सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो ओली नेतृत्व सरकारले गरेको अर्काे निर्णयमा पनि रोक लगाएको छ । कालीगण्डकीको बहाव परिवर्तन हुने गरी तत्काल कुनै कार्य नगर्न नगराउन सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । मंगलबार सर्वोच्चको एकल इजलासबाट यस्तो आदेश भएको हो ।

बुधबार सार्वजनिक भएको आदेशमा यसको धार्मिक महत्व देखाउँदै सर्वोच्चले तत्काल बहाव परिवर्तनलगायतका नदीका सौन्दर्य परिवर्तन हुनेगरी निर्णय नगर्न आदेश दिएको हो । ‘श्री कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी रिजर्वायल बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्नेलगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्नु नराउनु यथास्थितिमा राख्नू,’ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले हालेको रिटउपर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ । 

शर्मासहितले कालीगण्डकीको धार्मिक महत्व रहेको भन्दै २५ असारमा रिट दर्ता गराएका थिए । जसमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका साथै अर्थ, ऊर्जा, वन र गृह मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारका साथै ती प्रदेशका स्थानीय तहलाई पनि विपक्षी बनाई मुद्दा दायर भएको थियो ।

रिटमा मुख्य गरी धार्मिक दृष्टिले कालीगडण्कीको महत्व रहेको भन्दै त्यहाँ गरिने सबै किसिमका उत्खनन्, बहाव परिवर्तनजस्ता कार्य रोक्न माग गरिएको थियो । ‘..बाग्लुङ नगरपालिका, जलजला गाउँपालिका, कुस्मा नगरपालिकालगायत अन्य धेरै तटीय पालिकाहरूले कालीगण्डकीमा ढल मिसाउने, फोहोर फाल्ने साथै नदीजन्य पदार्थ (गिट्टी, बालुवा, ढुंगा आदि) निकाल्ने कार्य ठेक्कापट्टा दिई अत्यधिक मात्रामा दोहन गर्ने कार्यबाट समेत श्री कालीगण्डकी नदीको साथै उनीबाट पोषित सम्पूर्ण तीर्थस्थल मठमन्दिरहरूसमेतको अस्तित्वमा संकट पर्न गएको र सम्पूर्ण तीर्थस्थलहरूको संस्कृति र गरिमामा प्रत्यक्ष असर पर्ने’ भन्दै यस्ता कार्य रोक्न माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले यसअघि विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादन गरेका नजिरका आधारमा कालीगण्डकीको वातावरण र स्वच्छता जोगाउन रिटमा माग गरिएको छ । सरकारले ल्याएको कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाका साथै स्थानीय तहहरूबाट भइरहेको दोहन रोक्न पनि निवेदकले माग गरेका छन् । ‘बाग्लुङ नगरपालिका, बेनी नगरपालिका, घरपोझाङ गाउँपालिका, जलजला गाउँपालिकालगायतका प्रत्यर्थी नगरपालिका र गाउँपालिहरूसमेतले श्री कालीगण्डकीजस्तो पवित्र नदीबाट गिट्टीबालुवा निकाल्न पाउने गरी गरेको सम्पूर्ण निर्णयहरू र निकाल्न दिएका सम्पूर्ण ठेक्कापट्टाका सम्झौताहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ’ निवेदनमा माग गरिएको छ । 

साथै, केन्द्र सरकारको हकमा महान्यायाधिवक्ता र अन्यको हकमा स्वयं वा कानुनी प्रतिनिधिमार्फत सर्वोच्चले जवाफ मागेको छ । १५ दिनभित्र सबै विपक्षीले जवाफ दिनुपर्नेछ । 

कालीगण्डकीकै विषयमा यसअघि संघ सरकारको योजनालाई रोक्न भनी परेको रिटउपर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि दुवै पक्षलाई यसबारे छलफलका लागि ४ साउनमा डाकेको छ । अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलसहितले हालेको रिटमाथि २२ असारमा सर्वोच्चले कालीगण्डकी डाइभर्सनसम्बन्धी विषयमा ‘प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने’ भन्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । 

केन्द्र सरकारले ल्याएको कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना निर्माण गरी त्यसको पानीले लुम्बिनी प्रदेशका एक लाख सात हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने महत्वांकाक्षी योजनामा प्रदेशको अधिकार क्षेत्र, स्थानीयको विरोध आदि कारणबाट विवाद सिर्जना भएको थियो । कालीगण्डकी नदीको पानी तिनाउमा खसाउने र त्यहाँबाट एक सय २६ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना बनाई लुम्बिनी प्रदेशका जमिन सिँचाइ गर्ने योजना छ ।