संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र धर्म–संस्कृतिमा व्यापक सुधार, यति दुई क्षेत्रमा राज्यले ध्यान दिने हो भने र धार्मिक सत्ताले योगदान गर्ने हो भने मात्रै जातीय विभेद घटेर जानेछ

राजधानीमा डेरा नपाउने रूपा सुनार मात्रै थिइनन् । यहाँ कैयौँ दलित सांसद, राजनीतिज्ञ, अभियन्ताहरूसमेत जात ढाँटेर डेरा लिन बाध्य छन् । मेरै कति आफन्त कार्की, बस्नेत, अधिकारी, गौतम बनेर बसेका छन् । घरबेटीले असली थर पत्ता लगाएर निकालिदिन्छन् कि भन्ने निरन्तर त्रासमा बाँचेका छन् । आफ्नो जातको विषयमा बोल्दा साउती मार्छन् । धनी होस् वा गरिब, हामी सबैजसो दलित त्रसित, आतंकित छौँ । मनुवादी सत्ता कडा हुनाले पैसा तिरेर पनि हामीले मानसिक हिंसा खपिरहेका छौँ । घामझैँ छर्लंग सत्य थाहै नपाए जस्तो गरेर रूपा सुनारको घटनालाई अचम्मको विषय ठान्नेहरू देखेरै अचम्मित भइन्छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि यस्तो–उस्तो भनेर कुर्लने धेरै भए, तर परिवर्तन त क्रान्तिले गर्छ, फेरिएको क्यालेन्डरको संख्याले खासै अर्थ राख्दैन । परिवर्तनका खातिर दलित आफैँले संघर्ष नगर्ने हो भने मेरा नाति, पनातिले पनि पहिचान लुकाएरै वास बस्नुपर्नेछ । 

यो सहरका लगभग ९० प्रतिशत घरबेटीले जातकै आधारमा दलितलाई डेरा दिँदैनन् । बाग्लुङजस्ता सदरमुकाममा त अझ बढी कठिन छ । तसर्थ, आफ्नो मान्छेलाई मात्रै किन कानुनी दायरामा ल्याएर दुःख दिइँदै छ भन्ने कुराले सायद घरबेटी सरस्वती प्रधानवरिपरिका सजातीयहरू उत्तेजित, आक्रोशित बनेका होलान् । मिडियामा पनि उनको बदनामी भइरहेको छ । सरस्वतीलाई बलिको बोको बनाइयो, राजनीतिक गोटी बनाइयो, प्रयोगशालाको ‘गिनिपिग’ जस्तो बनाइयो भन्ने ती नेवारको (सबै नेवारको होइन) आरोप छ । यो साम्प्रदायिक विषयजस्तो किन पनि देखियो भने विषयको गहिराइमा विश्लेषण भइरहेको छैन । नेवार र दलित दुवै ब्राह्मणवादी सत्ताका पीडित हुन् भन्ने सत्य उजागर गरिएको छैन । 

जातीय समानता र हकहितसम्बन्धी कानुनको नजरमा सरस्वती प्रधानले अपराध गरेकै हुन् । यसमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । रूपाको रूप, चरित्र, स्वभाव, पेसा आदिका आधारमा डेरा नदिएको होइन, मात्रै जातको कारणले मनाही गरिएको हो । निजी निवास भए पनि त्यसको व्यापारीकरण गरेपछि बस्ने मान्छेको थर वा जातका आधारमा निर्णय लिने छुट कानुनले दिँदैन । यो कानुन सबै उमेरसमूहको हकमा लागू हुन्छ । धर्म–संस्कृतिको नजरमा भने कुरो फरक छ । दलमर्दन कामीको भनाइ सापटी लिँदा घरबेटी दिदी धार्मिक, सांस्कृतिक पिँजडामा फसेकी हुन् । लामो मनुवादी शासनको गहिरो प्रभावमा परेकी हुन् । परम्परागत रूपमा, संस्कारगत आधारमा अरूले जे गर्दै आएका छन्, उनले पनि त्यही गरेकी हुन् । उनको हेप्ने मनसाय नै थिएन भने पनि धार्मिक मान्यताअनुसार एक ‘पानी नचल्ने जात’ पस्दा जातिधर्म, कुलधर्म मासिने खतरा उत्पन्न हुन्छ । शूद्र छिर्दा घर पूरै अपवित्र बन्छ, बाईले पिर्छ, पित्री रुन्छ, कुल बिग्रिन्छ भन्ने मान्यता सर्वव्यापी छ । तसर्थ, नेपालमा मात्र नभएर लन्डन, न्युयोर्क, टोकियो, सिड्नीका नेपालीको घरमा समेत हामी दलितले डेरा पाउन सजिलो छैन । देवीदेउताको डरत्रासमा नचाहँदानचाहँदै पनि कथित चोखा जातले कथित दलितलाई घर वा फ्ल्याटमा राख्न मान्दैनन् । किनकि, दलितको हकमा देशको कानुनभन्दा मनुको कानुन धेरै बलियो छ ।

जातीय अपमान, घृणा र हिंसाको दोषी राज्यसत्ता मात्रै होइन । यसलाई केवल संवैधानिक र कानुनी सवाल मात्रै पनि ठान्नुहुँदैन । विभेद कायमै राख्ने अर्को शक्तिशाली सत्ता छ– धार्मिक सत्ता । दलित हिंसा र अपमान धर्मशास्त्र र परम्पराद्वारा निर्देशित छन् । थोरैले मनुस्मृति पढेका होलान्, तर मुलुकी ऐनमार्फत त्यही कानुन लागू गरियो । अहिले नयाँ संविधान भए पनि संस्कार र संस्कृतिका रूपमा दलित हेपिँदै छन् । हालको राज्यसत्ता पनि ब्राह्मणवादी नै भएकाले शास्त्रको आदेशलाई नयाँ कानुनले निस्तेज गर्ने प्रयत्न भएकै छैन । जातीय अपमानको कानुनी उपचारका लागि रूपा सुनार सर्वोच्च अदालत पुगेकी छन् । जब जिम्मेवार मन्त्रीले नै कानुन मिचेर अभियुक्तलाई थुनामुक्त गर्छन्, जाने अन्त कहाँ ? तैपनि, न्यायको आशा झिनो छ, किनकि अदालत सरकारको दह्रो प्रभावमा छ । घरबेटीले जातीय विभेद गरेको र मन्त्रीले कानुनी प्रक्रिया मिचेकोमा सर्वोच्चको फैसला कस्तो आउँछ, त्यसले पनि न्यायपालिका कत्तिको स्वतन्त्र रहेछ, कुन हदसम्म मनुवादबाट प्रभावित रहेछ भन्ने स्पष्ट हुनेछ । 

तर, दलित अभियन्ताहरू र सबैले मनन गर्नुपर्छ कि कानुनी लडाइँ महत्वपूर्ण छ, तर त्यो आफैँमा पूर्ण हुँदैन । यो मुद्दामा आरोपित तीन साल जेल गए पनि फेरि अर्को घरमा डेरा खोज्दा रूपाले त्यही प्रकृतिको समस्या भोग्नुपर्दैन भन्ने छैन । रूपाकै जातकाले पनि दमाई, सार्की, गाइनेलाई घरमा छिराउँदैनन् । सर्वोच्चकै कतिजना न्यायाधीश र वरिष्ठ वकिलहरू स्वयंले कथित तल्लो जातलाई घरमा डेरा देलान् ? धर्म–संस्कारमा जेलिएको दलितको उत्पीडन कानुनी लडाइँले मात्रै सुल्झाउने कसैले सोचेको छ भने त्यो गलत दृष्टिकोण हो । आजसम्म दलित आन्दोलन प्रभावकारी नहुनुको एक कारण समस्याको सही पहिचान नगरेर पनि हो । सधैँ व्यवस्था बदलेपछि आफ्नो अवस्था बदल्ने सोचेर संघर्षमा लागियो । तर, छुवाछुत र विभेद व्यवहारबाट हटेन । र, विभेद उन्मूलन गर्ने दिशामा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति पनि देखिन्न । बडो हिम्मत गरेर रूपा सुनारले सलाई कोरिन् । आन्दोलन सल्काउने कोसिस गरिन् । परन्तु, क्रान्तिको अग्नि सल्किँदैसल्किएन । नवराज विक र साथीहरूको हत्याकाण्डमा जस्तै दलित आन्दोलन निभ्दै गयो ।

किनकि, विविध कारणले गर्दा दलित अभियन्ताहरू असार–साउनमा भिजेको, ओसिएको दाउराजस्तो देखिए । केही दिनअगाडि १४ दलित भातृसंगठनले माइतीघर मण्डलामा विरोध ¥याली गर्दा १४ जना पनि उपस्थित भएनन् । दलित अभियन्ता र सर्वसाधारणलाई योभन्दा लज्जाको विषय अरू के होला ? यो विषयको गम्भीर समीक्षा गरी नयाँ ढंगले आन्दोलन उठाउन जरुरी छ । यी भिजेका, ओसिएका दाउरारूपी अभियन्ताहरूलाई चैत–वैशाखको सुकेको पातपतिंगरजस्तो बनाएर आन्दोलनको डढेलो नसल्काई हाम्रो मुक्ति सम्भव हुँदैन । त्यो आन्दोलनको प्रमुख मागमा दुइटा माग अनिवार्य छन् : १) संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, र २) धर्म–संस्कृतिमा व्यापक सुधार । यति दुई क्षेत्रमा राज्यले ध्यान दिने हो भने, धार्मिक सत्ताले योगदान गर्ने हो भने मात्रै जातीय विभेद घटेर जानेछ । यस्तो नयाँ चेतना फैलाऔँ कि दलितलाई डेरा दिँदा, दलितसँग बसेर खाँदा, दलितसँग बिहे गर्दा कुलधर्म नाश हुने रहेनछ भन्ने सबैले बुझून् । आउनोस्, चिसिएका, ओसिएका, ढाडिएका मन, दिमाग, विचारहरू धोइपखाली घाममा सुकाऔँ । नवीन चेतनाको चिराग सल्काऔँ । आन्दोलनको डढेलो लगाऔँ, अश्वेतहरूले जर्ज फ्लोइड हत्यापश्चात् अमेरिकाका मिनियापोलिस र वासिङ्टन डिसीमा जस्तै । तब मात्रै राज्यसत्ता र धार्मिक सत्ताले हाम्रो पीडा महसुस गरी ठोस कदम अगाडि बढाउनेछन् ।