खाद्य व्यवस्थाको भविष्यबारे संकथन तयार पार्दा र नीति–निर्माणका योजना बनाउँदा राष्ट्र संघले ठूला कृषि व्यापारीलाई मात्र आमन्त्रित गर्छ 

आगामी सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघले न्युयोर्कमा विश्व खाद्य व्यवस्था सम्मेलनको आयोजना गर्दै छ । आयोजकले कृषिको भविष्य निर्धारणका लागि दशककै सबैभन्दा महत्वपूर्ण बहस हुने बताएका छन् । सम्मेलनका निम्ति वैश्विक खाद्य व्यवस्थामा भूमिका निभाउने विभिन्न क्षेत्रका साझेदारलाई निम्तो दिइएको छ । विश्वका अधिकांश साना–खाद्य उत्पादकको संयुक्त रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने एसिया, अफ्रिका, युरोप र अमेरिकाका किसान र आदिवासी आन्दोलनले सम्मेलनको बहिष्कार गर्दै छन् ।

कृषि र खाद्य व्यवस्थामा काम गर्ने उल्लेख्य वैज्ञानिक, शोधकर्ता र प्राध्यापकले पनि सम्मेलनलाई बहिष्कार गर्ने भएका छन् । यी बहिष्कारको कारण जान्न विश्वको खाद्य व्यवस्थाले कसरी काम गर्छ बुझ्न आवश्यक छ । अहिले विश्वको खाद्यवस्तुको व्यापारमा मुठीभरका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको वर्चस्व छ । डाउ डुपोन्ट र मोनसेन्टोले मात्र बिउ–बिजन उद्योगको ५३ प्रतिशत बजार ओगटेका छन् । बालीमा प्रयोग हुने रसायन र कीटनाशक उत्पादन गर्ने ७० प्रतिशत वैश्विक कृषि रसायन उद्योग मुख्यतः तीनवटा कम्पनीका जिम्मामा छन् ।

पशुपालन एवं पशु औषधि उद्योग, कृषि औजार र वस्तुमा सीमित कम्पनीकै वर्चस्व देख्न सकिन्छ । बिउ छर्ने र बाली उत्पादन गरेर प्रशोधन गर्नेदेखि खाद्यवस्तुको वितरण र उपभोगसम्म बहुराष्ट्रिय कृषि–व्यापारीको नियन्त्रणमा छ । यीमध्ये धेरैजसो निगमहरू वर्चस्व थप बलियो बनाउन ठूला सूचना–प्रविधि कम्पनीसँग साझेदारी गरेर विश्व खाद्य व्यवस्थालाई डिजिटल बनाउनतिर लागेका छन् । विश्वका ७५ प्रतिशत खाद्य उत्पादनसँग जोडिने प्राकृतिक स्रोतमाथि नियन्त्रण जमाएका विशाल निगमहरू विश्वका एकतिहाइ जनतालाई पनि खुवाउन असमर्थ छन् ।

यसबाहेक बर्सेनि ४० खर्ब डलरको खाद्यपदार्थ खेर जानुमा र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका लागि पनि यी निगम जिम्मेवार छन् । यसविपरीत हामी साना खेतीहर, माझी, कृषि मजदुर, किसान, पशुपालक र आदिवासी जनताले विश्वको एकतिहाइ खाद्य उत्पादनसँग जोडिने प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच राख्दैनौँ र कुनै पनि सार्वजनिक नीति–निर्माणमा हामीलाई स्थान दिइन्न । प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद हामी संसारका ७० प्रतिशत मानिसलाई खाद्यपदार्थ उपलब्ध गराउँछौँ । कोभिड–१९ महामारीले औद्योगिक खाद्य आपूर्ति तहसनहस हुँदा हाम्रो साना खाद्य उत्पादकको सञ्जाल संसारका हरेक कुनाबाट अघि सरेको थियो । बिडम्बना, खाद्य व्यवस्थाको भविष्यबारे संकथन तयार पार्दा र नीति–निर्माणका योजना बनाउँदा संयुक्त राष्ट्र संघले ठूला कृषि व्यापारीलाई आमन्त्रित गर्छ । 

विश्वको खाद्यवस्तुको व्यापारमा मुठीभरका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको वर्चस्व रहेको छ । डाउ डुपोन्ट र मोनसेन्टोले मात्र बिउ–बिजन उद्योगको ५३ प्रतिशत बजार ओगटेका छन् ।

डिसेम्बर २०१९ मा घोषणा भएदेखि निषेधकारी संयुक्त राष्ट्र खाद्य व्यवस्था सम्मेलन चर्को विवादको घेरामा परेको छ । मार्च २०२० मा ५५० संगठन, जसमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलामध्येका किसान र आदिवासी आन्दोलनले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई पत्र लेखेका थिए । संगठनहरूले अहिलेको सम्मेलनले खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ले सञ्चालन गरेको पुराना सम्मेलनको बिरासत त्यागेको भनेर सचेत गराएका थिए । सदस्य मुलुकले एफएओलाई नै यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अधिकार दिएका थिए र समानान्तर स्वसंगठित मञ्चका माध्यमबाट नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरेको थियो । खाद्य व्यवस्था सम्मेलन २०२१ आयोजना गर्न एफएओलाई दिइएजस्तो कुनै अधिकार दिइएको थिएन । 

सम्मेलन गर्ने निर्णय संयुक्त राष्ट्रका महासचिवको निजी क्षेत्रको वैश्विक व्यापारिक स्वार्थ बोक्ने वल्र्ड इकोनोमिक फोरमसँगको घनिष्ठ साझेदारीका कारण भएको हो । सम्मेलनको कार्यसमितिमा औद्योगिक कृषि र बहुराष्ट्रिय निगमलाई प्रोत्साहन गर्ने राज्यका कट्टर समर्थक ‘विज्ञ’को हालीमुहाली छ । यी ‘विज्ञ’ उनीहरूकै एजेन्डालाई वैध बनाउन लागिपरेका छन् । धनाढ्यका परोपकारी संस्था र तिनका साझेदारले वैश्विक नागरिक समाजको एक तप्कालाई सामेल गरेर सम्मेलनमा समावेशिता छ भनेर विज्ञापन पनि गरेकै छन् । विश्व खाद्य व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने विषयमा कसैको दुई मत छैन । कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको हाहाकारले विश्वव्यापी व्यवस्थामा आमूल सुधार गर्न माग गरेको छ । 

२५ वर्षपहिले १९९६ को विश्व खाद्य सम्मेलनमा सामाजिक आन्दोलनका कारण स्वस्थ भविष्यका लागि खाद्य सम्प्रभुतालाई अघि सारिएको थियो । खाद्यपदार्थ र कृषि व्यवस्था छनोट गर्ने जनताको अधिकार नै खाद्य सम्प्रभुता हो । सम्प्रभुताले जनतालाई चाहिने स्वस्थ र पोषणयुक्त एवं वातावरणअनुकूल भोजनका लागि स्थानीयस्तरमै आदिवासी खाद्यपदार्थको खेती गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्छ । आदिवासी कृषि जैविक चक्र र स्थानीय खाद्य उत्पादन वातावरणमैत्री र जनसहभागितामूलक हुन्छ । यस्तो कृषिले हानिकारक कीटनाशक र रासायनिक मललाई निरुत्साहन गरेर पौष्टिक खाद्यपदार्थ उत्पादन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

पछिल्ला दशकमा सामाजिक आन्दोलनले थुप्रै उपलब्धि हासिल गर्‍यो र संयुक्त राष्ट्र संघलाई ती उपलब्धि लागू गर्न सहमत पनि बनायो । अहिले भने स्थिति प्रतिकूल देखिँदै छ । संयुक्त राष्ट्र संघमा नागरिक समाज र सामाजिक आन्दोलनका लागि खुम्चिएको स्थान पनि थप खुम्चिने देखिन्छ । यसको अर्थ यो होइन कि हामी मौनता साँधेर बस्छौँ । हामी २०२१ को संयुक्त राष्ट्र संघको सम्मेलनलाई बहिष्कार गरेर २५ जुलाईदेखि जनताको प्रतिरोधी खाद्य सम्मेलन गर्नेछौँ, जहाँ हामी साना खाद्य उत्पादक एवं आदिवासी जनताको एकता र खाद्य सम्प्रभुतालाई जोगाइराख्नेछौँ ।  (लेखकद्वय खाद्य अभियन्ता हुन्) अलजजिराबाट