- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
जतिवेला सोभियत रुसको समाजवादी सत्ता गल्र्यामगुर्लुम ढलेर विश्वबाट कम्युनिस्ट विचार समाप्त भयो भनेर एकोहोरो धुन बजिरहेको थियो, ठीक त्यही वेला मदन भण्डारीको अगुवाइमा नेपालका कम्युनिस्टहरू माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास गर्न तल्लीन थिए ।
संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, मानवअधिकारको रक्षा, बहुलवादी खुला समाज, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार अल्पमतको विपक्षजस्ता विशेषता समावेश गरेर तत्कालीन एमालेमा मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सुरुमा कार्यक्रमका रूपमा पार्टीले अपनाएको जबज पछि सिद्धान्तका रूपमा विकास भएको निष्कर्ष एमालेले निकालेको थियो ।
वास्तवमा तत्कालीन समयमा संविधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुला समाज र प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठताको अवधारणा अगाडि सारेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरणको एजेन्डा अँगाल्नु कम जोखिमको विषय थिएन । मदन भण्डारीले दूरदृष्टिसाथ यसरी जबजको रोडम्याप बनाउँदै गर्दा एकातर्फ केही कम्युनिस्ट घटक यस बाटोलाई वर्ग समन्वयवादी विसर्जनको बाटो भनेर आलोचना गर्दै थिए भने अर्कातर्फ पुँजीवादपन्थीहरूचाहिँ भण्डारीलाई नक्कली कुरा गरिरहेको आक्षेप लगाइरहेका थिए ।
कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रवादी हुनै सक्दैनन् भनेर उनीहरूले गोयबल्स शैलीमा डंका पिटिरहेका थिए । त्यस्ता कुप्रचारबाट भण्डारी विचलित र उत्तेजित नभई कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ शिरा र उचाइमा पुर्याउने पथमा अविश्राम अविचलित तवरले लाग्नुभयो । अनेकौँ कोणबाट फैलाइएका दूषित अफवाहलाई चोटिलो जवाफ दिँदै आमजनतामाझ एमालेलाई लोकप्रियताको शिखरमा पुर्याउन मदनकै अगुवाइ र साहसिक कदम कोसेढुंगा सावित भयो । तीमध्ये ०४७ को संविधानमा मदनले राखेका आलोचनाका २७ बुँदा पहिलो खुड्किलो बनेर दर्ज भयो ।
ती २७ बुँदाको संक्षेपीकरणलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ– सार्वभौमसत्ता जनताको हातमा रहेको स्पष्ट किटान हुनुपर्छ । एउटा व्यक्ति अर्थात् राजा राष्ट्रियता र जनएकताको प्रतीक हुन सक्दैन । ऊ संविधानको एकल संरक्षणकर्ता हुन सक्दैन । सार्वभौम अधिकार भएका जनता मात्र त्यसका संरक्षक हुन सक्छन् । राजा पूर्ण रूपमा संविधानमातहत हुनुपर्छ । राजा र राजपरिवारको सम्पत्तिमा पनि नागरिकसरह कर लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । राजाका तजबिजी र विशिष्ट अधिकार पूर्णतः हटाइनुपर्छ । राजाले संविधानविपरीत काम गरेको खण्डमा महाभियोग लगाउन पाइने अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
देश धर्मको सवालमा निरपेक्ष हुनुपर्छ । सबै भाषालाई समान व्यवहार गर्न नेपाली भाषालाई राजकीय वा सरकारी कामकाजको भाषा मात्र मान्नुपर्छ । ‘श्री ५’ हटाएर नेपाल सरकार भन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । शाही सेना भनिएको ठाउँमा नेपाली सेना भन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारी सार्वजनिक संस्थान र निकाय सबै ठाउँमा रहेको शाही शब्द हटाउनुपर्छ । संविधान सर्वोपरि हुनुपर्छ । संविधानको स्रोत जनता हुनुपर्छ । सेना र प्रहरीशक्ति जनप्रतिनिधिसभाको हातमा हुुनुपर्छ । संविधानमा देशका सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको पूर्ण समानताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । मौलिक अधिकारको निर्बाध ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ जस्ता कैयौँ जनसवाल भण्डारीले बहुतै सचेततापूर्वक सूत्रबद्ध गर्नुभएको थियो ।
भण्डारीले सूत्रबद्ध गरेका ती बुँदा पन्ध्र वर्ष नपुग्दै सिंगो देशका एजेन्डा बन्न पुगे । हिंसात्मक संर्घषमा रहेको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण धारमा ल्याउने र राजालाई शासनसत्ताबाट सदाका लागि विधिवत् बिदा गर्ने आधार यिनै मुद्दाले तयार गरे । एक दशकमै उहाँको विचारधारा सही थियो भन्ने तथ्य अनेक कोणबाट प्रमाणित भयो । ०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई निर्देशित गर्ने मूल विचारधारा र २०६३ जेठ ४ को संसदीय घोषणा त्यही २७ बुँदेको प्रकाशमै अगाडि बढ्यो । यसर्थ, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपाली म्याग्नाकार्टाको सूत्रधारका रूपमा भण्डारीलाई चित्रित गर्र्नु अतिशयोक्ति हुँदैन । अन्ततः त्यही म्याग्नाकार्टाको जगमा टेकेर देशले परिवर्तनको फड्को मार्यो ।
तथ्यले भन्छ, मदन भण्डारीले दर्ज गरेका आलोचनाका २७ बुँदाले आमजनतामा चेतना जागृत गर्न र परिवर्तनका लागि परिस्थिति परिपक्व बनाउन उत्पे्ररकको काम गर्यो । जनतामा जागृत सचेतना, त्यसको जगमा उठेको ०६२/६३ को जनआन्दोलन, जनआन्दोलनले जगाएको संसद्, संसद्ले बनाएको अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संविधानअनुरूप भएको संविधानसभाको निर्वाचन, संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा र संविधानसभाले ०७२ मा निर्माण गरेको संविधानलाई खण्ड–खण्डमा अलग्याएर हेर्न मिल्दैन ।
यी सबै घटनाक्रमलार्ई क्रमबद्धतामा र अभिन्न अंगका रूपमा हेरिनुपर्छ । यसर्थ, नेपालको संविधान ०७२ को प्रस्थानबिन्दुका रूपमा ०४७ मा मदनले राखेका आलोचनाका २७ बुँदालाई मान्न सकिन्छ भने यसको अधिकतम उचाइको बिन्दु भनेको संविधानमा उल्लिखित समाजवादको लक्ष्यलाई लिन सकिन्छ । तर, दुःखद पक्ष जनताका यिनै युगीन उपलब्धिमाथि वर्तमान समयमा फेरि एकपटक तरबार झुन्डिएको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा समाविष्ट संसदीय शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाउने दुष्कर्म यतिवेला अनेक कोणबाट चलिरहेको छ । खासगरी संसदीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत दलको समर्थनबाहिरबाट सरकार बनाउन निर्दलीय सांसदको अभ्यास गरेर एकातिरबाट प्रणालीमाथि प्रहार गर्न खोजिएको छ भने अर्कातर्फबाट ‘राष्ट्रपतिभन्दा राजा ठीक’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर वर्तमान संविधानको मूल धमनीमै आक्रमण गरिएको छ ।
त्यति मात्र होइन, शक्ति पृथकीकरणको मान्यताविपरीत न्यायालयबाटै प्रधानमन्त्री जन्माउन माग गरेर न्यायालयलाई नै सीमा अतिक्रमणका लागि आह्वानसमेत गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका फैसलासमेत विवादको घेरामा क्रमशः तानिँदै जानुले संशयका आधार फैलिँदो छ । व्यवस्थापिका महिनौँसम्म किंकर्तव्यविमूढ हुनु, कार्यपालिका डेढ वर्षदेखि अस्थिरताका पक्षपोषकहरूको स्वार्थको चक्करमा पर्नु र न्यायपालिका हरेक सवालमा हाबी हुनु संविधानको दीर्घजीवनका लागि अनिष्टका सूचक हुन् । यसरी अनिष्टका सूचकहरू बढ्दै जाँदा संविधान र प्रणालीमाथि धाबा बोल्ने गौँडो ढुकेर बसेकाहरू नै हौसिने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसकारण, आमजनता यस्ता प्रतिगमनकारी प्रवृृत्तिप्रति सचेत हुन आवश्यक छ ।
आजको दिनमा प्रतिगमनका बाहक ती हुन्, जो संविधान र प्रणाली भत्काउन चाहन्छन् । गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिमाथि हिलो छ्यापेर बरु राजा नै ठीक भनेर वकालत गर्दै छन् । संसद्भित्र दल सकिए, सांसद मात्र जीवित छन् भन्ने पक्षपोषण गर्दैै छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाटै प्रधानमन्त्री घोषणाको माग गर्दै छन् । त्यति मात्र होइन, यी सबै घटनाक्रम केलाउँदा कतै दोस्रो खिलराज जन्माएर बाँकी काम फत्ते गर्ने गुरुयोजना त पर्दाभित्र बनेको छैन ? भन्ने संशय खडा गर्दै छन् । किनकि यी सबै घटना वर्तमान संविधानको खिलाफमा छन् । त्यसैले यतिवेला को सत्तामा रहने वा नरहने भन्ने प्रधान सवाल हुँदै होइन । प्रधान सवाल त संविधान र त्यसले अंगिकार गरेको प्रणाली कसरी जोगाउने र यसलाई आमजनताको हितअनुकूल कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने नै हो । यसकारण संविधान र प्रणालीसँग कुनै अमुक व्यक्ति वा दलको तुलना हुनै सक्दैन ।
त्यसैगरी बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणालीका मुख्य संवाहक दलहरू नै हुन् । दलभन्दा बाहिरबाट अभ्यास गरेर बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो बन्छ भन्नु शतप्रतिशत उल्टो बाटो हिँड्नु हो । एउटा दलको विकल्प अर्को दल हुन सक्छ, तर दलको विकल्प गैरदल वा निर्दल हुनै सक्दैन । बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दलको विकल्प खोज्नु भयानक दुर्घटना निम्त्याउनु हो । हाम्रा दल र नेताहरू कतै यस्तै भयानक दुर्घटनाका कारक त बन्दै छैनन् ? यतिवेलाको पेचिलो प्रश्न नै यही हो ।
संविधान र व्यवस्थाको क्षयीकरणको मात्रा थपिँदै जाँदा मदन भण्डारीको बिरासत किमार्थ जोगिन सक्दैन । भण्डारीको बिरासत जोगाउने वा भत्काउने, एमाले नेतृत्वले शीघ्र फैसला गर्न आवश्यक छ ।
नेताहरूको नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको यस संगीन घडीमा यस्ता कठिन मोडहरूमा स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न सक्ने मदन भण्डारीको अभाव यसकारण पलपलमा खट्किरहेको छ । मदन भण्डारीका उत्तराधिकारीका रूपमा एमालेको नेतृत्व गरेका माधव नेपाल र आफूलाई जबजको कट्टर हिमायती ठान्ने केपी ओलीबीचको नेतृत्व टकराव, त्यही जगमा एमालेभित्र झांगिँदो विग्र्रहकारी विवाद, उक्त विवादको कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा गहिरिँदो संकट र सोही विवादलाई उपयोग गरेर क्षणिक स्वार्थपूर्ति गर्ने चाहनाबीच फ्युजन भएका कारण संवैधानिक सकस सिर्जना भएको विषय अब लुकेको छैन ।
यसर्थ, भण्डारीका उत्तराधिकारीबीचको एकता अर्थात् एमालेभित्रको एकता विद्यमान संकट निवारणको पहिलो तथा आधारभूत सर्त हो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हिसाबले पनि एमाले एकढिक्का हुँदा त्यसले संविधान र प्रणाली जगेर्नामा निर्णायक अर्थ राख्छ । यो सच्चाइ स्विकार्न जति ढिलाइ गरिनेछ, संविधान र व्यवस्थाको क्षयीकरणको मात्रा थपिँदै जाने निश्चित छ । त्यो क्षयीकरणले मदन भण्डारीको बिरासत किमार्थ जोगिन सक्दैन । मदन भण्डारीको बिरासत जोगाउने वा भत्काउने एमाले नेतृत्वले शीघ्र फैसला गर्न जरुरत छ ।
हाम्रो संविधानलाई गहिरिएर हेर्यो भने यसका प्रत्येक पानामा मदन भण्डारीका कालजयी विचार संग्रहित छन् । जनअधिकारका कोणबाट हेर्दा हाम्रो संविधान विश्वका उत्कृष्टमध्ये पर्छ भनी वकालत गरिएको छ । यद्यपि यसको व्यावहारिक प्रयोग सुरु भएको बल्ल आधा दशक भएको छ । कार्यान्वयमा जाँदै गर्दा यसका सबल र दुर्बल पक्ष थप उजागर हुँदै जाने नै छन् । तर, कार्यान्वयनको आधा दशकमै यस खालको संवैधानिक सकस पैदा हुनु ज्यादै विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । भण्डारीले भनेझैँ यदि संविधान, संविधानको हिसाबले मात्रै रह्यो भने त्यसको केही पनि मतलब हुँदैन ।
जनताको जीवनका निम्ति त्यसको मतलब हुनुपर्छ । जनताको दैनिकी सुधार्न र जीवनयापनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन संविधान सफल भयो भने मात्रै यो जनताको अमूल्य सम्पत्ति बन्न सक्छ । संविधानको प्रस्तावना र धारा ४ को उपधारा १ मा नेपाल राज्यबारे अबको नेपालको यात्रा समाजवाद भनेर स्पष्ट उल्लेख भएको छ । त्यसैले अब सबै दलहरूको अर्जुनदृष्टि विद्यमान संकट शीघ्र निरूपण गरी कसरी समाजवाद निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने युगीन महत्वको सवालमा केन्द्रित हुनैपर्छ । संविधानलाई असंशोधनीय जड वस्तुका रूपमा होइन, गतिशील अर्थमा बुझ्नुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने मात्रै संविधानमा भण्डारीले गरेको ठोस योगदानलाई आत्मसात् गरेको ठहरिनेछ ।
अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने न्युजविकले मदन भण्डारीको अन्तर्वार्ता छाप्दै ‘नेपालमा कार्लमाक्र्स जीवित छन्’ भनेर शीर्षक बनायो । भण्डारीलाई उसले सो उपमा दयाभावले पक्कै पनि दिएको होइन । विचारको ओझ नै त्यसको मूल कारण हो । उनै भण्डारीले नेपाल र नेपालीबीच बाँडेको विचारको बिउपुँजीलाई विस्तार गर्दै समृद्धिको ढोका खोल्नु नै आजको मुख्य कार्यभार हो ।
संविधानमा लेखिएको समाजवादको लक्ष्य नै अबको नेपालको निर्विकल्प रोडम्याप हो । त्यही रोडम्यापमा दृढ रहेको स्पष्ट भिजन, मिसन र एक्सनसहितको नेतृत्व नेपालको खाँचो हो । जनताका मुर्छित सपनालाई समृद्धिमा परिणत गर्र्ने साहस भएको मदनजस्तै कुशल जननेता नै समयको माग हो ।
