मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
२०७८ असार २९ मंगलबार १०:२५:००
Read Time : > 8 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संविधान बचाउने परमादेश

Read Time : > 8 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
२०७८ असार २९ मंगलबार १०:२५:००

- सर्वोच्चको अभूतपूर्व र ऐतिहासिक फैसलाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र सार्वभौम संसद्को रक्षा मात्र गरेको छैन, संवैधानिक सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्दै संविधानका संरक्षकलाई घेरा नतोड्न निर्देशसमेत गरेको छ

- आज साँझ ५ बजेभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र ३ साउनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन आदेश

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पनि सर्वोच्च अदालतले ब्युँताएको छ । उनीहरूले संविधान मिच्नुका साथै यसअघिको विघटनसम्बन्धी मुद्दामा दिएको फैसलासमेत उल्लंघन गरेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मंगलबार साँझ ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सर्वोच्चले परमादेश गरेको छ । त्यसका लागि सात दिनभित्र अर्थात् ३ साउन साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन सर्वोच्चको आदेश छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध देउवासहितका एक सय ४६ सांसदको रिटमाथि सोमबार फैसला दिँदै सर्वोच्चले धारा ७६ (५)अनुसारको प्रधानमन्त्रीका लागि केपी ओलीले गरेको दाबी नै अवैध भएको ठहर गरेको छ । यो धाराअनुसार प्रधानमन्त्री चयनका क्रममा सांसदहरूमाथि दलीय ह्विप नलाग्ने, उनीहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने फैसलामा उल्लेख छ । सोमबार मध्यरातिसम्म राष्ट्रपति कार्यालयले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसकेको छैन ।

फैसलाको विपक्षी गठबन्धन, नागरिक समाज, कानुनविद्लगायतले स्वागत गरेका छन् भने एमालेको संस्थापन पक्षले आलोचना मात्र गरेको छैन, सडकमा प्रदर्शनसमेत गरेको छ । सडकमा उत्रिएका युवा/विद्यार्थीले फैसला दिने संवैधानिक इजलासका न्यायमूर्तिहरूप्रति छुद्र टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।

धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत लिन अस्वीकार गरेका थिए । ‘प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेको’ भन्दै उनले सीधै ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार ७ जेठमा कांग्रेस सभापति देउवा र ओलीले दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । 

देउवाले माओवादी, एमालेको माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव समूह, जनमोर्चा र एक स्वतन्त्रसहितका एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहको पत्र बुझाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नपुग्ने’ भन्दै दुवैजनाको दाबी खारेज गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै ८ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध देउवासहितका एक सय ४९ सांसद सर्वोच्च गएका थिए ।

सर्वोच्चले देउवाले बुझाएको एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर ‘विश्वासको मत पाउने बलियो र मुनासिब आधार भएको’ भन्दै उनलाई मंगलबार साँझ ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको हो । ‘आजका मितिले दुई दिनभित्र (अर्थात् ०७८ साल असार २९ गते मंगलबार अपराह्न ५ बजेभित्र) उपरोक्तअनुसार संविधानसम्मत रूपमा मिति ०७८/२/७ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नू र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नू, गराउनू,’ एक सय ६७ पृष्ठ लामो आदेशमा भनिएको छ । 

सर्वोच्चको फैसलापछि काठमाडौंको माइतीघरमा द्वीप प्रज्ज्वलन गरिँदै । तस्बिर : संजित परियार/नयाँ पत्रिका

त्यस्तै, एक साताभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन पनि आदेशमा भनिएको छ । ‘पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरी आजका मितिले सात दिनभित्र (अर्थात् ०७८ साल साउन ३ गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र) प्रारम्भ हुने गरी नेपालको संविधानबमोजिम अधिवेशन आह्वान गरी नियमित रूपमा बैठक बस्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनू,’ आदेशमा उल्लेख छ । 

यसअघि प्रायः संक्षिप्त आदेश आएको केही समयपछि मात्र पूर्णपाठ आउने गरेको भए पनि यसपटक संवैधानिक इजलासले एक साताको समय लिएर पूर्णपाठ नै तयार गरेको छ । सोमबारको इजलासमा फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भनेका थिए, ‘हामीले २१ गते बहसको सिलसिला सकिएपछि एक हप्ता हेर्दाहेर्दैमा राख्यौँ । हाम्रो उद्देश्य के थियो भने सकिएछ भने संक्षिप्तभन्दा पूर्णपाठ नै तयार गरौँ ।’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले सर्वसम्मत रूपमा आदेश गरेका हुन् । 

सोमबार सबैभन्दा पछि मात्र सर्वोच्च पुगेका न्यायाधीश खतिवडालाई नै फैसला लेखनको जिम्मा दिइएको थियो । उनले नै इजलासमा आदेश वाचन गरेका थिए । उनले पक्ष र विपक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीका साथै एमिकस क्युरीका सदस्यहरू र आफूलाई फैसला लेखनका लागि विश्वास गरेको भन्दै इजलासका अन्य न्यायाधीशलाई पनि धन्यवाद दिएका थिए । ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशसहितले मलाई फैसला लेखनको यो जिम्मेवारी दिनुभयो, तर यसमा हामी सबैको इन्पुट छ,’ उनले भने । 

सर्वोच्चले धारा ७६ (५) अनुसार देउवाको दाबीलाई खारेज गरेर मिचिएको संवैधानिक प्रक्रियालाई त्यहीँबाट सुधार गर्न सर्वोच्चले भनेको छ । ‘अब जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मुनासिब हुने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । उक्त उपधाराअनुसार परेका दाबीमध्ये ओलीको दाबी संविधानसम्मत नभएकाले देउवा मात्रको दाबीलाई आधिकारिक मान्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । 

आदेशले धारा ७६ को उपधाराहरू (२) र (५) भिन्न रहेको बताएको छ । नयाँ जनादेशमा जानका लागि त्यसको न्यायिक औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अन्तिम आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधि हो भन्ने कुराको आडमा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूले सरकारको विकल्प खोज्न पाउने वैधानिक अधिकारमा असर पर्ने गरी अर्थात् संविधानले निर्धारित गरेका सर्त प्रतिकूल हुने गरी भइरहेको प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने र नयाँ जनादेशको खोजी गर्ने कुराको न्यायिक औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन ।’

देउवाले पेस गरेको दाबीलाई वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने अवस्थाको रूपमा लिइएको छ । र, वैकल्पिक सरकार दिन सक्षम भएसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने नजिरका आधारमा यसपटक पनि यस्तो अवस्था नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ । सरकारी पक्षको दाबीबमोजिम दलीय ह्विप नलाग्दैमा निर्दलीय व्यवस्था नआउने फैसलामा उल्लेख छ । विभिन्न मुलुकमा, विभिन्न अवस्थामा सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न स्वतन्त्र रहने भएकाले यसलाई ‘पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः ब्युँताउने कार्य’ हुन गएको भनी सम्झन नमिल्ने इजलासको ठहर छ । 

‘कुनै कुरामा सांसदलाई स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्ने छुट दिइँदैमा दलीय लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति दूषित हुने पनि होइन । प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई कुनै दलविशेषको आज्ञापालक वा दलका प्रतिनिधिको रूपमा मात्र नभएर सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको रूपमा पनि हेरिनुपर्दछ । दलसँग आबद्ध हुनुका अतिरिक्त प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि र सरकार सञ्चालनका लागि योग्य, सक्षम र जिम्मेवार पात्रको रूपमा पनि बुझिनुपर्छ,’ आदेशले सांसदहरूको विवेक र स्वतन्त्रताबारे भनेको छ । ७६ को (५) पनि यस्तै अवस्था भएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । 

राष्ट्रपतिमाथि पनि प्रश्न उठाउन मिल्छ 
राष्ट्रपतिले आफ्नो पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासम्बन्धी ऐनको सहारा लिँदै आफूमाथि कतै कुनै अदालतमा मुद्दा नलाग्ने बताए पनि सर्वोच्चले यस्तो अवस्था नरहेको प्रस्ट पारेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने कार्यहरूमध्येको एउटा कार्य भएको र यस कुरामा संवैधानिक लोकतन्त्रसम्बन्धी मूल्य–मान्यता, संविधानवाद, कानुनको शासन आदि विविध विषयहरूसमेत सम्बन्धित र सरोकारको विषय बन्न आउने भएको हुँदा यसप्रकारको विषयलाई अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने प्रकृतिको राष्ट्रपतिको अन्तर्निहित विशेषाधिकार भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन,’ आदेशको प्रकरण नं. ९६ मा भनिएको छ । 

संवैधानिक प्रणाली र कानुनको शासनमा राज्यका कुनै पनि पदाधिकारी कानुनको दायराभन्दा बाहिर रहन नसक्ने भन्दै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ ले केवल व्यक्तिगत जवाफदेहिता वहन गराउने गरी मुद्दा नचलाउने संरक्षण प्रदान गरेको सर्वोच्चको ठहर छ । ‘राज्यको शक्तिको प्रयोग गरी अर्थात् संस्थागत रूपमा भए गरिएका निर्णयको संवैधानिक वा कानुनी वैधता परीक्षणको कुरामा उक्त दफा १६ ले कुनै बन्देज लगाएको, निषेध गरेको वा विशेष संरक्षण प्रदान गरेको देखिँदैन,’ आदेशमा थप छ । 

केपी ओलीलाई ७६(५)मा दाबी गर्ने अधिकार छैन
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न जाने अधिकार नै नरहेको ठहर गरेको छ । उपधारा (३)बमोजिम नियुक्त भइसकेपछि (४)बमोजिम विश्वासको मत नलिई (५)को प्रक्रिया सुरु गर्न लगाएर फेरि त्यसमा दाबी गर्न जानु संविधानसम्मत नभएको आदेशमा उल्लेख छ । 

‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले (४)बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा (५)बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्थामा निजले दाबी पेस गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिन नसक्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ को उपधारा (५)बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गर्नुभएको दाबी संविधानसम्मत देखिएन,’ आदेशमा छ । 

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाइयो फैसला
सर्वोच्च प्रशासनले सोमबार नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई फैसलाको सूचना दिएको छ । संवैधानिक मुद्दा महाशाखाका अनुसार सोमबार नै दिउँसो ४ बजेर ८ मिनेटमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई बुझाइएको हो । 

यसैगरी, राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई समेत आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि र सक्कल फाइल पठाइएको छ । संवैधानिक मुद्दा महाशाखाका शाखा अधिकृत नेत्रबहादुर माझीले हस्ताक्षर गरेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयले सोमबार बुझेको छ । 

राष्ट्रपतिलाई किन समय नै तोकियो ? 
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वाेच्चले परमादेश मात्र दिएको छैन, समय नै तोकिदिएको छ । २८ घन्टाभित्र देउवालाई नियुक्त गर्न र सात दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन भनिएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट आदेश कार्यान्वयन गर्नेमा इजलासको आशंका भएकाले यसरी समय नै तोकिएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट पटक–पटक संविधान मिचिएको छ, त्यही कारणले फेरि पनि जालझेल हुन सक्ने भएकाले यसरी अदालतले समय नै तोकिदिएको हुनुपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने । 

अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमाथि सर्वोच्चको टिप्पणी : संविधानमाथि जालझेल 
गत १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत सरकारले ल्याएको बजेटमाथि समेत सर्वाेच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक अनिवार्यता रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा बजेट पेस गर्नुपर्ने मितिभन्दा हप्ता दिनअगाडि हठात् प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजस्व र व्ययको अनुमानको कुरालाई कानुनी स्वरूप दिइनु र काम चलाउन सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चका लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्व र प्रभाव पार्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरूको उद्घोष गर्नु वाञ्छनीय कुरा हुँदैन । यसप्रकारको असंसदीय परम्परा विकसित गर्दै जाने हो भने संसद्लाई छल्ने, संविधानले गरेको व्यवस्थाहरूको अवमूल्यन गर्ने र स्वेच्छाचारिताले थप प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहन्छ । बजेट पेस गर्नुपर्नेभन्दा करिब हप्ता दिनअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई नेपाल संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ को पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल र धोकाधडी गरेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।’ 

अदालतले प्रस्ट पारेका मुख्य विषय

राष्ट्रपतिका कामकारबाहीको पनि न्यायिक निरुपण हुनुपर्छ, नत्र स्वेच्छाचारिता र निरंकुशता पैदा हुन्छ

राष्ट्रपतिबाट हुने कामकारबाहीको पनि न्यायिक वैधता परीक्षण गर्न मिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ । ‘संविधान र कानुन उल्लंघन गर्ने छुट कोही–कसैलाई पनि छैन । यदि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय भन्ने आधारमा त्यसप्रकारका कुनै निर्णयलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्ने हो भने परिणामतः त्यसबाट स्वेच्छाचारिता र निरंकुशता नै पैदा हुने अवस्था रहन्छ । संविधानले त्यसप्रकारको छुट प्रदान गर्दैन । यो संविधानले स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई कुनै ठाउँ दिँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ । राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने कार्यलाई न्यायिक परीक्षणको विषयभन्दा बाहिर राखिँदा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको स्थिति खलबलिने सम्भावना रहने फैसलामा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपतिको कदम लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकताविपरीत

सर्वोच्च अदालतले प्रस्ट भाषामा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान र यसअघिको विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चबाट भएको फैसलाविपरीत रहेको बताएको छ । यसलाई मान्यता दिँदा देशको संवैधानिक प्रणालीमै नकारात्मक असर पर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । ‘प्रतिनिधिसभाको विघटन कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) र (७) मा रहेको प्रावधान, संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्यमान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकताअनुकूल देखिएन । यो विघटन कार्य यस अदालतबाट मिति ०७७/११/११ मा गरिएको संविधानको व्याख्या र जारी गरिएको आदेशको मर्मअनुकूल पनि देखिएन । यसप्रकारको विघटन कार्यलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै नकारात्मक रूपमा गम्भीर असर पर्ने देखियो,’ सर्वोच्चले भनेको छ । 

७६(३) को प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ, विश्वास नपाएको वा प्रक्रिया त्यागेपछि ७६(५) मा दाबी गर्न मिल्दैन

७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उपधारा (४) अनुसार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन अस्वीकार गरेका थिए । ‘प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेको’ भन्दै उनले सीधै उपधारा (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए । लगत्तै उनले उपधारा (५)को प्रधानमन्त्रीमा पनि दाबी गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको वा प्रक्रिया नै परित्याग गरेपछि पुनः उपधारा (५) को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु संविधानविपरीत हुने ठहर गरेको छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४)बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा (५)बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्थामा निजले दाबी पेस गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिन नसक्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धारा ७६ को उपधारा (५)बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गर्नुभएको दाबी संविधानसम्मत देखिएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ । 

धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्री चयन गर्दा दलीय ह्विप लाग्दैन, सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन्

धारा ७६ (५)अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरू दलीय बन्धनमा नरहने व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको छ । उनीहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्दा अथवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि अर्को दलको व्यक्तिलाई समर्थन गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कारबाही गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ । ‘संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिम सरकार गठनको विषयमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यको पक्षमा मत जाहेर गर्ने, मतदान गर्ने, आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने कुरामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू स्वतन्त्र रहने कुरा उक्त उपधाराको बनोटबाट नै प्रस्ट देखिन्छ । यसलाई सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूको अधिकार तथा संवैधानिक दायित्वसम्बन्धी विषयका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ । जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट प्रकट गरेको अभिमतको अवमूल्यन हुने गरी सांसदको विवेक र बुद्धिमत्ता प्रयोग गर्ने भूमिकालाई अनुचित तवरबाट सीमित गरिनुहुँदैन । संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने कुरामा प्रतिनिधिसभाको सदस्यले खेल्ने भूमिका संकुचित हुने गरी दलीय ह्विप लगाउन मिल्दैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ । 

बहुमत अर्थात् १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहितको दाबीलाई ‘आधार नपुग्ने’ भन्नु संविधानविपरीत, २८ घन्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त र सात दिनभित्र संसद् डाक्न परमादेश

धारा ७६ (५)अनुसारको प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दाबीलाई राष्ट्रपतिले ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नपुगेको’ भन्दै खारेज गर्नु पनि संविधानसम्मत नभएको सर्वोच्चको ठहर छ । ‘एक सय ४९ सांसदले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने पर्याप्त र मनासिब आधार मान्न सकिने’ फैसलामा उल्लेख छ । दुई दिनभित्र अर्थात् मंगलबार साँझ पाँच बजेभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश भएको छ । त्यस्तै, सात दिनभित्र अर्थात् ३ साउनभित्र पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन डाक्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

विशेष परिस्थितिमा सभामुखले संसद् अधिवेशन बोलाउन सक्ने 

फैसलाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र सांसदहरूको अधिकारबारे समेत प्रस्ट व्याख्या गरिएको छ । फैसलामा सभामुखले विशेष परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन सक्ने उल्लेख छ । ‘विशेष परिस्थितिमा यदि प्रक्रियासम्मत रूपमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने पनि सभामुखको अग्रसरतामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले बैठक गरी संविधानले प्रदान गरेको अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘बैठक बोलाउनु, अधिवेशन आह्वान गर्नु प्रक्रियागत कुरा हुन् । राज्यको शासन व्यवस्थामा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको उत्तरदायित्वपूर्ण संलग्नता मूल र सारवान् विषय हुन्छ । प्रक्रियागत कुराहरूको कारणबाट मूल विषय वा सारवान् कुरा अनुचित तवरबाट प्रभावित हुन दिनुहुँदैन । यस कुरामा कुनै अवाञ्छित वा अनुचित अवरोध पैदा हुन आएको स्थितिमा स्वयं प्रतिनिधिसभाले त्यस्तो अवरोध हटाउने मार्ग पहिल्याउन आवश्यक हुन्छ ।’