कानुनलाई काम  गर्न दिऊँ

नेपाल, भारतलगायत देशका हिन्दू समाजमा विद्यमान जात व्यवस्थाले दलितमाथि हजारौँ वर्षदेखि विभेद गर्दै आएको छ । आधुनिकता र पुँजीवादी प्रणालीको विकाससँगै छुवाछुत र विभेद क्रमशः हट्नुपर्नेमा अहिले पनि यो भिन्न रूपमा बलशाली नै छ । नेपालमा वि.सं. १९१० मा जारी मुलुकी ऐनले जात व्यवस्थालाई कानुनी हैसियत दिएको थियो । अर्थात् राज्यले नै जात व्यवस्थालाई संस्थागत गरेको थियो । समाजलाई हिन्दू वर्णाश्रम धर्मअनुसार विभक्त गरी कायम गरिएको विभेदलाई आधार मानेर नियन्त्रणमा राख्ने प्रयासले दलितसहित जनजातिको एउटा हिस्सामाथि स्थायी दमन सुरु भएको थियो । पछि २०२० सालमा नयाँ ऐन जारी हुँदा छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाइयो । बजारको विकास, विद्यालय, उद्योगधन्दा र आर्थिक जीवनका परम्परागत क्षेत्रभन्दा फरक अवसर विकास भएसँगै सार्वजनिक जीवनमा एकहदसम्म छुवाछुत कम भए पनि अझै यसको जरोकिलो उखेलिएको छैन । अन्तर्जातीय प्रेममाथि हुने दमन, दलित महिलामाथि हुने हिंसा, सार्वजनिक जीवनमा नै गरिने व्यक्त–अव्यक्त विभेद अद्यापि कायमै छन् । कथित उपल्लो जातिको निजी क्षेत्रभित्र त यो चर्कोसँग अनुभूत हुने विषय नै हो । जसलाई दलित समुदायका नागरिकले मात्रै तीव्र रूपमा महसुस गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो विभेदको सिकार भएका एकजना पूर्वसचिवले हालै आफ्नो अनुभव सार्वजनिक गरेका थिए । अर्थात् मन्त्रीदेखि सचिवसम्म, गायकदेखि अभिनेतासम्म, व्यापारीदेखि शिक्षकसम्म, दलित समुदायका सबैजसो अगुवाले कहीँ न कहीँ जीवनमा जातीय विभेदले आफू थिचिएको मानसिकतासँग आफैँ जुधेर मात्र सार्वजनिक जीवनमा आफ्नो स्थान कायम गर्न सकेका छन् । दलितमाथि हुने हिंसामा संरचनागत रूपमै न्यायमा व्यवधान हुने अवस्था विद्यमान छ । 

संविधान, कानुन र ऐनहरूले दलितमाथिको विभेद कम गर्न हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आएको हुनाले अहिले पनि दलितमाथि हुने विभेदको विषयमा कानुनलाई सक्रिय हुन दिऊँ, अनावश्यक टिप्पणी या हस्तक्षेप नगरौँ 

पछिल्लो समय केही आरक्षणको व्यवस्थाले केही खुला समाजका अवसरले दलितको एउटा हिस्साले उच्च शिक्षामा पहुँच पु¥याएको छ । उच्चस्तरको कमाइ हुने जागिरमा पुगेको छ । संघर्षमा सामेल भएकै कारणले राज्यका उच्च पदमा कहीँ कतै अवसर पनि पाएको छ । यसले सो समुदायभित्र संगठित प्रतिरोधका लागि जबर्जस्त मनोवैज्ञानिक जागरण ल्याएको छ । उनीहरू संगठित रूपमा बोल्न, सार्वजनिक बहसका थलोलाई प्रभावित गर्न र आफ्ना आवाज राख्न सक्षम हुँदै गएका छन् । धेरैजसो घटना समुदायको तहबाटै अदालत र सार्वजनिक स्पेसमा पुग्न नपाउँदै दबाइएका भए पनि कतिपय मामिलामा अदालतसम्म पुगेर न्याय पाउने अवस्था पनि बनेको छ । संविधान, कानुन र ऐनहरूले दलितमाथिको विभेद कम गर्न हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेका छन् । 

योचाहिँ एउटा चित्र हो समाजको । तर, हालै काठमाडौंमा घर भाडामा लिने–दिनेसम्बन्धी दलित र गैरदलितबीच भएका द्वन्द्वको घटनाले समुदायस्तरमै थप अन्तर्विरोध सिर्जना हुने अवस्था देखिएको छ । एकातिर दलित भएकै कारण विभेदमा परिएको या पारिएको अनुभूतिसहित दलित पंक्ति आन्दोलनरत छ र न्यायिक निकायको शरणमा पुगेको छ । अर्कातिर काठमाडौंकै रैथाने नेवार समुदायले यस घटनालाई आफूमाथिको अनावश्यक लाञ्छनाका रूपमा लिएर वक्तव्य प्रकाशितसमेत गरेको छ । दलितको आन्दोलन अवश्य पनि कुनै जातविशेषप्रति लक्षित हुन सक्दैन, हुनुहुँदैन । सो घटनालाई नै जातविशेषसँग जोडेर हेरियो भने यसले अनावश्यक समस्या मात्र निम्त्याउँछ । यस्ता मामिलामा कानुनलाई सक्रिय हुन दिऊँ । सदियौँको दलनका कारण पछि परेका समुदायलाई उनीहरूले सकारात्मक विभेदका रूपमा पाएको अवसरलाई लक्षित गरेर विरोध गर्नुहुँदैन । र, उनीहरूले अनुभूत गरेको विभेदलाई केही होइन भनेर आवाज थुन्न खोज्नु पनि हुँदैन । कथंकदाचित् यस्तो गरियो भने त्यसले हाम्रो समाजलाई अघि बढ्न दिँदैन भन्ने सबैले हेक्का राख्नैपर्छ ।