विदेशी शक्तिले काबुलमा थपना गरेको सरकारले इतिहासमा कहिल्यै पनि सम्पूर्ण अफगानिस्तानमा शासन गर्न सकेको छैन
मेरा अफगान मित्रहरू अमेरिकी फौज सधैँका लागि अफगानिस्तानमा बस्न हुँदैन भन्नेमा सहमत छन्, तर बहिर्गमनका लागि अहिले नै सही समय आइनसकेको पनि बताउँछन् । तिनको मनमा विदेशी सेना बाहिरिएपछि तालिबानले सत्ता हातमा लिएर विगत २० वर्षमा हासिल भएका प्रगति नष्ट होला भन्ने डर छ । विगतमा तालिबानले भयानक अपराध गरेको छ र भविष्यमा पनि उसको अपराध रोकिनेछैन । केही समयअघि मैलै उत्तरी अफगानिस्तानको एउटा गाउँमा बम आक्रमणसम्बन्धी भिडियो हेरेको थिएँ । भिडियोमा एक वृद्धा आफ्ना परिवारका सम्पूर्ण सदस्य मारिएको शोकमा निकै भावविह्वल थिइन् । तर, सो गाउँमा बम तालिबानले नभएर सरकारले खसालेको थियो, ड्रोनमार्फत ।
यसले पनि युद्धका दुवै पक्षले आमजनता मारेको देखाउँछ । अफगानिस्तानको गृहयुद्धसम्बन्धी बहसमा अफगान इतिहासमा बारम्बार दोहोरिइरहेको एक ढाँचा छुटेको देख्दा उदेक लाग्छ । विदेशी शक्तिले काबुलमा थपना गरेको सरकारले इतिहासमा कहिल्यै पनि सम्पूर्ण अफगानिस्तानमा शासन गर्न सकेको छैन । सन् १८३९ मा ब्रिटिसहरूले अफगान राजा दोस्त मुहम्मद खानलाई विस्थापित गरेर उनका प्रतिद्वन्द्वी शाह सुजालाई राजा बनाए । अफगान राजगद्दीमाथि सुजाको दाबी खानको जति नै वैधानिक थियो । तर, सुजा शासनमा आएदेखि अफगानिस्तानमा यसरी द्वन्द्व फैलियो कि दुई वर्षपछि काबुलमा रहेको ब्रिटिस समुदाय पैदल नै भाग्नुपरेको थियो । धेरैजना बाटामै बिते ।
सन् १८७८ मा ब्रिटिसले पुनः पुरानो चाल चाल्यो । यसपटक उनीहरूले अफगान शासक सेर अलीलाई हटाएर उनका छोरा याकुबलाई सत्तामा ल्याए । त्यसपछि ब्रिटिस छाउनीमा लुटपाट भयो, तिनका प्रतिनिधि मारिए र पुनः द्वन्द्व भड्कियो । मुलुकको बागडोर सुरुवीर अब्दुल रहमानको हातमा गयो । रहमानले देशका दुई बलिया छिमेकी ब्रिटिस र रुससँग सम्झौता गरेर दुवैलाई अफगानिस्तानबाट बाहिर राखे ।
अमेरिका र बेलायतको बहिर्गमन चलिरहँदा पाकिस्तान, इरान, रुस, भारत र चीन चाल मारेर बसिरहेका छन् । अर्को द्वन्द्व रोक्ने हो भने एउटा विश्व सम्मेलन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले अफगानिस्तानमा हस्तक्षेप नगर्ने सहमति गर्नुपर्छ ।
इतिहासको सुई सन् १९७८ मा घुमाउँदा त्यस वर्ष सोभियत संघले अफगानिस्तानका कम्युनिस्टलाई देशको अन्तिम राजशाहीलाई अपदस्थ गर्न सघाए । त्यसपछि सोभियत संघले आफ्नो विचार मिल्ने नेता नुर मुहम्मद तराकीलाई सत्तामा ल्यायो । तर, देश पुनः द्वन्द्वमा फस्यो । द्वन्द्वमा अफगान कम्युनिस्टहरूलाई सहयोग गर्न सोभियत संघले एक लाख फौज पठायो । त्यसले उल्टो आगोमा पेट्रोलको काम गर्यो । द्वन्द्व दश वर्षसम्म चल्यो र हार मानेर सोभियतहरू स्वदेश फर्किए ।
त्यसपछि अमेरिकीहरू आए । उनीहरूले काबुलमा कब्जा जमाएर बसेको तालिबान सरकारलाई ढलाए र सत्तामा हमिद कारजाईलाई थपना गरे । कारजाईको शासनमा छात्राहरू पुनः विद्यालय जान थाले, महिला अधिकारमा सुधार भयो । पूर्वाधारको पुनर्निर्माण भयो र विविध क्षेत्रमा प्रगति हुन थाल्यो । तर, इतिहासमा दुई साम्राज्य कठपुतलीमार्फत अफगानिस्तानमा शासन गर्न असफल भएजस्तै अमेरिकी कठपुतलीले पनि देशव्यापी वैधता पाउन सकेन । गाउँमा प्रतिरोध सुरु भयो र त्यो फैलिँदै सहरसम्म पुग्यो । गाउँमा आधार बनाएर बसेको तालिबानले काबुलको सरकारलाई अफगान चरित्रको नभएको र इस्लामलाई कमजोर बनाउन चाहने पश्चिमाको कठपुतलीका रूपमा देखाउन सफल भयो । काबुलले प्रयोग गर्ने ड्रोन र बमले यो भाष्यलाई निस्तेज गर्नुको साटो उल्टो सबल बनाइदियो । धेरैजना अमेरिकाको सहयोगविना अफगानिस्तान तालिबानमय हुने मान्न थालेका छन् । तर, अमेरिकी सेनाको उपस्थितिले सबैभन्दा महŒवपूर्ण तथ्य ओझेलमा परेको छ । त्यो हो, तालिबान आफैँ पनि बाह्य शक्ति हो ।
तालिबान सोभियत अतिक्रमणको वेला पाकिस्तानमा रहेका शरणार्थी क्याम्पमा जन्मियो । उनीहरूको विचारधारालाई पाकिस्तानको जासुसी संस्थाले खोलेको धार्मिक विद्यालयले आकार दिए र अरब विश्वका इस्लामवादी समूहले उनीहरूलाई हातहतियारसम्पन्न बनाए । पश्चिमी सेना फर्किएपछि बाह्य शक्तिलाई हम्मेसी नस्विकार्ने अफगान जनताले तालिबान पनि बाहिरिया शक्ति हो भनेर चिन्नेछ । अफगानिस्तानमा प्रजातन्त्र र सामाजिक प्रगति ल्याउने पश्चिमी परियोजनाकारहरू के बिर्सन्छन् भने अफगान जनतामा आफ्नै शक्तिशाली प्रगतिशील धार छ । भलै त्यो धर्मनिरपेक्ष नभएर इस्लाम रुझानको होला, तर पनि त्यो धार प्रगतिशील छ । बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि र सोभियत संघले अतिक्रमण गर्नुअघिको ६ दशकमा अफगानिस्तानले महिला शिक्षा, संविधान निर्माण, संसद् निर्माण, निर्वाचनमा उल्लेख्य प्रगति गरेको थियो । त्यस समयमा हासिल भएका प्रगतिलाई फर्केर हेर्दा आश्चर्य लाग्छ । अमेरिका र बेलायतको बहिर्गमन चलिरहँदा पाकिस्तान, इरान, रुस, भारत र चीन चाल मारेर बसिरहेका छन् । अर्को द्वन्द्व रोक्ने हो भने एउटा विश्व सम्मेलन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले अफगानिस्तानमा हस्तक्षेप नगर्ने सहमति गर्नुपर्छ ।
(अन्सारी ‘गेम्स विदआउट रुल्स ः द अफ्टेन इन्टरप्टेड हिस्ट्री अफ अफगानिस्तान’का लेखक हुन्)
द गार्जियनबाट





















