सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार दायित्व पूरा नगर्ने राष्ट्रपति पदीय हैसियतबाट गिरेकाले त्यो कुरा सर्वोच्चले सिकाइदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वोच्चले संविधानको रक्षा गर्दै त्यही बिन्दुबाट दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनी परमादेश गरेको उनको भनाइ छ । उनले शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव संविधानको बलमा रहेको र वर्तमान प्रधानमन्त्री संविधानको बलमा नरहेको टिप्पणी पनि गरे ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश ऐतिहासिक भएको बताए । संसद् पुनर्स्थापनासँगै एक सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित आएको रिट निवेदनमा परमादेश जारी गरिने विषय नेपालको न्यायपालिकालाई विश्वइतिहासले सम्झने गरी आएको टिप्पणी उनले गरे ।
अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले आदेशले आफू अत्यन्तै उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिए । विधिसम्मत् तथा लोकतन्त्रलाई जगेर्ना गर्ने सवालमा, संविधानवादको मूल्य र कानुनको शासनलाई जगेर्ना गर्ने सवालमा सर्वोच्चले गरेको फैसला उदाहरणीय भएको उनको टिप्पणी छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा एक साताभित्र प्रतिनिधिसभा आह्वान गर्न पनि भनिएको छ । आदेशअनुसार अब आगामी साउन ३ गते अपराह्न ५ बजेभित्र प्रतिनिधिसभा आह्वान गरिसक्नुपर्नेछ । ०७८ साल जेठ ७ गते रातिका सम्पूर्ण कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनेछ भनिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ । अदालतले मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई विधि र प्रक्रिया पूरा गरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्दै पक्षमा हस्ताक्षर गरेका एमालेका सांसदलाई कारबाही नगर्न पनि आदेश गरेको छ ।