका छन् । त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघकी अध्यक्ष चन्द्रवदना राईले गत २४ पुसमा करार गर्ने सम्झौता पूरा गर्नुपर्ने बताइन् । अहिले सरकार परिवर्तन भएको र पहिले देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सम्झौता भएकाले कार्यान्वयन हुने अपेक्षा रहेको बताइन् । 

 मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक र विद्यार्थी दुई सातादेखि आन्दोलनमा
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा समेत प्राध्यापक तथा विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गरिरहेका छन् । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्ववविद्यालयमा प्राध्यापक र विद्यार्थी दुई साताअघिदेखि आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनको नेतृत्वमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ र माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संघ छन् । उनीहरूले आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्नुपर्ने, करारलाई स्थायी गर्नुपर्ने, ग्रेड वृद्धिलगायतका माग राखेका छन् । राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले इन्जिनियरिङका शिक्षक विश्वनाथ यादवको कारबाही फिर्ता हुनुपर्नेसमेत माग गरेको छ ।

 

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन् ‘यो सरकारसँग अलि बढी अपेक्षा गरेका छौँ, हाम्रो माग पूरा नहुन्जेल आन्दोलन जारी रहन्छ । 

सत्तारुढ दल निकटका विद्यार्थी संघसंगठनसमेत आन्दोलनमा छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उच्चस्तरीय समस्या समाधान समितिका सदस्य विष्णुप्रसाद खड्काले एमालेको ओलीनिकट अनेरास्ववियु र विप्लव नेतृत्वको नेकपानिकट अखिल क्रान्तिकारीसँग वार्ता भएर सम्झौता भइसकेको बताए । प्राध्यापक र अन्य विद्यार्थी संगठनसँग पनि वार्ता भइरहेको उनको भनाइ छ । विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति, पुस्तकालयलगायतका माग गरेका छन् । सत्तारुढ दलनिकट विद्यार्थी संगठनले परीक्षा अनलाइन र वैकल्पिक विधिबाट गर्नुपर्ने माग प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी र अखिल छैटौँ आन्दोलनमा छन् । 

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको भनाइलाई लिएर प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ केन्द्रीय कमिटीले समेत छानबिनको माग गरेको छ । उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहले ‘प्रधानमन्त्री देउवालाई संसदीय भाषामा मात्रै कुलपति मान्छु, मेरा कुलपति ओली नै हुन्’ भनेको विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उपकुलपति सिंहले राजनीतिक दलका ‘क्याडर’ नै बन्ने हो भने नैतिक रूपमा उपकुलपति पदमा बसिरहनुको औचित्य छैन, प्रा.डा.सिंहलाई पदबाट अविलम्ब राजीनामा दिन माग गर्दछौँ ।’ यो विषयसमेत विवादित बन्दै गएको छ । 

 पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा आन्दोलन गर्ने अखिल क्रान्तिकारीको चेतावनी
माओवादी केन्द्रनिकट विद्यार्थी संघले विभिन्न माग राखेर पूरा नभएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । एक साताअघि नै क्रान्तिकारीले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.यादवराज कोइरालालाई ११ बुँदे माग पेस गरेको हो । अखिल क्रान्तिकारीले गत वर्ष अनलाइनबाट लिएको परीक्षाको नतिजा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयको आंगिक मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने, कोभिडले आक्रान्त विद्यार्थीलाई राहत दिनुपर्ने, सम्पूर्ण शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई तत्काल खोप लगाउन व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेको छ । माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

बिपी प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचारविरुद्ध स्वास्थ्यकर्मी  ४८ दिनदेखि आन्दोलित
सुनसरीको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शैक्षिक एवं आर्थिक रूपमा भइरहेको चरम भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति र विसंगतिविरुद्ध चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थीले गरिरहेको आन्दोलन ४८ दिन पुगेको छ । प्रतिष्ठानमा १ असारदेखि नियमित आन्दोलन भइरहेको छ । अनियमिततामा बल्झिएको प्रतिष्ठानमा चिकित्सक तथा विद्यार्थीले नियमित आन्दोलन गरिरहे पनि माग सम्बोधन नहुँदा इमर्जेन्सीबाहेकका सबै सेवाहरू बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अहिलेसम्म धर्ना, बृहत्  र्‍याली, रिले अनशन, पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा तालाबन्दी, पदाधिकारीका सवारीको चाबी नियन्त्रण, पदाधिकारीहरूसँग अन्तक्र्रिया र छलफलबाट माग पूरा गर्न दबाब दिइरहेका थिए । आइतबार ७२ घन्टाभित्र मागहरू सम्बोधन गर्ने उपयुक्त आधार र वातावरण तयार नभएमा कालोपट्टी बाँधेर काममा सहभागी भई विरोध प्रदर्शन गर्नेसमेत बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शुद्धीकरण अभियान, संयुक्त संघर्ष समितिले जनाएको थियो ।

संयुक्त संघर्ष समितिले सोमबार प्रतिष्ठानको डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ । ७२ घन्टे अल्टिमेटम सकिँदासम्म पनि माग सम्बोधन नभए इमर्जेन्सी सेवा, कोभिड सेवा र पूर्वनिर्धारित परीक्षाबाहेकका सबै सेवामा सम्पूर्ण चिकित्सक, कर्मचारी, नर्स, विद्यार्थी र स्वास्थ्यकर्मीहरू सहभागी नहुने आन्दोलनमा सहभागी डा.सूर्यप्रसाद रिमाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभएमा इमर्जेन्सी र कोभिडलगायतका सेवासमेत बहिस्कारको तयारी गरिरहेका छौँ । महामारीको समयमा स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा ४८ दिनसम्म आन्दोलन चलिरहँदासमेत सरकारले बेवास्ता गरिनु दुःखद छ ।’