सत्तासीन समूहको स्वार्थलाई नै राष्ट्रिय स्वार्थ भनेर परिभाषित गर्ने नेपाल र भारत दुवैमा स्थापित परम्परा दुवै देशको अहितको अभ्यास हो 

जेठ २९ गते नेपालका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी चरित्रविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन जनता, नागरिक समाज र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिसँग अपिल गरे । अपिलमा समेटिएका विषयवस्तु र शक्ति अन्तरिक मात्र नभएर अझ बाह्य नै प्रमुख रहेको भन्न खोजिएको अन्त्यमा लेखिएको ‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्यशक्तिको प्रत्यक्ष–परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्नेमा सजगताका लागि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ’ भन्नेले संकेत गर्छ । 

अपिल यस्तो वेलामा आएको छ : प्रधानमन्त्रीले संसद् दोस्रोपटक विघटन गरेको विवाद सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ, सरकारलाई आफ्नै दलका नेपाल–खनाल पक्षको समर्थन छैन, कामचलाऊमा परिणत सरकार आफू कामचलाऊ हैन भन्ने सन्देश दिन उद्यत् छ । आफैँले संसद्बाट पारित हुन नदिएर गिजोलेको तर संवेदनशील नागरिकतासम्बद्ध कानुन संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत सुटुक्क जारी गर्छ । व्यापारघाटा कम गर्न पहाड फोरेर ढुंगा–गिट्टी निकासी योजनासहित बजेट निर्माण गर्छ । संवैधानिक मर्म र लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीतका अनेकन् कदममा आलंकारिक राष्ट्रपति मतियार र निर्णायक बन्दै आएकी छन् । संसद्को पहिलो विघटनदेखि कांग्रेस, एमालेको नेपाल–खनाल समूह, माओवादी केन्द्र, जसपाका यादव–भट्टराई प्रतिपक्षी गठबन्धनका रूपमा संयुक्त आन्दोलनमा छन् । प्राज्ञ, बुद्धिजीवी, मिडिया र नागरिक समाजको ठूलो हिस्सा ओली सरकारका यावत् अवैधानिक, अलोकतान्त्रिक काम–कारबाहीविरुद्ध आक्रोशित र आन्दोलनरत छन् ।

अलि अघिसम्म ओली सर्वसत्तावादउन्मुख रहेको, दलहरू फुटाउन अध्यादेश ल्याएको, सांसद अपहरण गर्न खोजेको भनी कटु आलोचनामा उत्रिएको जसपाको महन्त–महतो गुट जसपासम्बद्ध नेता–कार्यकर्ताको रिहाई, नागरिकता कानुन र संविधान संशोधनको सर्तमा सरकारमा जान त गए, तर अदालतले कामचलाऊ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई गैरसंवैधानिक भनिदिएपछि लुरुलुरु फर्किएका छन् । अदालती प्रक्रियामा रहेका मुद्दा, नागरिकताको विषय र संविधान संशोधनजस्ता तीनै मुद्दा ओलीको न भित्री चाहना हो, न अहिलेको अवस्थामा सम्भव छ भन्ने जान्दाजान्दै पार्टी नै फुटाएर सरकारलाई टिकाउने प्रपञ्चमा लाग्नु अस्वाभाविक र अप्राकृतिक हो भन्ने विश्लेषण भइरहँदा महन्थ—महतो गुटको समर्थनप्रति असहमत एमालेका खनाल–नेपाल र जसपाको यादव–भट्टराई गुट विरोधमा उत्रिएपछि दुवै दल अहिले गम्भीर सांगठनिक संकटमा छन् ।

संविधान निर्माणका क्रममा बेखुस भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने नाममा संस्थापन समूहको हित र स्वार्थबमोजिम सबै स्विकार्ने, सम्झौता र समर्पण गर्र्नेे, छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधारमा सफल भएको प्रचार गरेर आफ्नो सत्तारोहण सुनिश्चित गर्ने जुन पहल आमचुनावलगत्तै भयो, त्यो गलत सुरुवात थियो 
 

अपिल र बाह्य शक्ति ? :  हरेक राजनीतिक परिवर्तन र आन्तरिक संकटमा भारतको प्रत्यक्ष–परोक्ष समन्वय र संलग्नता रहेको  इतिहास छ । आन्तरिक ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ भन्नासाथ भारत नै बुझ्ने गरिन्छ । आन्तरिक शक्ति बाँडफाँड र सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर नेकपाभित्र गम्भीर प्र्रश्न उठ्दा ‘चीनले पार्टी एकताका लागि सरकार छोड्न दिएको सुझाबबाट’ चिढिएका भनिए पनि बाहिर नचुहाएका प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले नेकपाका नेतालाई उक्साएर आफूलाई सरकारबाट हटाउन खोजेको ‘प्रोपोगान्डा’ मार्फत आमसमर्थन अक्षुण्ण राख्न खोजे । भारतीय खुफिया प्रमुखको मध्यरातको भेटघाट, भाजपा विदेश विभाग प्रमुखसँगको भेटघाट तथा सेनाप्रमुख र विदेश सचिवको औपचारिक नेपाल भ्रमण र नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणबारेका विश्लेषणले भारतीय संस्थापन नेपालमा संविधान जारी गर्नबाट रोक्ने आफ्नो असफल प्रयास र बेखुसी यसकै विरोध गरेर सरकार बनाउन सफल तर सत्ताको ललीपपसँग देशको संविधान च्यात्न तम्तयार ओलीमार्फत नै पूरा गर्न चाहन्छ भन्नेतर्फ संकेत गर्छन् । 

यसबीच, संविधान र लोकतन्त्रमाथि बाहिर–भित्रबाट खतरा सिर्जना भएको सूचना पाएको र त्यससँग सम्बन्धित घटना आफूले साक्षात्कार गरेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुनाउँदा उनले कुरा अन्यत्रै मोडेको भन्ने डा. भट्टराईको अभिव्यक्ति विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भएको छ । सत्तामा नभए पनि शक्ति–संरचनाबाहिर नभएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू देशभित्र र बाहिरबाट भइरहेका सबैखाले गतिविधिप्रति सुसूचित नहुने भन्ने भएन । कूटनीतिक शैली र सीमासँग परिचित यो समूहले विज्ञप्तिमा उक्त शक्तिको नाम र ठोस प्रमाण प्रस्तुत नगरे पनि ओली सरकार टिकाउनमा भारतको भूमिका र भारत लाभान्वित हुने गरी सरकारले गरेका पछिल्ला थुप्रै नीति, निर्णय र कार्यक्रमका फेहरिस्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भएबाट पनि उल्लेखित बाह्यशक्ति भारत नै हो भन्ने स्पष्ट संकेत छ ।

नयाँ सरकार र नेपाल–भारत सम्बन्ध : साधनले साध्य निर्धारण गर्छ । परिणाम सही हुन प्रक्रिया सही हुन जरुरी छ । सही प्रक्रिया र परम्परा स्थापनाका लागि प्रणाली आवश्यक हुन्छ । किनकि राजनीतिमा अक्सर सत्तासीन सम्भ्रान्तले आफ्नो हित नै राज्यको हित भएको स्थापित गर्ने प्रयास गर्छन् । परराष्ट्र सम्बन्धसमेत त्यसकै आधारमा निर्धारण र सञ्चालनको प्रयास गर्छन् । आन्तरिक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विषमताले अक्रान्त नेपाली समाजले नयाँ संविधान निमार्णपछि बन्ने सरकारले शान्ति, स्थिरता र आर्थिक विकासमा भूमिका खेल्नमा आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग र परिचालन गर्ने आशा राखेको थियो । तर, झन्डै दुईतिहाइ समर्थनको ओली सरकार निर्माणको पहलदेखि नै पुरानै परम्पराको चरम अभ्यास सुरु ग¥यो । सरकार गठनपूर्व तत्कालीन विदेशमन्त्री स्व. सुष्मा स्वराज र गठनपश्चात् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण त्यही परम्पराकै अभ्यास थियो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले दुईतिहाइ हाराहारी निर्वाचन जितेको भए पनि निर्वाचन हारेका देउवा नेतृत्वको कामचलाऊ हैसियतको सरकार भएकै वेला स्वराज २०१८, १ फेब्रुअरीमा काठमाडौं ओर्लिन् । ‘भारतविरोधी राष्ट्रवाद’को छवि बनाएका र भारतसँग टक्कर लिएको भनेर भोट पाएका ओलीलाई विजेताको मान्यता दिन भारतबाट काठमाडौं आएकी स्वराजले त्यसबखत ‘म मेरा साथीहरूलाई भेट्न यहाँ आएकी हुँ, छलफलको कुनै निश्चित एजेन्डा छैन’ भनेकी थिइन् ।

तत्कालीन अर्थ राज्यमन्त्री उदयशमशेर राणा र परराष्ट्र सचिवबाट विमानस्थलमा स्वागत पाएकी स्वराजले सोझै सोल्टी होटेल पुगेर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट गरिन्, नेकपाका अधिकांश नेतासँग भेटघाट गरेर उनीहरूसँग रात्रिभोजमा सरिक भइन्, भोलिपल्टको नास्ता राष्ट्रपतिसँग गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत जिम्मेवारी लिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई अन्त्यमा बाइबाई गरेर दिल्ली फर्किएकी थिइन् । भावी सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका जिम्मेवार नेता, कार्यकर्तासँग छिमेकी देशकी परराष्ट्रमन्त्री एमालेको मन्त्रणामा आएर आफ्ना प्रतिनिधिमण्डलसहित भेटघाट गर्दा नेपाली राज्य औपचारिक रूपमा सहभागी थिएन । यो प्रकृतिको भेटघाट तत्कालीन निर्वाचन ‘हरुवा’ कांगे्रस नेता देउवाको मात्र नभएर नेपाल राज्य, सरकार र सर्वभौमसत्ताको अपमान थियो । कुनै दलले बहुमत नल्याएको र गठबन्धनमा चुनाव लडेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता नै नभएकाले को प्रधानमन्त्री बन्ने टुंगो नलागिसकेका कारण चुनाव हारेको दलको नेतृत्वको चुनावी सरकार कायम भएको अवस्थामा छिमेकी देशकी विदेशमन्त्री सार्वभौम नेपाल सरकारलाई अनदेखा गरी अमुक व्यक्ति र दलका नेतालाई विनाअजेन्डा भेट्न आउँदा नेपाल, खनाल र दाहालजीले अहिले उत्ताउलो नबन्न सुझाएको सुन्न पाइएन । यो कूटनीतिक हिसाबले उचित भएन भनेर कुनै प्रतिक्रिया आएन, ओलीको बोलीमा लोली मिसाएर ‘बहनजी’को राप र धापमा रम्न व्यस्त भए । देउवाले पनि यसवेलाको भ्रमण र भेटघाट ‘बेमौसमी’ होला भनेर नयाँ सरकार बन्दासम्म प्रतीक्षा गर्न भारतीय पक्षलाई सुझाउन सकेनन्, बरु सहज बनाइदिए । नेकपाको विवाद उत्कर्षमा रहँदा चिनियाँ अधिकारीहरूद्वारा भएका गैरकूटनीतिक भेटघाटका सन्दर्भमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको विरोधका स्वर नसुनिएको मात्र होइन, बरु समन्वय र सहभागी भएको बुझाइ जनमानसमा छ ।

पछिल्ला दिनमा नेपालले चाहेर भारत, चीन र अमेरिकाको नेपाल भ्रमण हुन्छ र त्यस्ता भ्रमण दुई देशको सम्बन्ध र हितमा नै हुन्छन् भन्ने बुझ्नु गलत हुन्छ । भारतका सन्दर्भमा सन् २०१८, ११ मेमा जनकपुर हुँदै मोदीको नेपाल भ्रमणमा यो प्रस्ट देखिन्छ । देशको राजधानी नपुगी सोझै अन्य सहरबाट भ्रमण गर्ने प्रचलन विश्वमा नयाँ नभए पनि नेपालको संविधानप्रति भारतको मुख्यतः मधेस मुद्दालाई लिएर ‘नाराजगी’, त्यही बहानामा नाकाबन्दी, त्यसबाट उत्पन्न चिसिएको सम्बन्ध आदिले गर्दा उक्त भ्रमण जनकपुरबाट सुरु हुनुलाई स्वाभाविक मानिएको थिएन । मोदीलाई नागरिक स्वागत तथा अभिनन्दन, जानकी मन्दिरमा विशेष पूजा र सम्बोधन भयो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतद्वारा संविधानविरुद्ध बोल्ने मोदीलाई आन्तरिक मतभेद र असहमतिको साक्षी बनाउने काम भयो । मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथको मन्दिरमा पूजाआजा भयो, क्यामेरा निषेधित क्षेत्रबाट पूजाकै क्रममा भारतीय टेलिभिजनहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न पाए । मोदीको पृष्ठभूमी, संविधान निर्माणमा भारतको चासो, मधेसको संवेदनशीलता, नेपाली राज्यकोे निरपेक्ष धार्मिक हैसियतलाई ध्यानमा राखेर सन् २०१४, १९ नोभेम्बरमा सार्क सम्मेलनपछि मोदीको जनकपुर भ्रमण गर्ने, नागरिक सम्बोधन गर्ने, युवालाई साइकल बाँड्ने, जानकी मन्दिर र मुक्तिनाथजस्ता धार्मिक क्षेत्रको भ्रमण गर्ने प्रस्ताव सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारबाट अस्वीकृत गरिएको थियो । 

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको आह्वान र विज्ञप्ति अहिलेको विश्व परिवेश, क्षेत्रीय भूराजनीति र देशको राजनीतिक ध्रुवीकरणले उत्पन्न कमजोर आन्तरिक परिस्थितिको मध्यनजर थप संवेदनशील छ । बाह्य शक्तिले खेल्ने र अनुचित लाभ लिने यस्तै परिस्थितिमा हो । अवस्था यही रहे यो सिलसिला भारतसँग मात्र सीमित रहनेछैन ।
 

दोस्रोपटक पनि प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा बोकेका मोदीको क्रिस्चियन बाहुल्य नागाल्यान्डमा अजेन्डा नाकाम भएर भारतीय जनता पार्टी १२ सिटमा खुम्चिएपछि धार्मिक कूटनीतिमार्फत विधानसभा चुनाव जित्ने रणनीति बनाएर नेपाल भ्रमण भएको बुझिन्छ । किनकि उनको जनकपुर भ्रमणको भोलिपल्ट अर्थात् १२ मेमा ८४ प्रतिशत हिन्दू भएको कर्नाटक, २८ नोभेम्बरमा ९१ प्रतिशत हिन्दू भएको मध्य प्रदेश र १२ र २० नोभेम्बरमा ९३ प्रतिशत हिन्दू आवादीको छत्तीसगढमा निर्वाचन हुँदै थियो । उक्त भ्रमणमा जनकपुर–अयोध्या रामायण सर्किटका लागि ओली र मोदीद्वारा बससेवा उद्घाटन र दुई देशबीच सहयोग–साझेदारीका जति काम भए ती प्रधानमन्त्रीकै तहमा हुनुपर्ने खालका देखिँदैनन् ।

भारतीय बुझाइ : नेपाली राष्ट्रवाद भारतविरोधी विचारधारा हो र यसको जनमानसमा व्यापक प्रशिक्षण र अधिकतम उपयोगिता वामपन्थी र दक्षिणपन्थीले नै लिने गरेका छन् । त्यसमा पनि अति चर्को राष्ट्रवादी नारा बनाउने र त्यसलाई नै राजनीतिक दाउपेचमा प्रयोग गरेर सत्ता सयर गर्ने प्रमुख पात्रमध्ये अहिले केपी ओली एक हुन् । प्रथमतः उनी न राष्ट्रप्रेमी हुन्, न भारतविरोधी वा मैत्री, उनी त सत्ताभोगी र उपयोगितावादी हुन् । उल्टो–सुल्टो, अघि–पछि जता पनि सरेर आफ्नो अनुकूल हित अभिव्यक्त गर्न सक्ने उनीजति चालबाज र वाक्पटु अरू छैनन् । कम्युनिस्ट एकता र शक्ति सुदृढीकरणका लागि भएको चिनियाँ प्रयासमा सहभागी भएर सरकारमा पुग्नु, चीनको साथ हुँदासम्म दलभित्रका शक्ति बाँडफाँडमा उब्जिएका सानातिना आन्तरिक मतभेद र विवादलाई भारतीय षड्यन्त्र भनेर इतरपक्षलाई दबाबमा राख्नु, विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि ‘सरकार छाडेर भए पनि दलको एकता बचाउन’ चीनले दिएको सुझाबभन्दा सत्ता रोज्नु र भारतसँग सम्बन्धको हात बढाउनुबाट यही प्रमाणित हुन्छ । प्रतिबद्धता पालन गर्न चुकेपछि ‘कम्फर्टेबल सरकार’ बनाउन पार्टीभित्रका नेताहरू लागेको प्रचार गरेर नाजायज जनसमर्थन र सहानुभूति खोज्ने तर भित्रभित्र त्यस्तो अभ्यास गर्न आफँै अघि सरेर सर्वसाधारणलाई थाङ्नामा गुटमुटाउने क्षमता ओलीमा छ भन्नेमा अहिलेको भारतीय संस्थापन विश्वस्त देखिन्छ । 

दोस्रो, अहिले आन्तरिक राजनीतिक धु्रवीकरणका कारण ओली एक्ला र सबैभन्दा कमजोर राजनीतिक पात्र हुन् । बलियो सरकार र राजनीतिक ऐक्यबद्धता कायम भएका वेला भारतलगायत अन्य शक्तिका चलखेलका प्रयास प्रभावहीन बनेका प्रशस्त उदाहरण छन् । यो वेला कमजोर ओलीलाई साथ लिएर एकातिर राष्ट्रिय राजनीतिमा भारतीय भूमिका र महत्व अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक भएको स्थापित गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर भारतको विकल्प नभएको सन्देश देशभित्र र बाहिर प्रवाह गर्न सकिन्छ । 

तेस्रो, अहिलेको यो अवस्थामा नेपालमा भारतको हित सुनिश्चित गर्न सौदाबाजी हुँदैन, समर्पण र सम्झौता नै सम्भव हुन्छ । राजनीतिक खपतका लागि भारतको विरोध गर्ने ओलीको ‘राजनीति’ भए पनि भारतको हित प्रवद्र्धन गर्न प्रयोग हुने छवि बनाएका उपलब्ध नेतामध्ये प्रमुख र उपयुक्त पात्र उनै हुन् । नेपाल–भारतबीचका मुद्दाहरू अतिरञ्जित ढंगले उछालेर गिजोल्ने, देशभित्र विभाजन सिर्जना गरी मुद्दालाई कमजोर पार्ने र पछि भारतको पक्षमै निर्णय गराउन माहोल बनाउने उनको भूमिका सन् १९९६ को महाकाली सन्धिदेखि नै प्रस्ट छ । पछिल्लो समय नेपाल–भारतको सीमा विवादमा निकट भविष्यमा समाधान हुन नसक्ने गरी जटिलता सिर्जना भएको छ । जसले एकातिर ओलीकै कारण उक्त नक्सा निर्माण हुन सकेको र उनले मात्र ‘भारतसँग टक्कर गरेर’ जमिन फिर्ता ल्याउने क्षमता राख्ने सन्देश जनमानसमा पुर्‍याउन सफल भएको छ । अर्कोतिर नेपालले चुच्चे नक्सामै चित्त बुझाउने र जमिन भारतले नै उपयोग गरिरहने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले त्यो नक्सा नेपालको शैक्षिक सामग्रीमा समावेश गरिएको छैन, छापिएको सामग्री बिक्रीमा रोक लगाइएको छ, भारतसँग उक्त समस्या समाधान गर्न कुनै ठोस र गम्भीर प्रयास भएको छैन । न त्यो जमिनमा बसोबास गर्ने नागरिकसँग सम्पर्क–सम्बन्ध बढाउन र सुरक्षा–संरक्षण गर्न कुनै पहल भएको छ । नेपाल–भारतका सम्पूर्ण समस्या, समाधान र सम्बन्ध सुधारका विषयलाई सुझाउन बनेको दुई देशका विज्ञ–समूहको प्रतिवेदन बुझ्ने–बुझाउनेमा हिचकिचाहट र उदासीनता देखिन्छ । नेपालकै कूटनीतिक र सामरिक मामलाविज्ञहरू भने उक्त नक्सा प्रकरणले भारतलाई नै फाइदा भएको विश्लेषण गर्न थालेका छन् । 

चौथो, दुई धार भएको हतियारझँै नेपालमा भारतको हितका लागि ओली जति साधक बन्न सक्छन्, त्यति नै घातक पनि बन्न सक्छन् । सत्तामा बाहिर हुँदा भारतको विरोध गरेर राजनीतिक शक्ति सुदृढीकरण गर्ने, सत्तामा आउन र टिक्न भारत रिजाउन खोज्ने नेपाली राजनीतिज्ञको परम्परादेखिको रबैयासँग परिचित भारतले ओली सत्तामा हुँदा जति हाइसन्चो हुन्छ, सत्ताबाहिर हुँदा यो या त्यो बखेडा झिकेर भारतलाई घुर्काउने र भारतको ध्यान आफूतर्फ अकृष्ट गर्ने जायज–नाजायज प्रयास उनीबाट हुने नै छ भन्ने पनि बुझेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दलका अन्य नेता र अन्य दलको दबाबमा नक्सा प्रकाशन गर्न बाध्य भएको, भारतसँग सम्बन्ध सुधार र सहयोगको अपेक्षा राखेर अहिले मौन रहेको र अपेक्षाअनुरूप परिणाम आफू पक्ष नभए पुनः राष्ट्रवादको मुद्दा उछालेर भड्कावको राजनीति गर्न बाध्य हुने सन्देश भारतीय समकक्षीसमक्ष प्रवाह गरेको चर्चा र विश्लेषण हुन थालेको छ । त्यो सत्य भए भारत ओलीलाई सहयोग गरेर उनको उपयोगिता र बफादारी परीक्षणको मौका दिन चाहन्छ । 

पाँचौँ, भारतीय संस्थापनको जुन चासो संविधान निर्माणका क्रममा सम्बोधन भएन र पूर्वसरकारहरूबाट सम्भव रहेन, ती ओलीमार्फत मात्र सम्भव छ भन्ने विश्वास भएको हुन सक्छ । भारतीय पूर्वअधिकारी, राजनीतिज्ञ र विश्लेषकका पछिल्ला लेख र सञ्जालमा प्रकाशित अभिव्यक्तिले पनि यसैको संकेत गर्छन् । यसो हो भने भारत नेपालको भलो चाहँदैन, ऊ द्विदेशीय सम्बन्ध सुमधुर बनाएर होइन, बल्झाएर फाइदा लिन चाहन्छ भन्ने नेपालमा पूर्वस्थापित मान्यतामा थप बल पुग्छ । यो तहको चिन्तनले सचेत नेपाली भारतप्रति कहिल्यै सकारात्मक हुन सक्ने देखिँदैन । 

निष्कर्ष : संविधान निर्माणका क्रममा बेखुस भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने नाममा संस्थापन समूहको हित र स्वार्थबमोजिम सबै स्विकार्ने, सम्झौता र समपर्ण गर्र्नेे, छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधारमा सफल भएको प्रचार गरेर आफ्नो सत्तारोहण सुनिश्चित गर्ने जुन पहल आमचुनावलगत्तै भयो, त्यो गलत सुरुवात थियो । सत्तासीन समूहको स्वार्थलाई नै राष्ट्रिय स्वर्थ भनेर परिभाषित गर्ने नेपाल र भारत दुवैमा स्थापित परम्परा यी दुवै देशको अहितको अवधारणा र अभ्यास हो । यसले दुवै मुलुकको दीर्घकालीन हित सुनिश्चित गर्दैन । न त यी देशबीचका शताब्दियौँदेखिका समस्या समाधानमा भूमिका खेल्न र दिगो सम्वन्ध सुधारमा सहयोगी हुन्छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको आह्वान र विज्ञप्ति अहिलेको विश्व परिवेश, क्षेत्रीय भूराजनीति र देशको राजनीतिक ध्रुवीकरणले उत्पन्न कमजोर आन्तरिक परिस्थितिको मध्यनजर थप संवेदनशील छ । बाह्य शक्तिले खेल्ने र अनुचित लाभ लिने यस्तै परिस्थितिमा हो । अवस्था यही रहे यो सिलसिला भारतसँग मात्र सीमित रहनेछैन । सत्ता समीकरण र स्वार्थका लागि देशभित्र प्रणाली, पद्धति, प्रक्रिया नहेरी जेमा पनि साँठगाँठ–सौदाबाजी गर्ने, देशबाहिरका शक्तिसँग हरेक खालका सम्बन्ध, सम्झौता र समर्पण गर्ने परम्परा स्थापित गर्न यी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि विभिन्न समय र क्रममा सहभागी हुँदै आएका थुप्रै उदाहरण छन्, व्यक्तिपिच्छे केही कम–बेसी होला । ओली प्रवृत्तिकै संस्करणको कमजोर प्रस्तुतिकै आधारमा मात्रै यी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ दूधले धोएका मान्न सकिँदैन र राष्ट्र संकटउन्मुख भएको विश्लेषण सत्य भए पनि उनीहरूको ‘ऐक्यबद्धताको आह्वान’लाई ‘राष्ट्रिय चिन्ता’ भनेर विश्वास गरिहाल्ने आधार भेटिँदैन ।

तर, अहिले भण्डारी–ओली गठजोडबाट सिर्जित राजनीतिक–संवैधानिक संकट र त्यसमा साथ खोज्ने अन्य शक्तिसँगको नाजायज सौदाबाजी र समर्पणविरुद्धको कित्तामा उभिएका राजनीतिक शक्तिसमूह यिनै भएकाले नेपाली नागरिकलाई उनीहरूसँगै उभिनु बाध्यता बनेको छ । उनीहरूले यो आह्वान सत्ता सौदाबाजी र प्राप्तिको तयारीका लागि जनाधार जुटाउने रणनीति होइन भन्ने विश्वास दिलाउन जरुरी छ । यसका लागि कम्तीमा (१) सबैखाले अराजनीतिक तथा गैरकूटनीतिक क्रियाकलाप आजैदेखि छोड्ने, (२) यस्ता हर्कत गर्ने कुनै पनि शक्ति र समूहको विरुद्ध खरो उत्रिने र (३) परराष्ट्रनीति, कूटनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयगत मूल मुद्दा र मान्यतामा साझा राजनीतिक समझदारी विकास गर्नका लागि आपसमा सहमति गर्ने र बाँकीलाई साथ लिन पहल गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्न जरुरी देखिन्छ । कमजोरी महसुस गरेर, त्यसलाई सुधारेर अघि जाने प्रयास हो भने उनीहरूको यो आह्वानलाई सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ ।
 

Follow @indrajnu