दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्रवादले साँघुरो बनाएको हिमालय अध्ययन

उपनिवेशकालमा हिमालय चासो रुस सन्त्रासका रूपमा व्यक्त हुन्थ्यो भने हाल चीन वा पाकिस्तान सन्त्रासका रूपमा सतहमा आएको छ

हिमालयबारेको बहसलाई भूराजनीति र सुरक्षा चिन्ताको एक मात्र स्रोतका रूपमा लिइन्छ । हिमालयलाई भूराजनीतिको निर्देशांक र सुरक्षाको चस्माबाट मात्रै हेरिन्छ, बाँकी दृष्टिकोणलाई असान्दर्भिक वा अपूरो भनेर उपेक्षा गरिन्छ । डर, शंका, प्रतिद्वन्द्विता, हस्तक्षेप, अतिक्रमण र युद्धउन्मादले हिमालयप्रति हाम्रा चासो र चिन्तालाई निर्देशित गरेको छ । उपनिवेशकालमा यी चासो रुस सन्त्रासका रूपमा व्यक्त हुन्थ्यो भने हाल चीन वा पाकिस्तान सन्त्रासका रूपमा सतहमा आएको छ ।

विडम्बना, हिमालय अध्ययन हिमालबारे नभई दिल्ली–बेजिङ–इस्लामावादका त्रिकोणीय भूराजनीतिक एवं सुरक्षा चासोको विषय मात्रै बनेको छ । हामी हिमालय अध्ययनलाई क्रूर बौद्धिक गतिरोधतर्फ धकेलिरहेका त छैनौँ ? वास्तवमा ज्ञान उत्पादनमा आफूइतरबाट प्रमाणीकरण खोज्ने प्रवृत्ति ‘बहिर्मुखिता’लाई प्राज्ञिक ज्ञानको आधार मानिन्छ । हिमालय अध्ययनका सन्दर्भमा ‘बहिर्मुखिता’ प्रवृत्तिले राष्ट्रवादका नाममा हिमाललाई इलाकाबन्दी (टेरिटेरियोलाइज) गरिदिन्छ ।

अर्थात्, अन्तर्राष्ट्रिय हिमालय भूभाग पाँच राष्ट्रहरू नेपाल, भुटान, भारत, पाकिस्तान र तिब्बत–चीनका बन्न पुग्छन् । उदाहरण– भारतको राष्ट्रिय हिमालय अध्ययन मिसनले शोध र प्राविधिक नवप्रवर्तनका लागि रकम छुट्याउँछ, तर नीति भारतीय हिमालय क्षेत्रका लागि मात्रै बनाउँछ । हामीले हिमालय अध्ययनलाई मानचित्रको साँघुरो दायरामा संकुचित गरिदिँदा अध्ययन जनता, संस्कृति, बजार÷व्यापार वा वातावरणका मुद्दा नभई राज्यकेन्द्रित मात्रै हुन जान्छ । भारत हिमालयलाई भारतीय सम्प्रभु क्षेत्रका रूपमा हेर्ने एक किसिमको यथार्थवादी दृष्टिकोणबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । के हामी जनता, संस्कृति, बजार वा वातावरणजस्ता वैकल्पिक दृष्टिकोणमा काम गर्न सक्दैनौँ ? 

हिमालयको राष्ट्रिय इलाकाबन्दीका पछाडि औपनिवेशिक इतिहास रहेको छ, जसले हिमालय क्षेत्रको उत्तर–औपनिवेशिक राजनीतिक भविष्य पनि निर्देशित गर्छ । पाँच राष्ट्रहरूले हिमालय भूभागलाई राष्ट्रिय क्षेत्रीयता, सम्प्रभुता र भिन्नताको दायराबाट अझै निकाल्न सकेका छैनन् । यथार्थमा मानवीय कुटुम्बको र राष्ट्रिय सीमा विशेषतः हिमालय क्षेत्रमा एकै ठाउँमा मिल्न पुग्दैनन् ।

यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय सम्प्रभुताले निर्देशित अध्ययन–योजनाहरूमा बाधा आउने देखिन्छ । राष्ट्रिय इलाकाबन्दी मजबुत गर्ने मनसायले जब हिमालय भूभागका सीमावर्ती क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका योजना ल्याइन्छ भने सीमा विवाद निम्त्याउनु÷बढाउनु मात्रै हुन्छ । राजनीतिक र सांस्कृतिक सीमा एउटै होइन भनेर बुझ्न जरुरी छ । खासगरी हिमालय क्षेत्रको परिप्रेक्ष्यमा आधुनिक राष्ट्र–राज्यका रणनीतिका लागि बनाइएको राजनीतिक सीमा सांस्कृतिक सीमासँग नमिल्नु स्वाभाविक नै हो । राजनीतिक सीमालाई चुनौती दिने सांस्कृतिक सीमा भेद्य, प्रवेशयोग्य, संयोजनकारी र बहुल हुन्छ । सांस्कृतिक सीमाले बुझ्ने मानवीय दृष्टिकोण, अभिलाषा, सामुदायिक आदानप्रदान र जीविकाको व्याख्या अपरिहार्य छन् । यस अर्थमा राजनीतिक सीमा एकांकी हुन्छ भने सांस्कृतिक सीमा बहुआयामिक हुन जान्छ । 

हिमालय अध्ययनलाई मानचित्रको साँघुरो दायरामा संकुचित गरिदिँदा अध्ययन जनता, संस्कृति, बजार, व्यापार वा वातावरणका मुद्दा नभई राज्यकेन्द्रित बन्न पुग्छ
 

सम्प्रभु इलाकाबन्दीको प्रतिमानले मात्रै मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन सक्दैन, उसो त हिमाली राज्यहरूले सुरक्षाका अन्य खाकामा कुनै काम नै गरेको देखिँदैन । मानवअधिकार, वातावरण विनाश, जलवायु परिवर्तन, मानव तस्करी, आप्रवासन, शरणार्थी समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध, स्रोतको कमी, महामारीजस्ता गैरपरम्परागत सुरक्षाका मुद्दालाई सैन्य, राजनीतिक एवं कूटनीतिकजस्ता परम्परागत सुरक्षाका मुद्दाले छायामा पारेको यथार्थ छ । त्यसमा पनि मुलुकबाहिरबाट आउने परम्परागत सुरक्षा चुनौतीको निवारण गर्दा मुलुकभित्रै गैरपरम्परागत चुनौतीले मौका पाएको देख्न सकिन्छ ।

भूराजनीतिक र सुरक्षा चिन्ताहरूको अध्ययनका पनि वैकल्पिक उपाय हुन सक्छन् । यदि इलाकाबन्दी, सम्प्रभुता र भिन्नताको राज्यवादी अवधारणालाई मानवशास्त्रीय, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय अवधारणाभन्दा विशेष मानिन्छ भने यसले गैरहिमालय झल्काउने क्षेत्रवादी मानसिकता मात्रै दर्साउनेछैन, हिमालय वैचारिकीविरुद्ध डो¥याउनेछ । हिमालयलाई सबैभन्दा ठूलो जैविक विविधता भएको ठाउँ वा एसियाको पानीको मुहान कहिलेसम्म मान्ने ? सांस्कृतिक एवं भाषिक विविधता भएको तथा जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिम भएको स्रोत, समुदाय, संस्कृति, सभ्यता एवं स्मृतिहरूको विशाल भण्डारका रूपमा कहिले स्विकार्ने ? यस्ता प्रश्न कहिलेदेखि हाम्रा प्राज्ञिक वा सार्वजनिक वृत्तमा बहसको विषय बन्नेछन् ? उत्तर खासै गाह्रो छैन । हिमालयको निर्माण प्राकृतिक परिघटना हो र यसलाई हिमालयमै हुर्केको खाकाबाट बुझ्नुपर्छ । 

लोककथाका दृष्टिविहीनहरूले विशाल हात्तीलाई भागभागमा छामेर बुझ्ने चेष्टा गरेझैँ नभई हिमालयलाई समग्रमा हेरिनुपर्छ । हिमालय यस्तो स्थान हो, जसको इतिहासले यसको भूगोल (क्षेत्र÷क्षेत्रीय व्याख्या) निर्दिष्ट गर्छ । त्यसकारण इतिहासको यथार्थ व्याख्या अर्थात् मानवीय, वातावरणीय, व्यापार र राष्ट्रको इतिहासका लागि हिमाली चिन्तनबारे विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ । हिमालयलाई राजनीतिक र कूटनीतिक कुस्तीको अखाडा बनाउने हो भने यो एउटा क्रूर छनोट सिद्ध हुनेछ । यदि हामी हिमालयमा मानवीय आत्मीयता खोज्छौँ भने हामीले निरपेक्ष राष्ट्रिय इलाकाबन्दीबाट मुक्त हुन जरुरी छ । व्यापार, सामुदायिक आदान–प्रदान, पारिस्थितिक प्रणाली र वातावरणीय मुद्दाका लागि पनि इलकाबन्दी इतिहास दर्शनको चपेटाबाट मुक्त हुन जरुरी छ । यी वैकल्पिक आयामलाई नीति–निर्माण, राज्य–निर्माणका रणनीति र हिमाली मुलुकबीचका कूटनीतिक सम्बन्धहरूमा ठाउँ दिइनुपर्छ । 

(सरकार सेन्टर फर हिमालयन स्टडिज युनिभर्सिटी अफ नर्थ बंगालका प्राध्यापक एवं निर्देशक हुन्)  द हिन्दूबाट