मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
मुना कुँवर काठमाडौं
२०७८ श्रावण ८ शुक्रबार १०:५५:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

भारतमा काम गर्ने नेपालीलाई न श्रम सम्झौता न सामाजिक सुरक्षा

मासिक ५ हजारभन्दा कममा काम गर्न बाध्य छन् नेपाली

Read Time : > 3 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडौं
२०७८ श्रावण ८ शुक्रबार १०:५५:००

विदेशमा ५० लाख नेपाली काम गरिरहेकामा सबैभन्दा धेरै १५ लाखभन्दा बढी भारतमा छन्, तर त्यसमध्ये सवा २ लाख मासिक ५ हजारभन्दा कममा र करिब ४ लाख नेपाली ५ हजारदेखि १० हजारसम्ममा पसिना बेच्न बाध्य छन् 

परराष्ट्र तथा श्रम मन्त्रालय एवं गैरआवासीय नेपाली संघको तथ्यांकअनुसार ५० लाखभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि विदेशमा छन् । त्यसमध्ये करिब एकतिहाइ अर्थात् १५ लाख भारतमा छन् । तर, सबैभन्दा बढी नेपाली रहेको भारतको रोजगारीलाई नेपाल सरकारले नै विभेद गरेको हुँदा मासिक ५ हजारभन्दा कममा त्यहाँको गर्मीमा आफ्नो श्रम बेच्न नेपालीहरू विवश छन् । निड्स नेपाल कञ्चनपुरको सर्वेक्षणअनुसार भारतमा काम गरिरहेकामध्ये १४ दशमलव ६६ प्रतिशत श्रमिकको पारिश्रमिक ५ हजार रुपैयाँभन्दा कम छ । अर्थात्, भारतमा काम गरिरहेका १५ लाख नेपालीमध्ये सवा २ लाख ५ हजार रुपैयाँभन्दा कममा काम गर्न बाध्य छन् । 

निड्स नेपालको तथ्यांकअनुसार भारतमा काम गर्ने नेपालीको मासिक आम्दानी औसतमा १० देखि १५ हजार छ । तर, औसत रकम आम्दानी गर्ने श्रमिकको संख्या ४६ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्रै छ । त्यस्तै, १० दशमलव ३३ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले १५ हजारभन्दा बढी पारिश्रमिक पाएका छन् भने २६ प्रतिशत श्रमिकको ५ देखि १० हजार पारिश्रमिक छ । 

खाडी तथा मलेसिया जाने श्रमिकका लागि सरकारले विभिन्न नीति–नियम बनाएको छ, ती मुलुकसँग श्रम सम्झौता पनि गरेको छ । तर, नजिकको गन्तव्य भारत जाने श्रमिकहरूका विषयमा भने सरकारले पूरै बेवास्ता गरेको छ । भारत रोजगारीका विषयमा सरकारले हालसम्म न कुनै नीति–नियम बनाएको छ, न त श्रम सम्झौता नै गरेको छ । त्यसो हुँदा भारतमा काम गर्ने अधिकांश नेपाली अनौपचारिक क्षेत्रमा चरम शोषण सहेर अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् ।

धेरैले भारतमा ५० देखि ६० लाख नेपाली श्रमिकहरू रहेको अनुमान गरे पनि गत साल श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा गैरआवासीय नेपाली संघले गरेको सर्वेक्षण देखाएको तथ्यांक यथार्थनजिक छ, त्यसअनुसार भारतको श्रम बजारमा १५ लाख नेपाली कार्यरत छन् । तर, भारतमा रहेका श्रमिकहरूको यकिन तथ्यांक कुनै पनि निकायसँग नरहेको वैदेशिक रोजगारविद् गणेश गुरुङको भनाइ छ । ‘नेपाल र भारत दुवैले अहिले जनगणना सुरु गर्दै छन् । यो जनगणनामा यकिन तथ्यांक निस्कन सक्छ । यकिन तथ्यांक भए मात्रै श्रमिकका बारेमा विश्लेषण गर्न सकिनेछ,’ उनले भने । नेपाल र भारत सीमानाकामा रहेका प्रहरीको विवरणअनुसार गत वैशाखदेखि असार पहिलो सातासम्म १ लाख २५ हजार २ सय ८८ नेपाली भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका छन् । त्यस्तै, १ लाख ७८ हजार ५ सय २४ नेपाली रोजगारीका लागि भारत गएका छन् । 

न्यूनतम पारिश्रमिकबाट वञ्चित नेपाली श्रमिक 
रोजगारीका लागि भारत जाने नेपाली श्रमिक न्यूनतम ज्यालाबाट वञ्चित रहेका छन् । भारतका विभिन्न राज्यहरूले श्रमिकका लागि न्यूनतम ज्याला तोके पनि नेपाली कामदार वञ्चित रहेको वैदेशिक रोजगारविद् गणेश गुरुङले बताए । नेपाली श्रमिकको रोजगारी पनि स्थायित्व नभएको उनको भनाइ छ । नेपाल र भारतबीच श्रमका विषयमा कुनै सम्झौता नभएका कारण पनि न्यून ज्यालामा नेपाली श्रमिकहरू काम गर्न बाध्य भएका हुन् । 

भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकमध्ये अधिकांश अदक्ष छन् । मौसमी कामदारको संख्या पनि उत्तिकै छ । त्यस्तै, स्वरोजगार र व्यवसायी पनि छन् । त्यसबाहेक खेतीपाती, पशुपालन, चियाबगान, खानी, कलकारखाना, भरिया–कुल्ली, होटेल–वेटर, कुक, सेफ, चौकीदार, सवारीचालक, कर्मचारी, निर्माण तथा कृषि मजदुर, सेक्युरिटी गार्ड, डान्सर, सुपरभाइजर, प्रहरी, सैनिक, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, इन्जिनियर, स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टर, बैंकर, पुजारी, कलाकार, फिल्मी क्षेत्र, सर्कस, घरेलु कामदारका रूपमा समेत नेपाली श्रमिकले काम गर्दै आएका छन् । तर, नेपाली श्रमिकसँग करारपत्र नहुँदा कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना, बिरामी, घाइते र अशक्त हुँदा कुनै पनि खालको सहयोग पाउँदैनन् । 

बिमा सुरक्षामा समेटिएनन् नेपाली श्रमिक 
रोजगारीका लागि भारत जाने नेपाली श्रमिकहरू सरकारले प्रदान गर्दै आएको सुरक्षित कार्यक्रममा समेटिएका छैनन् । अन्य देशमा जाने नेपाली श्रमिकको सुरक्षाका लागि सरकारले म्यादी जीवन बिमा, कल्याणकारी कोषलगायतका सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । 

०७३ माघ ११ गते वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले भारत जाने नेपाली श्रमिकलाई पनि बिमा सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्ने घोषणा गरेको थियो । तर, सो घोषणा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यस्तै, सरकारले भारतमा जाने श्रमिकलाई पनि श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो, जुन हालसम्म पनि कार्यान्वनय भएको छैन । सरकारले ०७३ फागुन १ गतेदेखि ७ लाख रुपैयाँको म्यादी बिमा, घातक रोगको उपचारका लागि ५ लाख र बोर्डबाट अधिकतम साढे १ लाखसहित १४ लाख रुपैयाँसम्म दिने घोषणा गरेका थियो । सर्वोच्च अदालतले ०७७ असार २६ गते प्रम कार्यालयसहित ६ निकायलाई ‘भारतमा कार्यरत नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारमा नसमेट्नुको कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको थियो । तर, यसप्रति कुनै पनि निकायले चासो देखाएका छैनन् । 

पहिचानको र सञ्चारको समस्या 
भारत रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई पहिचानकै समस्या छ । भारतमा नेपाली श्रमिकको पासपोर्ट र नागरिकता अमान्य छ । भारतीय आधारकार्ड नभएसम्म श्रमिकले कुनै पनि औपचारिक काम गर्न नपाउने भएकाले नेपाली श्रमिकलाई पहिचानको अभाव हुँदै आएको छ । 

त्यस्तै, भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई आफ्ना परिवारसँग सम्पर्क गर्नसमेत कठिनाइ हुने गरेको छ । भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा प्रतिमिनेट १८ देखि २० रुपैयाँ लाग्छ । त्यस्तै, नेपालबाट फोन गर्न भने प्रतिमिनेट ३ रुपैयाँ लाग्छ । भारतबाट फोन गर्न महँगो हुँदा श्रमिकले चाहेको बखतमा घर–परिवारलाई सम्पर्कसमेत गर्न पाउँदैनन् । तर, इन्टरनेटका कारण अहिले भने सम्पर्क सहज भएको वैदेशिक रोजगारविद् गुरुङले बताए । 

भारत रोजगारीको इतिहास
नेपालीले भारतमा अनौपचारिक रूपमा काम गर्न थालेको शताब्दीऔँ भइसकेको छ । औपचारिक रूपमा (सुगौली सन्धिदेखि) काम गर्न थालेको २ सय ५ वर्ष भएको छ । सन् १८१४–१८१६ को ‘एङ्लो नेपाल वार’पछिको सुगौधी सन्धिअनुसार नेपाली युवा भारतको सेनामा भर्ना भएको पाइन्छ ।

तत्कालीन पन्जाबको लाहोरमा राजा रणजित सिंहको सेनामा सन् १८०९ तिर नेपालीलाई भर्ना लिएका थिए । ‘लाहुरे’ शब्दको विकास त्यहीबाट भएको हो । हालसम्म भारतीय सेनामा नेपाली पुरुष भर्ना हुँदै आएकोमा हालै भारतीय दूतावास, कल्याणकारी शाखाले महिलालाई समेत सेनामा भर्ना खुलाएको छ । 

पैसा पठाउन समस्या
भारतमा काम गर्दै आएका नेपाली श्रमिकलाई आफ्नो घरमा पैसा पठाउन समस्या छ । नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट मान्य नहुने भएपछि नेपाली श्रमिकले भारतमा बैंक खातासमेत खोल्न पाउँदैनन् । बैंक खाता खोल्नका लागि भारतको आधारकार्ड अनिवार्य गरिएको छ । नेपालीले भारतमा सजिलै आधारकार्ड पाउँदैनन् । जसका कारण नेपाली श्रमिकले आफ्नो घर–परिवारलाई भनेको समयमा पैसा पठाउन सक्दैनन् । 

तर, पछिल्लो समयमा नेपालका दुईवटा बैंकले भारतका केही स्थानमा मनी ट्रान्सफरको सुविधा दिएका छन् । जसका कारण नेपाली श्रमिकले केही राहत भएको रोजगारविद् गुरुङको भनाइ छ । तर, भारत सरकारले नेपाल पठाइने पैसाको सीमा तोकिदिएको छ । श्रमिकले एकपटकमा ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्रै पठाउन सक्छन् । साथै वर्षभरि १२ पटक मात्रै पैसा पठाउन पाउने हुँदा आफूले कमाएको पैसा पनि श्रमिकले चाहेअनुसार पठाउन पाउँदैनन् । नेपाल फर्कंदा पनि साथमा भारतीय २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी ल्याउन पाउँदैनन् । नेपालमा सयभन्दा माथिका भारतीय नोट प्रतिबन्ध हुँदा नेपाली श्रमिक मर्कामा परेका छन् ।