प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।

जेठ ७ गते मध्यरातमा  राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।

साथै, आजको मितिले दुई  दिनभित्र अर्थात् २९ अपराह्न ५ बजेभित्र दाबी गर्न बहुमत सदस्यसहित गएका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नियुक्ति गर्न र (६) बमोजिम विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाउन परमादेश पनि परामादेश जारी गरेको छ ।  मतदान गरेको कुरालाई लिएर  दल त्याग गर्ने कारबाही नगर्न / नगराउन पनि आदेश दिएको छ ।